डॉ. दिलीप उरकुडे
अमेरिकन राजकारणात लैंगिक गैरवर्तनाच्या आरोपांमुळे दोन प्रभावी नेत्यांचे राजीनामे लोकशाहीतील उत्तरदायित्वाकडे निर्देश करतात.
अमेरिकन माध्यमांच्या वृत्तानुसार, अमेरिकन लोकशाहीत अलीकडे घडलेल्या दोन घटनांनी राजकीय नैतिकतेचा प्रश्न पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आणला आहे. डेमोक्रॅट पक्षाचे प्रभावी नेते एरिक स्वालवेल आणि रिपब्लिकन पक्षाशी संबंधित टोनी गोन्झालेस या दोन्ही अमेरिकन काँग्रेस सदस्यांनी लैंगिक गैरवर्तनाच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर पदाचा राजीनामा दिल्याने अमेरिकन राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. या आरोपांची अंतिम सत्यता न्यायालयीन किंवा अधिकृत चौकशीतून स्पष्ट होणे बाकी असले, तरी एक गोष्ट निर्विवादपणे समोर आली आहे, आजच्या लोकशाहीत केवळ कायदेशीर निर्दोषत्व पुरेसे नाही; नैतिक उत्तरदायित्व तितकंच महत्त्वाचं ठरत आहे.
एरिक यांचा राजकीय प्रवास वेगवान आणि प्रभावी मानला जात होता. 2013 मध्ये काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यानंतर त्यांनी अल्पावधीतच राष्ट्रीय पातळीवर स्वतःची ओळख निर्माण केली. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांवर आक्रमक टीका, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या प्रश्नांवरील भूमिका आणि केबल न्यूजवरील सातत्यपूर्ण उपस्थिती यामुळे ते डेमोकॅ्रटिक पक्षातील ठळक चेहरा बनले. नॅन्सी पेलोसी यांच्याशी जवळीक आणि पक्षातील सत्ताकेंद्रांशी असलेले संबंध यामुळे त्यांची राजकीय उंची सातत्याने वाढत गेली. 2019 मध्ये त्यांनी राष्ट्राध्यक्षपद शर्यतीत भाग घेतला. नंतर कॅलिफोर्नियाच्या राज्यपालपदासाठी ते आघाडीचे दावेदार मानले जाऊ लागले.
मात्र, 2026 मध्ये त्यांच्या विरोधात समोर आलेल्या आरोपांनी हा संपूर्ण प्रवास एका क्षणात काळवंडला. महिला कर्मचारी आणि इतर तरुण महिलांशी संबंधित गैरवर्तन, अयोग्य संवाद आणि काही प्रकरणांमध्ये गैरसंमतीच्या आरोपांनी गंभीर स्वरूप धारण केले. त्यांनी हे सर्व आरोप फेटाळले; मात्र ‘निर्णयातील चुका’ मान्य करत राजीनामा दिला आणि राज्यपालपदाच्या शर्यतीतून माघार घेतली. या घटनेने डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या प्रतिमेलाही धक्का बसला. कारण, महिलांच्या हक्कांचे समर्थन करणारा पक्ष म्हणून त्यांची ओळख होती.
याच काळात टोनी गोन्झालेस यांच्यावरील आरोपांनी रिपब्लिकन पक्षालाही तितकाच धक्का दिला. महिला कर्मचारी आणि सहकार्यांशी अयोग्य वर्तन, अनुचित संवाद, अधिकाराचा संभाव्य गैरवापर असे आरोप त्यांच्या विरोधात करण्यात आले. त्यांनी काही आरोप नाकारले, तरी वाढत्या राजकीय दबावामुळे त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला. या दोन घटनांनी एक महत्त्वाचा संदेश दिला. नैतिकतेचा प्रश्न पक्षीय सीमा ओलांडून संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेला लागू होतो. 2017 मध्ये अल फ्रँकेन यांनी महिलांसोबतच्या अनुचित वर्तनाच्या आरोपांनंतर सिनेटचा राजीनामा दिला होता. त्याच वर्षी जॉन कॉनयर्स यांनाही महिला कर्मचार्यांकडून छळाच्या आरोपांमुळे पद सोडावे लागले. 2011 मध्ये अँथनी वेनर यांचा सेक्स्टिंग स्कँडल उघड झाल्यानंतर त्यांची कारकीर्द संपुष्टात आली. 2006 मध्ये मार्क फोली यांनी अल्पवयीनांना अयोग्य संदेश पाठवल्यामुळे तातडीने राजीनामा दिला. 2018 मध्ये एरीक ग्रेईटन्स यांनी गैरवर्तनाच्या आरोपांनंतर राज्यपालपदाचा त्याग केला, तर 2021 मध्ये अँड्र्यू कोमो यांनी अनेक महिलांच्या आरोपांनंतर पद सोडले.
