देशातील कोट्यवधी जनतेचे श्रद्धास्थान असलेल्या अयोध्येतील श्री प्रभू राम मंदिरात भाविकांनी दिलेल्या देणग्या आणि मौल्यवान वस्तूंमध्ये मोठा घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आल्याने हे असे झालेच कसे, असा प्रश्न लोकांच्या मनात निर्माण होणे साहजिक आहे. अयोध्येतील राम जन्मभूमी मुक्त करण्यासाठी कारसेवकांनी केलेल्या आंदोलनात बाबरी मशीद १९९२ मध्ये उद्ध्वस्त झाली. या घटनेपूर्वीपासून गेली कित्येक वर्षे बाबरी मशीद-राम जन्मभूमीचा वाद न्यायालयात प्रलंबित होता; पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात भाजपचे सरकार स्थापन झाल्यावर या विषयाला गती मिळाली. अयोध्येत भव्य राम मंदिर उभारले गेले. २०२४ पासून प्रभू रामचंद्राचे दर्शन आम जनतेसाठी खुले झाले. अशा श्रद्धास्थानावर भाविकांनी दिलेल्या देणग्या व अर्पण केलेल्या मौल्यवान वस्तू यांत घोटाळा होईल, याची कोणी स्वप्नातही कल्पना केली नसावी.
भक्तांनी दिलेल्या देणग्यांमध्ये घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर भाजप सरकारने तत्काळ विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) नेमणूक केली. एसआयटीने दिलेल्या प्राथमिक अहवालानंतर क्षणाचाही विलंब न लावता पोलिसांनी मंदिरातील आठ जणांना अटक करून त्यांची तुरुंगात रवानगी केली. आजवर ८० लाख रुपये छाप्यातून वसूल झाले असले, तरी ही रक्कम खूप मोठी असू शकते. या कर्मचाऱ्यांच्या मागे नेमके मोठे मासे कोण आहेत, याचा एसआयटी शोध घेत आहे. गैरव्यवहाराची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र न्यासाचे सरचिटणीस चंपत राय आणि सदस्य, विश्वस्त अनिल मिश्रा यांनी राजीनामे दिले. घोटाळ्याची व्याप्ती आणखी वाढली आहे. चंपत राय व अनिल मिश्रा यांचा या घोटाळ्यात किती सहभाग व संबंध होता, हे सखोल चौकशीनंतर स्पष्ट होईल. २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येतील श्रीराम जन्मभूमी हा कोट्यवधी हिंदूंच्या श्रद्धेचा विषय असल्याचे मान्य केले व श्रीरामाचे भव्य मंदिर उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
श्रीराम मंदिराच्या उभारणीसाठी २०२० मध्ये श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र न्यासाची स्थापना करण्यात आली. त्याचे संस्थापक सरचिटणीस म्हणून चंपत राय यांची नेमणूक करण्यात आली. मंदिराची उभारणी व देणग्यांचे व्यवहार हाताळणीत चंपत राय यांची सुरुवातीपासूनच महत्त्वाची भूमिका राहिली. त्यांनी दिलेल्या राजीनाम्यानंतर न्यासाच्या एकूण कारभाराविषयी अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. चंपत राय यांचा माजी वाहनचालक रामशंकर यादव ऊर्फ टिन्नू यालाही पोलिसांनी अटक केली. देणग्या हताळणाऱ्या सात हिशेब कर्मचाऱ्यांना अटक झाली. एसआयटीने नऊ आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असला, तरी आठ जणांना अटक केली आहे. अज्ञात आरोपी आणखी कोण- कोण आहेत, हे लवकरच पुढे येईल. देणगी घोटाळा प्रकरणाची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली व्हावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांकडून केली जात आहे. तसेच, श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र न्यास बरखास्त करावा, अशीही मागणी पुढे येत आहे.
