गेल्या काही वर्षांमध्ये राजधानी दिल्लीसह देशातील काही महानगरांत प्रदूषणाचे धुके हिवाळ्यातील जगणे नागरिकांसाठी दुष्कर बनवत आहे. हवेची शुद्धता मोजण्यासाठी एअर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआय) म्हणजे हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक हे एक प्रमाणित मोजमाप आहे. हवा किती स्वच्छ किंवा दूषित आहे आणि त्याचा मानवी शरीरावर काय परिणाम होऊ शकतो, हे दर्शवणारा हा एक एकीकृत आकडा असतो. भारतात हा निर्देशांक शून्य ते पाचशे या श्रेणीत विभागला आहे. शून्य ते ५० दरम्यानचा निर्देशांक ‘उत्तम’, ५१ ते १०० हा स्तर ‘समाधानकारक’, १०१ ते २०० हा निर्देशांक ‘मध्यम’; तर २०१ ते ३०० श्रेणीतील हवा ‘खराब’, ३०१ ते ४०० दरम्यानचा स्तर ‘अत्यंत खराब’ आणि ४०१ ते ५०० दरम्यानचा निर्देशांक ‘गंभीर किंवा अतिधोकादायक’ मानला जातो. यंदा नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला दिल्लीत एक्यूआय ३६६ ते ४०० इतका नोंदवला गेला असून, काही भागांत तो चारशेच्या पुढे पोहोचला.
दिवाळीत फटाक्यांच्या आतषबाजीमुळे दिल्लीच्या वायूप्रदूषणात मोठी वाढ झाली. वाहनांमधून निघणारा धूर आणि हवामानातील बदलांमुळे धूरकट वातावरण निर्माण झाले. परिणामी, दिल्लीत श्वास घेणेही कठीण बनले. प्रदूषणाची तीव्रता वाढल्याने शाळांवर निर्बंध आणि बांधकामांसह विविध उपक्रमांवर मर्यादा घालण्याची वेळ प्रशासनावर आली. दिल्लीकरांना दरवर्षी अशा परिस्थितीला सामोरे जावे लागत असेल, तर हा प्रश्न केवळ ऋतुमानातील बदलाचा नाही. शहर नियोजन, औद्योगिक विकास, सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरणीय व्यवस्थापनातील त्रुटींचा एकत्रित विचार यासंदर्भात करावा लागेल. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेही वारंवार प्रशासनाला, नागरिकांना सूचना केल्या. दिल्लीलगतच्या राज्यांत जाळण्यात येणाऱ्या परालीमुळे हे संकट ओढावत असल्याची टीका काही वर्षांपूर्वी व्हायची. यंदा या प्रदूषणाचा वाटा १४ टक्के असल्याचे समोर आले. त्यामुळे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब आणि उत्तर प्रदेश यांनी परस्परांवर दोषारोप करण्याऐवजी संयुक्त पर्यावरणीय व्यवस्थापन स्वीकारणे आवश्यक आहे. इकडे देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईतही ऐन दिवाळीत रविवारी एक्यूआय दुपारी एक वाजेपर्यंत १३१ इतका होता; मात्र, नऊ तासांमध्ये हाच आकडा २७८ च्या पातळीवर गेला.
गेल्या वर्षी हा आकडा १९४ होता; तर २०२४ मध्ये १८१ आणि २०२३ मध्ये १४९ इतका होता. समुद्री वाऱ्यामुळे मुंबईत प्रदूषित हवा दूरवर पसरते, त्यामुळे दिल्लीसारखी प्रदूषणाची गंभीर परिस्थिती मुंबईत निर्माण होणार नाही, असा समज दीर्घकाळ प्रचलित होता. मात्र, वाढती वाहनसंख्या, अखंड बांधकामे, रस्त्यांवरील धूळ आणि औद्योगिक उत्सर्जन यामुळे हा समज चुकीचा ठरत आहे. समुद्रातील क्षारकणांचाही मुंबईच्या हवेतील सूक्ष्म कणांमध्ये वाटा असतो. बांधकाम साहित्याची उघड्यावर वाहतूक, अपुरे आच्छादन आणि रस्त्यांवर साचलेली धूळ वाहनांच्या हालचालींमुळे पुन्हा हवेत उडते. यामध्ये पीएम १० आणि पीएम २.५ या सूक्ष्म कणांचा समावेश असतो. मुंबई महापालिकेच्या पर्यावरण स्थिती अहवालानुसार, शहरात १४ पैकी १३ निरीक्षण केंद्रांवर पीएम १० कणांची वार्षिक सरासरी राष्ट्रीय मर्यादेपेक्षा अधिक नोंदवली गेली. हिवाळ्यात जमिनीजवळील हवा अधिक थंड होते, तर तिच्या वरच्या स्तरातील हवा तुलनेने उष्ण राहते. त्यामुळे जमिनीलगतची प्रदूषित हवा वर जाऊन वातावरणात मिसळण्यास अडथळा निर्माण होतो. परिणामी, धूर आणि अतिसूक्ष्म प्रदूषक कण जमिनीजवळ साचतात.
