तानाजी खोत
सध्या जागतिक राजकारणात आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात एक अभूतपूर्व सघर्ष सुरू झाला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी ‘अँथ्रोपिक’ या बलाढ्य एआय कंपनीवर थेट ‘सप्लाय चेन रिस्क’ असा शिक्का मारला आहे. ही कंपनी आता अमेरिकेच्या शत्रूंच्या यादीत जाऊन बसली आहे.
वादाचे मुख्य कारण म्हणजे, अमेरिकन लष्कराला (पेंटागॉन) आपल्या ‘क्लॉड’ या प्रगत एआय प्रणालीचा वापर करण्यासाठी अँथ्रोपिकने काही कडक अटी किंवा ‘रेड लाईन्स’ घातल्या आहेत. एका खासगी कंपनीने महासत्तेच्या लष्कराला अटी घालणे, ही या संघर्षाची ठिणगी आहे. राष्ट्रहित विरुद्ध तांत्रिक नैतिकता या संघर्षात दोन स्पष्ट गट पडले आहेत. पहिली बाजू सरकारची आहे. ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, एआय हे आता अण्वस्त्रांइतकेच महत्त्वाचे संरक्षण साधन आहे. एखादी अमेरिकन कंपनी हे तंत्रज्ञान लष्कराला देण्यास नकार देत असेल किंवा त्यावर ‘नैतिकतेचे’ निर्बंध लादत असेल, तर ती राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका आहे. याला ते ‘सिलिकॉन व्हॅलीचा अहंकार’ आणि ‘वोक’ विचारसरणी मानतात. एवढेच नाही, तर कंपनीची रॅडीकल लेफ्ट अशी जाहीर संभावना त्यांंनी केली.
दुसरी बाजू अँथ्रोपिकची आहे. कंपनीचा असा दावा आहे की, एआय अजूनही पूर्णपणे विकसित नाही. ते अनेकदा ‘भ—मित’ होऊ शकते. अशा अपरिपक्व तंत्रज्ञानाला कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय (ह्युमन इन द लूप) हत्या करण्याचे किंवा नागरिकांवर पाळत ठेवण्याचे अधिकार दिले, तर त्याचे परिणाम भयानक असू शकतात. त्यांनी ही भूमिका केवळ राजकारणासाठी नाही, तर मानवी सुरक्षिततेसाठी घेतली आहे.
या घटनेचे विश्लेषण केल्यास काही गंभीर प्रश्न समोर येतात. सरकारने एखाद्या कंपनीला तिच्या नैतिक मूल्यांसाठी काळ्या यादीत टाकले, तर भविष्यात कोणतीही कंपनी सरकारला प्रश्न विचारण्याची हिंमत करणार नाही. हे लोकशाहीसाठी घातक ठरू शकते. दुसरीकडे, एक्स-एआयसारख्या कंपन्या लष्कराला हवं तसं सहकार्य करायला तयार झाल्या आहेत, ज्यामुळे तंत्रज्ञान क्षेत्रात देशभक्त विरुद्ध नैतिकतावादी अशी फाळणी झाली आहे. याचा सर्वात मोठा धोका म्हणजे ‘टोटल कंट्रोल’ किंवा संपूर्ण नियंत्रण. एआयचा वापर करून सरकारने प्रत्येक नागरिकाच्या हालचालींवर, आर्थिक व्यवहारांवर आणि विचारांवर पाळत ठेवली, तर वैयक्तिक स्वातंत्र्य पूर्णपणे नष्ट होईल. हा संघर्ष केवळ एका कंपनीचा नाही, तर भविष्यात मानवी समाजावर एआयचे नियंत्रण कोणाचे असेल, लोकांचे की सत्तेचे, याचा हा फैसला आहे.
मानवी समूह म्हणून आपण अशा वळणावर उभे आहोत जिथे तंत्रज्ञान हे केवळ साधन उरलेले नाही, तर ते सत्तेचे केंद्र बनले आहे. जगातील विचारवंत आता चिंतेत आहेत की, चुकीच्या लोकांच्या हातात ‘अनियंत्रित एआय’ आले, तर लोकशाहीचा अंत अटळ आहे.