देणग्यांमध्ये अपहार झाला, हे उघड आहे. हा प्रकार केंद्रात व राज्यात असलेल्या भाजप सरकारने वेळीच उघड केला, तत्काळ एसआयटी नेमून आठ जणांची रवानगी तुरुंगात केल्याने हे प्रकरण तडीस जाण्याची आशा निर्माण झाली आहे. न्यासाच्या मुख्य पदाधिकाऱ्यांचे राजीनामे घेऊन त्यांना तेथून हटवण्यात आल्याने चौकशीचा मार्ग बराचसा मोकळा झाला. वास्तविक, या आर्थिक घोटाळ्याला राजकीय रंग देणे चुकीचे आहे. त्यामुळे घोटाळ्याचे गांभीर्य कमी होण्याचा किंवा मूळ मुद्दा बाजूला पडण्याचा धोका आहे. काँग्रेस व समाजवादी पक्षाने त्यात राजकारण सुरू केल्याचे दिसते. एसआयटी चौकशी चालू असताना राम मंदिराची कोणी बदनामी करू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केले असले, तरी त्याबद्दलची मोठी जबाबदारी खुद्द त्यांच्यावरच असल्याने ते प्रकरण कसे हाताळतात, हे स्पष्ट होईलच. देणग्यांची रोख रक्कम मोजणाऱ्या प्रमुख कर्मचाऱ्यांनाही अटक झाली. देणगी घोटाळ्याचा तपास तत्परतेने व पारदर्शक व्हावा, अशी सर्वांचीच अपेक्षा आहे. एसआयटी तपास हा काही राजकारणाचा विषय होऊ नये. जे दोषी आहेत, त्यांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. देणग्या व मौल्यवान वस्तू ज्या मंदिरात अर्पण होतात, त्यांची नोंद व हिशेब अचूक व रोजच्या रोज असला पाहिजे. रोख रक्कम जमा करण्याच्या प्रक्रियेतील घोटाळ्यात कोणी बँक कर्मचारी असतील, तर त्यांच्यावरही कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे.
राम मंदिराच्या उद्घाटनाचा भव्य-दिव्य सोहळा २०२४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत पार पडला होता. राम मंदिराची उभारणी हा त्याकडे आस लावून बसलेल्या जनतेच्या आनंदाचा व अभिमानाचा क्षण होता. म्हणूनच मंदिरात दिलेल्या देणग्यांमधे घोटाळा होत असेल, तर राम भक्तांना, भाविकांना, मंदिरासाठी छोटे-मोठे योगदान देणाऱ्या प्रत्येकाला दु:ख होणे स्वाभाविक आहे. अटक केलेल्या सर्वांवर चोरी, फसवणूक, गुन्हेगारीचा कट असे गंभीर गुन्हे नोंदवले आहेत; मात्र अटक केलेल्या कर्मचाऱ्यांची संपूर्ण नावे, वडिलांचे नाव, घरचे पत्ते आदी तपशिलाची न्यासाकडे नोंदच नव्हती, यावरून या विषयाचे नसलेले गांभार्य लक्षात येतेच. आर्थिक बाबींकडे दुर्लक्ष केले गेले, हेही तितकेच गंभीर. देणग्यांमध्ये नेमका कसा घोटाळा झाला, किती रकमेचा झाला व अटक केलेल्यांचा त्यात वाटा किती होता, हे लवकरच स्पष्ट होईल; पण त्याची व्याप्ती मोठी असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते, ती भक्तांकडून मोठ्या प्रमाणावर दिल्या गेलेल्या देणग्या आणि दिले जाणारे दान यामुळे. शिवाय, मंदिर उभारणीपासूनच झालेले सर्व आर्थिक व्यवहार स्पष्ट झाले पाहिजेत, ही मागणीही रास्त आहे. देणगी घोटाळा प्रकरणात संशयाचे धुके दूर करताना जे कुणी गुंतले असतील त्यांना कठोर शिक्षा होणे आणि मंदिर व्यवस्थापनाचा गमावलेला विश्वास पुन्हा मिळवणे, पावित्र्य राखणे, त्यासाठी पारदर्शी व्यवस्था निर्माण करणे महत्त्वाचे. अर्थात, देशभरातील मंदिरांच्या आर्थिक व्यवस्थापनाकडेही या घटनेने दिशानिर्देश केला आहे. त्याची नोंदही सरकारला घ्यावी लागेल. आजच्या डिजिटल युगात मंदिरांमधील देणग्यांचे व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा लागेल. प्रत्येक देणगीची ऑनलाईन नोंद, नियमित स्वतंत्र लेखापरीक्षण, सीसीटीव्ही देखरेख आणि वेळोवेळी सार्वजनिक आर्थिक अहवाल प्रसिद्ध केल्यास भाविकांचा विश्वास अधिक दृढ होईल. श्रद्धा आणि उत्तरदायित्व यांचा समतोल राखणे, हीच प्रत्येक धार्मिक संस्थेची खरी परीक्षा आहे. राम मंदिरासारख्या राष्ट्रीय श्रद्धास्थानाने या बाबतीत आदर्श निर्माण करणे अपेक्षित आहे.