या विशिष्ट स्थितीमुळे दिल्लीतील प्रदूषणाची तीव्रता हिवाळ्यात अधिक वाढते. याला टेम्परेचर इनव्हर्जन म्हणतात. प्रदूषणाचा सर्वाधिक घातक घटक म्हणजे पीएम २.५ या अतिसूक्ष्म कणांचे वाढते प्रमाण. श्वसनाद्वारे हे कण फुफ्फुसांत पोहोचू शकतात. दीर्घकाळ अशा प्रदूषणात राहिल्यास श्वसनविकारासह फुफ्फुसांच्या कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम होण्याचा धोका वाढतो. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक, आजारी व्यक्ती अशा वातावरणात अधिक असुरक्षित बनतात. त्यामुळे हवेची गुणवत्ता हा पर्यावरणाबरोबरच सार्वजनिक आरोग्याशी थेट संबंधित प्रश्न आहे. स्वच्छ हवा हा नागरिकांचा मूलभूत जीवनाधिकार आहे. राजधानीतील नागरिकांना सुरक्षित श्वास घेण्यासाठीही प्रशासनाच्या आणीबाणीच्या उपाययोजनांवर अवलंबून राहावे लागत असेल, तर विकासाच्या प्रचलित संकल्पनेचाच फेरविचार करण्याची आवश्यकता आहे.
तुर्कियेमध्ये सुरू असलेल्या ३१ व्या हवामान बदल परिषदेमध्ये पृथ्वीचा उष्णता शोषून घेण्याचा वेग अभूतपूर्व पातळीवर पोहोचल्याचा गंभीर इशारा देण्यात आला आहे. हवामान बदलामुळे आधीच कमालीची तापलेली पृथ्वी आणि महाकाय अल निनोचे सावट यांच्या भीषण मिलाफामुळे जगाने टोकाच्या हवामान बदलांच्या नव्या युगात प्रवेश केला आहे, असा इशारा संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँतोनियो गुतारेस यांनी दिला आहे. हवामानाचे जुने विक्रम मोडीत निघत असून मानवी हानी वेगाने वाढत आहे. ज्या राष्ट्रांचा या प्रदूषणात सर्वात कमी वाटा आहे, त्यांनाच या विनाशाचा पहिला व सर्वाधिक तडाखा बसत आहे. भारतातील अनेक शहरांवर दाटून येणारे प्रदूषणाचे धुके आर्थिक समस्याही निर्माण करत आहेत. प्रदूषित हवेमुळे ग्राहक खरेदीसाठी बाहेर पडत नाहीत. दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रासारख्या (एनसीआर) ठिकाणी दरवर्षी या काळात लागू होणाऱ्या बांधकाम बंदीचा फटका या क्षेत्राबरोबरच इतर अनेक जोडउद्योगांनाही बसतो. दिल्लीमध्ये दररोज सुमारे पावणेदोन लाखांहून अधिक वाहनांच्या माध्यमातून दहा लाख टन मालाची वाहतूक होते. दरवर्षी वाहतूक बंदीमुळे ही संपूर्ण व्यवस्था विस्कळीत होते. ताजी फळे, भाज्या व बांधकाम साहित्याची टंचाई निर्माण होते. पर्यायाने वाहतूक खर्च वाढतो.
कामगारांची घटलेली उत्पादकता, आरोग्यावरील प्रचंड खर्च आणि अकाली मृत्यू यांचा एकत्रित विचार केला तर या प्रदूषणामुळे देशाच्या जीडीपीला तब्बल ९.५ टक्क्यांपर्यंतचा वार्षिक फटका बसू शकतो, अशी भीती एका अहवालातून व्यक्त केली आहे. विकासाला विरोध करणे हा प्रदूषणावरील उपाय नाही. त्याऐवजी विकासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर पर्यावरणीय जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. विकासाची किंमत नागरिकांनी आरोग्यातून चुकवावी, हे स्वीकारार्ह नाही. पर्यावरणाचा समतोल राखल्याशिवाय कोणताही विकास दीर्घकाळ टिकू शकत नाही, हे शाश्वत विकासाच्या तत्त्वज्ञानाचे मूलभूत सूत्र आहे. त्यामुळे विकासप्रकल्पांना मंजुरी देताना केवळ आर्थिक गुंतवणूक आणि अपेक्षित उत्पन्न विचारात न घेता त्यांच्या पर्यावरणीय परिणामांचेही वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन झाले पाहिजे. दिल्ली-मुंबईसारख्या महानगरात वाढती लोकसंख्या, मर्यादित भौगोलिक क्षेत्र आणि पायाभूत सुविधांवरील प्रचंड ताण लक्षात घेता पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही. याबाबत नागरिकांची जबाबदारीही मोठी आहे. प्रदूषणाला हातभार लावणाऱ्या फटाक्यांची तुफान आतषबाजी करायची आणि दूषित हवेचे सर्व खापर शासनावर फोडायचे, हे समर्थनीय कसे असू शकेल? प्रचंड उष्णतेचा सामना करूनही, ऐतिहासिक दुष्काळाचे संकट ओढावूनही आणि मानवी अस्तित्वाचा प्रश्न उद्‍भवूनही आपल्याला जाग का येत नाही, हा खरा प्रश्न आहे.