नॉर्वेने शाळांमध्ये जनरेटिव्ह एआयवर निर्बंध घालून शिक्षणाच्या केंद्रस्थानी मानवी विचारशक्ती, सर्जनशीलता, स्वावलंबी शिक्षण असले पाहिजे, हा संदेश दिला आहे.
जग कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या नव्या युगात प्रवेश करत असताना एक विचित्र विरोधाभास समोर येत आहे. एका बाजूला उद्योग, विज्ञान, संशोधन आणि दैनंदिन जीवनात एआयचा वापर वाढविण्यासाठी देशांमध्ये स्पर्धा सुरू आहे, तर दुसऱ्या बाजूला काही देश शिक्षणाच्या क्षेत्रात या तंत्रज्ञानावर मर्यादा घालण्याचा मार्ग स्वीकारत आहेत. तंत्रज्ञान जितके वेगाने पुढे जात आहे, तितक्याच वेगाने एक प्रश्नही समोर येत आहे. माहिती सहज उपलब्ध होणे आणि बुद्धिमत्ता विकसित होणे या दोन्ही गोष्टी सारख्याच आहेत का? नॉर्वेने प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये जनरेटिव्ह एआयच्या वापरावर निर्बंध घालण्याचा घेतलेला निर्णय हा केवळ शैक्षणिक धोरण नसून, मानवी विचारशक्ती आणि बौद्धिक स्वातंत्र्याचे महत्त्व अधोरेखित करणारा एक वैचारिक संदेश आहे.
आजच्या काळात कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर, निबंध, प्रकल्प, गणिती उदाहरणे, भाषांतरे किंवा संशोधनाची प्राथमिक माहिती एआय सहज देऊ शकते; पण उत्तर मिळणे आणि ज्ञान प्राप्त होणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. शिक्षण म्हणजे केवळ माहिती जमा करणे नव्हे, तर विचार करण्याची क्षमता विकसित करणे, शंका विचारण्याची सवय निर्माण करणे आणि समस्यांचे समाधान शोधण्याची वृत्ती घडवणे. म्हणूनच नॉर्वेने घेतलेल्या निर्णयाकडे तंत्रज्ञानावरील बंदी म्हणून नव्हे, तर शिक्षणाच्या मूळ तत्त्वांचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहण्याची गरज आहे.
नॉर्वेचे पंतप्रधान जोनास गार स्टोरे यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, शाळेत मुलांनी वाचायला, लिहायला आणि गणित शिकायला हवे. या साध्या विधानात आधुनिक शिक्षणाचा मूलभूत गाभा दडलेला आहे. कारण, विचारशक्तीचा पाया मजबूत झाल्याशिवाय कोणतेही तंत्रज्ञान खऱ्याअर्थाने उपयोगी ठरत नाही. एआयमुळे विद्यार्थ्यांना कोणत्याही विषयाचे उत्तर त्वरित मिळू शकते; परंतु उत्तर मिळण्याच्या या सोयीमुळे विचार करण्याची प्रक्रिया मागे पडण्याचा धोका आहे. एखादे गणिताचे उदाहरण सोडवताना, निबंध लिहिताना किंवा एखाद्या समस्येवर विचार करताना मेंदूचा विकास होत असतो. चुका होतात, त्या सुधारल्या जातात आणि त्यातूनच शिकण्याची प्रक्रिया घडते; परंतु प्रत्येक टप्प्यावर एआयच आधार बनला, तर विद्यार्थी तयार उत्तरांचे ग्राहक बनतील, निर्माते नव्हे, ही भीती नॉर्वेने ओळखली. शिक्षणाचा उद्देश केवळ परीक्षा उत्तीर्ण होणे नसतो. शिक्षण माणसाला स्वतंत्र विचार करण्याची क्षमता देते. चिकित्सक दृष्टिकोन, कल्पनाशक्ती, सर्जनशीलता आणि निर्णय क्षमता या गुणांचा विकास करते. कृत्रिम बुद्धिमत्ता कितीही प्रगत झाली, तरी मानवी जिज्ञासा आणि सर्जनशीलतेची जागा घेऊ शकत नाही. म्हणूनच अनेक शिक्षणतज्ज्ञ लहान वयात एआयच्या अनियंत्रित वापराबाबत चिंता व्यक्त करत आहेत. नॉर्वेने यापूर्वी शाळांमध्ये स्मार्ट फोन वापरावरही निर्बंध घातले होते. विद्यार्थ्यांचे एकाग्रतेचे प्रश्न, स्क्रीनवरील वाढते अवलंबित्व आणि घटती शैक्षणिक गुणवत्ता यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला होता. आता एआयबाबत घेतलेला निर्णयही त्याच विचारसरणीचा विस्तार आहे. यामागे तंत्रज्ञानाला विरोध नसून तंत्रज्ञानाच्या वापरात संतुलन राखण्याचा प्रयत्न आहे.
खरे तर, एआय हे भविष्यातील अपरिहार्य वास्तव आहे. त्यापासून विद्यार्थ्यांना कायम दूर ठेवणे शक्यही नाही आणि योग्यही नाही; पण प्रथम मूलभूत शिक्षण, भाषेचे ज्ञान, गणिती क्षमता आणि स्वतंत्र विचार करण्याची सवय विकसित होणे आवश्यक आहे. एआय हे शिक्षक किंवा विचारशक्तीचा पर्याय नसून एक पूरक साधन आहे, ही जाणीव विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. भारतातही हा विषय गंभीरपणे विचार करण्यासारखा आहे. विद्यार्थी गृहपाठापासून संशोधनापर्यंत प्रत्येक कामासाठी एआयवर अवलंबून राहू लागले, तर शिक्षणाच्या मूळ उद्देशालाच तडा जाऊ शकतो. विद्यार्थ्यांना एआयचा वापर शिकवण्याबरोबरच त्याचा विवेकपूर्ण वापर कसा करावा, हे शिकवणे अधिक गरजेचे ठरणार आहे. एआय ही मानवी प्रगतीची मोठी संधी आहे; पण मानवी बुद्धिमत्तेची जागा घेणारी व्यवस्था नाही. नॉर्वेचा निर्णय हा एआयविरोधी नसून मानवी विचारशक्तीच्या बाजूने उभा राहण्याचा प्रयत्न आहे. भविष्यातील पिढी तंत्रज्ञानाची गुलाम न बनता त्याचा सुजाण वापर करणारी, सर्जनशील आणि स्वतंत्र विचार करणारी बनावी, हाच या निर्णयामागचा खरा संदेश आहे. आणि कदाचित, वेगाने बदलणाऱ्या या डिजिटल युगात जगाला सर्वाधिक गरजही याच विचाराची आहे.