जागतिक स्तरावर आरोग्य व्यवस्थापनाच्या संकल्पनेत मूलभूत बदल होत आहेत. वैद्यकीय सुविधा जिथे उपलब्ध आहेत, तिथे रुग्णाने पोहोचावे, या पारंपरिक दृष्टिकोनाऐवजी जिथे रुग्ण आहे, तिथे वैद्यकीय सुविधा पोहोचवण्याला प्राधान्य दिले जात आहे. दूरस्थ वैद्यकीय सल्ला, फिरती निदान केंद्रे, अत्याधुनिक रुग्णवाहिका, फिरती रुग्णालये या बदलत्या दृष्टिकोनातून उदयास आलेल्या संकल्पना आहेत. महाराष्ट्र सरकारने ‘हॉस्पिटल ऑन व्हील्स’च्या माध्यमातून या दिशेने टाकलेले पाऊल म्हणूनच महत्त्वपूर्ण आहे. रायगड जिल्ह्यात अलिबाग येथे वाहतूक कोंडीत अडकल्याने २० महिन्यांच्या चिमुकल्याचा रुग्णवाहिकेत मृत्यू झाला. एखाद्या रुग्णाला वेळेत रुग्णालयात पोहोचवता आले नाही, तर वैद्यकीय क्षेत्रात कितीही प्रगती झाली असली, तरी तिचा उपयोग काय, असा प्रश्न अशा घटनांमुळे उपस्थित होतो. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अद्ययावत रुग्णवाहिका सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २ डिसेंबर रोजी मुंबईतून या सेवेचा शुभारंभ होईल. पहिल्या टप्प्यात ३०० सुसज्ज रुग्णवाहिका सेवेत दाखल होतील. रुग्णाला रुग्णवाहिकेत घेतल्यापासूनच त्याच्यावर अत्याधुनिक वैद्यकीय उपकरणांच्या सहाय्याने उपचार करता येतील. राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील एक महत्त्वपूर्ण सुधारणा म्हणून याची नोंद होईल. महाराष्ट्रात २०१३-१४ मध्ये १०८ क्रमांकाची आपत्कालीन रुग्णवाहिका सेवा सुरू झाली. दशकभरात या सेवेने असंख्य रुग्णांना आधार दिला. मात्र, लोकसंख्या, शहरीकरण, वाहन संख्या, वाहतुकीचा ताण आणि आरोग्यविषयक आव्हाने यांत मोठे बदल झाले. त्यामुळे रुग्णवाहिका सेवेचे आधुनिकीकरण अपरिहार्य होते. अत्यवस्थ रुग्णाबाबतीत रुग्णालयापर्यंतचा प्रवासही उपचारप्रक्रियेचा भाग असला पाहिजे. नव्या रुग्णवाहिकांमध्ये आयसीयूसारखी उपचार सुविधा निर्माण करण्यामागील राज्य सरकारचा दृष्टिकोन म्हणूनच महत्त्वाचा आहे. हृदयविकाराचा झटका, मेंदूचा पक्षाघात, गंभीर अपघात, प्रसूतीदरम्यानची गुंतागुंत अथवा श्वसनविकारात उपचार सुरू होण्यास लागणारा प्रत्येक मिनिटाचा विलंब महागात पडू शकतो.
अपघातानंतरच्या पहिल्या तासाला वैद्यकीय परिभाषेत ‘गोल्डन अवर’ म्हणतात. या कालावधीत योग्य उपचार मिळाले तर रुग्णाचे प्राण वाचू शकतात. महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूरसारख्या महानगरांमध्ये वाहतूक कोंडीचे आव्हान मोठे आहे. दुसरीकडे मेळघाट, नंदूरबार, गडचिरोली आणि दुर्गम आदिवासी भागांत रुग्णालयांपर्यंत पोहोचण्यासाठी मोठे अंतर पार करावे लागते. या दोन्ही समस्यांची तीव्रता कमी करण्यासाठी फिरत्या अतिदक्षता उपचार सुविधांचा उपयोग होऊ शकतो. तामिळनाडूमध्ये ‘हॉस्पिटल ऑन व्हील्स’ योजनेअंतर्गत ४२६ फिरती वैद्यकीय पथके कार्यरत आहेत. त्यापैकी ३९६ पथके ग्रामीण भागांत, २० आदिवासी भागांत आणि १० शहरी भागांत सेवा देतात. १४ जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी बांधवांसाठी स्वतंत्र फिरती वैद्यकीय पथके आहेत. त्यामध्ये वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ आणि वाहनचालक यांचा समावेश आहे. माता व बाल आरोग्य, लसीकरण, विविध आजारांचे निदान, प्राथमिक प्रयोगशाळा चाचण्या आणि मोफत औषधे या सुविधा दिल्या जातात. चेन्नईतील झोपडपट्ट्या आणि पुनर्वसन वसाहतींमधील नागरिकांसाठीही अशी सेवा आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील रामबन