उमेश काळे
१५ ऑगस्ट, १९४७ ला देशाला स्वातंत्र्य मिळाले खरे; परंतु तेव्हा मराठवाड्याचा भूभाग हा निजामाच्या राजवटीत होता. निजामाने भारतात विलीन होण्यास नकार दिल्यामुळे भारताने लष्करी कारवाईचा बडगा उगारला. या कारवाईला पोलिस ॲक्शन असे म्हटले जाते. पराभव स्पष्ट झाल्यानंतर निजाम शरण आला आणि भारतात विलीन होण्यास तयार झाला. ही तारीख होती १७ सप्टेंबर, १९४८. मराठवाड्यात स्वातंत्र्यदिनाप्रमाणेच १७ सप्टेंबर दिवशी ध्वजवंदन, अन्य कार्यक्रम होतात. निजामाच्या संस्थानात मराठवाडा, तेलंगणा, कर्नाटक, आंध्रातील काही भाग होता. तेव्हाच्या १६ जिल्ह्यांचा अंतर्भाव संस्थानात असल्याने भारतातील सर्वात मोठे संस्थान अशी ओळख होती. हैदराबादचा निजाम मीर उस्मान अली याची इच्छा स्वतंत्र राहणे अथवा पाकिस्तानात जाणे अशी होती. सरदार वल्लभभाई पटेलांना हा प्रस्ताव मान्य नसल्याने आणि वारंवार सांगूनही निजाम ऐकत नसल्याने त्यांनी लष्करी कारवाईचा निर्णय घेतला.
संघटित लढा
निजामाच्या राजवटीत जनतेवर अनेक निर्बंध होते. या अन्यायाविरुद्ध स्टेट काँग्रेसचे नेते स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या नेतृत्वाखाली मुक्तिसंग्रामाला संघटित स्वरूप मिळाले. गोविंदभाई श्रॉफ, अनंत भालेराव, दिगंबरराव बिंदू, विजयेंद्र काबरा, बाबासाहेब परांजपे, भाऊसाहेब वैशंपायन, माणिकचंद पहाडे, पुरुषोत्तमराव चपळगावकर, कर्वे गुरुजी आदी अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांनी आंदोलनात महत्त्वाची भूमिका बजावली. सत्याग्रह, मोर्चे, सभा आणि जनजागृतीच्या माध्यमातून जनतेने निजामाच्या सत्तेला विरोध केला. निजामाने हिंदू प्रजेवर अत्याचारासाठी रझाकारांची (खासगी सेना) मदत घेतली. या रझाकारांनी हिंदू जनतेवर दबाव आणण्यास सुरवात केली. तथापि संस्थानात १९३८ पासूनच निजामाविरोधात स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या नेतृत्वाखाली लढा सुरू झाला होता. १५ ऑगस्टला देश स्वतंत्र होत असताना आपण मात्र पारतंत्र्यात ही कल्पना या लढ्यात सहभागींना सहन झाली नाही. अनंत भालेराव यांच्या ‘हैदराबादचा स्वातंत्र्यसंग्राम आणि मराठवाडा’ पुस्तकात उदाहरण आहे- परभणीच्या पोस्ट कार्यालयावर काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी तिरंगा लावला. इत्तेहाद मुसलमीन आणि रझाकारांच्या नेतृत्वात हजारो लोक पोस्ट ऑफिसवर चालून गेले. त्यांनी तिरंगा काढून त्या जागी निजामाचा झेंडा लावला. धाराशिवमधील मुरूम येथे झेंड्यावर गोळ्या झाडल्या गेल्या. गुलबर्गा येथे मुंबई-मद्रास एक्सप्रेस तिरंग्यांनी सजवली होती. रझाकारांनी एक्स्प्रेस थांबवून ध्वजाच्या चिंध्या केल्या. रझाकारांना झुगारून स्वामी रामानंद तीर्थ, त्यांच्या सहकार्यांनी तिरंगा फडकाविला. त्यांना न्यायालयाने तीन वर्ष कारावासाची शिक्षा ठोठावली. ११ महिन्यानंतर हैदराबाद संस्थान संपुष्टात आल्याने त्यांची सुटका झाली.
ऑपरेशन पोलो
निजाम सहजासहजी भारतात येणार नाही, हे स्पष्ट झाले. तेव्हा भारत सरकारने ‘ऑपरेशन पोलो’ ही लष्करी कारवाई केली. त्या काळी पोलो खेळ लोकप्रिय होता आणि हैदराबादेत १७ पोलो मैदाने होती. मेजर जनरल जे. एन. चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली १३ सप्टेंबरला लष्कराने कारवाई सुरू केली. निजामाचा टिकाव लागला नाही. १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी सायंकाळी पाच वाजता निजामाचे मुख्य सेनापती मेजर जनरल अल इद्रूस यांनी शरणागती पत्करली. मराठवाडा व अन्य प्रदेश अशा प्रकारे भारतात आले.
बाबासाहेबांचे योगदान
भारतीय लष्कराच्या कारवाईला मिल्ट्री ॲक्शन असे न म्हणता पोलिस ॲक्शन म्हणावे असे तत्कालीन कायदामंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सरदार पटेलांना सुचविले. लष्करी कारवाई म्हटल्यास विषय यूनोत जाईल, दुसर्या प्रदेशात इच्छा नसतानाही लष्कर कसे घुसविता येईल, त्यामुळे हा विषय आंतरराष्ट्रीय होईल, असा त्यांचा दृष्टिकोन होता. भारतीय संघराज्यात संस्थानातील जनतेने सामील व्हावे, असे आवाहन बाबासाहेबांनी केले. हैदराबाद संस्थान स्वतंत्र राहिल्यास ती भारताच्या विभाजनाची सुरुवात ठरेल, अशी त्यांना शंका होती. १७ जून, १९४७ रोजी आपल्या विस्तृत निवेदनात त्यांनी संस्थानिक स्वतंत्र राहू शकत नाहीत, असे सिद्ध करून दाखविले होते. हैदराबाद आणि भारत यांची भौगोलिक एकता अविभाज्य आहे. ती हैदराबाद संस्थानाला नष्ट करू देता कामा नये. भारतात सामील होण्यास नकार देणाऱ्या निजामाला सहानुभूती दाखवण्याची गरज नाही. निजाम हा भारताचा शत्रू आहे, म्हणून अनुसूचित जातींमधील एकाही माणसाने निजामाची बाजू घेऊ नये, असे आवाहन डॉ. आंबेडकरांनी २७ नोव्हेंबर, १९४७ रोजी जाहीरपणे केले होते. मराठवाडा मुक्तिसंग्राम हा मराठवाड्याच्या त्यागाचा, शौर्याचा, संघर्षाचा गौरवशाली इतिहास आहे. मुक्तिसंग्रामातील वीरांचा त्याग, समर्पण आणि बलिदानाबद्दल देश नेहमीच त्यांचा ऋणी राहील.