- तानाजी खोत
कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या प्रगतीचे मोजमाप आतापर्यंत अल्गोरिदमची अचूकता, पॅरामीटर्सची संख्या आणि प्रोसेसिंग गती या निकषांवर केले जात होते; मात्र जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अलीकडच्या घडामोडींनी या क्रांतीचे भौतिक वास्तव उघडे पाडले आहे. एआय ही केवळ आभासी विश्वात घडणारी प्रक्रिया नसून तिला प्रचंड भौतिक पायाभूत सुविधा आणि प्रचंड विजेची गरज असते, ही जाणीव एआयच्या स्पर्धेला आता एका अत्यंत गुंतागुंतीच्या वळणावर घेऊन गेली आहे. पारंपरिक इंटरनेट सर्चच्या तुलनेत एआय मॉडेल्सना लागणारी ऊर्जा कित्येक पटींनी जास्त असल्याने जागतिक तंत्रज्ञानाची स्पर्धा आता ‘सिलिकॉन व्हॅली’कडून ‘एनर्जी ग्रीड्स’कडे सरकली आहे.
अलीकडेच एनव्हिडिया आणि ओपन एआय यांच्यात सहकार्य करार झाला असून त्यामध्ये दहा गिगावॅट क्षमतेचा महाकाय पायाभूत आराखडा निश्चित करण्यात आला असून त्यासाठी सुमारे शंभर अब्ज डॉलर्सच्या भांडवली गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. दहा गिगावॅट म्हणजे एखाद्या छोट्या राष्ट्राला लागणारी ऊर्जा. ही अवाढव्य भूक भागवण्यासाठी तंत्रज्ञान कंपन्या आता थेट ऊर्जा उत्पादक बनू लागल्या आहेत. मायक्रोसॉफ्टने कार्बनमुक्त आणि २४ तास अखंड ऊर्जेसाठी थेट अमेरिकेतील जुन्या ‘थ्री माईल आयलंड’ अणू प्रकल्पाला नवसंजीवनी देणारा प्रदीर्घ करार केला आहे, तर गुगल आणि ॲमेझॉनसारख्या कंपन्या स्मॉल मॉड्युलर रिॲक्टर्सच्या तंत्रज्ञानात अब्जावधी डॉलर ओतत आहेत. तंत्रज्ञानाचे भविष्य आता उर्जा सुरक्षेशी जोडले आहे. या गरजेतून तंत्रज्ञान जगताने आपले लक्ष आता जीवाश्म इंधन आणि कार्बन उत्सर्जनाच्या मर्यादा भेदून थेट अणू ऊर्जेसारख्या अमर्याद पर्यायाकडे वळवले आहे.
या ऊर्जा युद्धाचे थेट पडसाद भारतासारख्या उदयोन्मुख महासत्तेवर उमटत आहेत. सार्वभौम एआय उभे करण्यासाठी देशांतर्गत डेटा सेंटर्स उभारण्याचा वेग वाढला असला, तरी भारताची वीज व्यवस्था अजूनही मोठ्या प्रमाणावर पारंपरिक स्रोतांवर विसंबून आहे. घरगुती व औद्योगिक मागणीची पूर्तता करताना महाकाय संगणकीय क्षमतेसाठी २४ तास अखंड वीज आणि शीतलीकरणासाठी अब्जावधी लिटर पाण्याचा वापर भारताच्या पर्यावरण व ऊर्जा सुरक्षेसमोर अभूतपूर्व पेच निर्माण करू शकतो. दुसरीकडे, या संकटाने भारताला सौर, पवन आणि हरित हायड्रोजन तंत्रज्ञानाला थेट तंत्रज्ञान केंद्रांशी जोडण्याची ऐतिहासिक संधीही मिळवून दिली आहे.
या ऊर्जा समीकरणांना समांतर असा दुसरा महत्त्वाचा पदर जागतिक मनुष्यबळ आणि व्हिसा धोरणांचा आहे. अमेरिकेतील एच-१बी व्हिसा पद्धतीतील वाढती अनिश्चितता, संरक्षणवादी धोरणे आणि कडक निर्बंध यामुळे तंत्रज्ञान कंपन्यांना आपले मनुष्यबळ एकाच भूभागावर केंद्रित ठेवणे अशक्य झाले आहे. या संरचनेतून निर्माण झालेली पोकळी भारत आणि कॅनडा यांच्यासाठी मोठी रणनीतिक संधी ठरत आहे.
कॅनडाने आपल्या सुलभ इमिग्रेशन धोरणांच्या बळावर उच्चस्तरीय जागतिक संशोधन टॅलेंटला स्वतःकडे आकर्षित करून उत्तर अमेरिकेतील एक प्रमुख एआय हब म्हणून स्थान पक्के केले आहे. त्याच वेळी भारतात केवळ आऊटसोर्सिंग न राहता गुंतागुंतीच्या एआय आर्किटेक्चरची रचना करणारी ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स वेगाने उभी राहत आहेत. जागतिक व्यवस्थेचे हे स्थित्यंतर स्पष्ट करते की, २१ व्या शतकातील तंत्रज्ञानाचे प्रभुत्व केवळ संगणकीय कोडवर नव्हे, तर ऊर्जेची स्वायत्तता आणि बौद्धिक संपदेचे योग्य भौगोलिक वाटप या दोन घटकांवर ठरणार आहे.