2017 नंतर सुरू झालेल्या ‘हॅशटॅग मी टू’ चळवळीने या प्रक्रियेला निर्णायक गती दिली. या चळवळीपूर्वी अनेक प्रकरणे दडपली जात होती किंवा दुर्लक्षित केली जात होती; परंतु या चळवळीनंतर महिलांना एक सामूहिक व्यासपीठ मिळाले. सोशल मीडिया, डिजिटल नेटवर्क्स आणि स्वतंत्र पत्रकारिता यांच्या साहाय्याने महिलांनी आपले अनुभव मांडण्यास सुरुवात केली. यामुळे सत्ताधार्यांवरील पारंपरिक संरक्षण कमी झाले. पूर्वी ‘खासगी’ मानले जाणारे वर्तन आता सार्वजनिक जबाबदारीच्या चौकटीत आले.
अमेरिकन राजकारणात ‘प्रतिमा’ आणि ‘चारित्र्य’ यामधील फरक अधिक स्पष्ट होत आहे. एखादा नेता किती लोकप्रिय आहे, किती प्रभावी वक्ता आहे किंवा किती निधी उभारू शकतो, यापेक्षा तो आपल्या सहकार्यांशी, कर्मचार्यांशी आणि समाजाशी कसा वागतो, याला अधिक महत्त्व दिले जात आहे. या बदलामागे जागरूक मतदारांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. आजचा मतदार केवळ घोषणांवर विश्वास ठेवत नाही. तो वर्तनाचा हिशेब मागतो.
या पार्श्वभूमीवर भारताशी तुलना केल्यास काही ठळक विरोधाभास दिसून येतात. भारतातही काही राजकीय नेत्यांवर लैंगिक गैरवर्तनाचे आरोप झाले आहेत; परंतु त्यांची हाताळणी अनेकदा वेगळी दिसते. आरोपांना ‘राजकीय कट’ म्हणून नाकारले जाते. चौकशी प्रक्रियेवर राजकीय प्रभाव असल्याची टीका होते आणि अनेकदा संबंधित नेते पदावर कायम राहतात. सार्वजनिक दबाव मर्यादित राहतो किंवा तो पक्षीय राजकारणात अडकून पडतो. अमेरिकेत मात्र ‘चारित्र्याधारित अपेक्षा’ ही संकल्पना अधिक प्रभावी होताना दिसते. आरोप सिद्ध झाले नसले, तरी सार्वजनिक पदावरील व्यक्तीने उच्च नैतिक निकष पाळावेत, अशी अपेक्षा वाढली आहे. त्यामुळे अनेकदा चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वीच राजीनामे दिले जातात. हा निर्णय केवळ वैयक्तिक नसतो, तो संस्थेची विश्वासार्हता टिकवण्याचाही प्रयत्न असतो. भारतासाठी येथे एक महत्त्वाचा धडा आहे. लोकशाही केवळ निवडणूक जिंकण्यापुरती मर्यादित नसते, ती संस्थात्मक नैतिकतेवर आधारित असते. सत्ताधारी व्यक्तींना त्यांच्या वर्तनाबद्दल उत्तरदायी ठरवले गेले नाही, तर लोकशाहीची गुणवत्ता कमी होते. तक्रार निवारण यंत्रणा मजबूत करणे, महिलांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे आणि राजकीय पक्षांनी अंतर्गत पारदर्शकता वाढवणे हे सर्व आवश्यक आहे. या दोन ताज्या घटनांमधून आणखी एक महत्त्वाचा बदल दिसतो. माहितीचा प्रवाह आता केवळ पारंपरिक माध्यमांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स, स्वतंत्र पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते हेही महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. त्यामुळे सत्ताधार्यांना अधिक उत्तरदायी राहावे लागते. माहिती दडपणे किंवा नियंत्रणात ठेवणे अधिक कठीण झाले आहे. एरीक आणि टोनी यांच्या घटना व्यापक परिवर्तनाचे संकेत आहेत. जिथे सत्ता, प्रसिद्धी आणि राजकीय प्रभाव यापेक्षा नैतिकता आणि जबाबदारी अधिक महत्त्वाची ठरत आहे. मूलभूत प्रश्न असा आहे की, लोकशाहीत नेत्याचे मूल्यमापन कशावर आधारित असावे? केवळ त्याच्या राजकीय यशावर की त्याच्या वैयक्तिक वर्तनावरही? समाजाने दुसर्या पर्यायाला प्राधान्य दिले, तर ही प्रवृत्ती लोकशाही अधिक मजबूत करणारी ठरू शकते. कारण, शेवटी सत्ता टिकवण्यासाठी मतांची गरज असते; पण ती सत्ता सार्थ ठरवण्यासाठी आणि जनमानसातील विश्वास जपण्यासाठी नैतिकतेचीच गरज असते, हीच या घटनांची खरी शिकवण आहे. या दोघांचे राजीनामे हे केवळ व्यक्तींचे पतन नसून, सार्वजनिक जीवनात शुचितेचा आग्रह धरणार्या एका नव्या युगाची नांदी आहे.