जिल्ह्यातही ‘हॉस्पिटल ऑन व्हील्स’ उपक्रमात फिरती आरोग्य शिबिरे आयोजित केली जातात. भारतातील ‘लाईफलाईन एक्स्प्रेस’ या रेल्वे रुग्णालयाचा प्रयोगही उल्लेखनीय आहे. महाराष्ट्रात पुणे, सातारा आणि सोलापूर परिसरात कर्करोगाच्या प्राथमिक निदानासाठी फिरत्या वैद्यकीय वाहनांचा वापर केला जात आहे. देशात अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा मोठ्या शहरांमध्ये केंद्रित झाल्या आहेत. ग्रामीण भागांतील रुग्णांना तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सल्ल्यासाठी आजही तालुका किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी जावे लागते. प्रत्येक गावात सुसज्ज रुग्णालय उभारणे आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाही. अशा परिस्थितीत फिरत्या वैद्यकीय सुविधांचा विस्तार करणे हा उपलब्ध संसाधनांचा अधिक परिणामकारक वापर ठरू शकतो. भविष्यात महाराष्ट्राने फिरत्या निदान प्रयोगशाळा, कर्करोग तपासणी, माता-बाल आरोग्य आणि दूरस्थ वैद्यकीय सल्ला यांसाठी स्वतंत्र वाहनांची संख्या वाढवण्याचाही विचार करायला हवा.
नव्या रुग्णवाहिका सेवेच्या यशासाठी वाहनांमधील अत्याधुनिक उपकरणांइतकेच प्रशिक्षित मनुष्यबळ महत्त्वाचे आहे. रुग्णवाहिकांचे स्थाननिश्चिती तंत्रज्ञानाद्वारे नियंत्रण, जवळच्या रुग्णालयाशी थेट संपर्क, वाहतूक पोलिसांशी समन्वय आणि उपकरणांची नियमित देखभाल यांवर विशेष भर द्यावा लागेल. रुग्णवाहिका घटनास्थळी पोहोचण्यासाठी लागणारा सरासरी वेळ, त्यामध्ये उपचार मिळालेल्या रुग्णांची संख्या आणि सेवेची जिल्हानिहाय उपलब्धता यांची आकडेवारी नियमितपणे प्रसिद्ध केल्यास या योजनेचे मूल्यमापन करणे शक्य होईल. अमरावती येथील रुग्णालयांमध्ये घडलेल्या आग दुर्घटनेप्रकरणी संबंधित कंपनीला काळ्या यादीत टाकले आहे. शासकीय आणि खासगी रुग्णालयांमधील कृत्रिम श्वसनयंत्रांच्या वापरासंबंधी स्वतंत्र कार्यप्रणालीही जाहीर केली आहे. वैद्यकीय उपकरणांची गुणवत्ता, त्यांची नियमित देखभाल आणि सुरक्षिततेच्या निकषांचे पालन याबाबत कोणतीही तडजोड होता कामा नये. मानसिक आरोग्य हा आजही दुर्लक्षित विषय आहे.
कोरोना काळात जागतिक आरोग्य संघटनेनेही मानसिक आजारांची त्सुनामी येईल अशी शक्यता व्यक्त केली होती. कोव्हिडच्या धक्क्यातून अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली. तसाच मानसिक आघात आताच्या दुष्काळाने राज्यातील शेतकऱ्यांवर केला. त्याची दखल घेत दुष्काळग्रस्त भागांतील शेतकऱ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने पुढाकार घेण्याचे ठरवले आहे. शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रश्नाला आर्थिक आणि सामाजिक परिमाणांबरोबरच मानसिक आरोग्याचेही परिमाण आहे. पीकहानी, कर्जबाजारीपणा आणि उत्पन्नाची अनिश्चितता यांमुळे निर्माण होणाऱ्या तणावातून मार्ग काढण्यासाठी समुपदेशनाची आवश्यकता आहे. मानसिक आरोग्य सेवा हा शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समस्यांवरील उपायांना पूरक उपक्रम आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून नैराश्यग्रस्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याची सक्षम व्यवस्था निर्माण केली, तर या उपक्रमाचे सार्थक होईल. सार्वजनिक आरोग्यावर करण्यात येणारा खर्च ही मानवी संसाधनांच्या विकासासाठी केलेली गुंतवणूक असते. महाराष्ट्र सरकारने त्या दिशेने टाकलेली पावले आरोग्यव्यवस्थेच्या सक्षमीकरणाची आणि लोकभिमुखतेची आहेत.