130 व्या घटना दुरुस्तीच्या विधेयकावरून देशाचे राजकारण ढवळून निघाले आहे. संसदेत सादर झालेल्या या विधेयकाने सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये संघर्षाची एक नवी रेषा आखली आहे. पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांच्या अटकेच्या तसेच त्यांना पदावरून दूर करण्याच्या प्रक्रियेशी संबंधित असलेल्या या दुरुस्तीला सरकार भ्रष्टाचाराला लगाम घालणारे ऐतिहासिक पाऊल म्हणत आहे, तर विरोधक याकडे आपल्या विरोधातील राजकीय शस्त्र म्हणून पाहत आहेत.
उमेश कुमार
वाद शमवण्यासाठी सरकारने हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) सोपवले असलेेे, तरी विरोधी पक्षांनी जेपीसीमध्ये आपले सदस्य न पाठवण्याच्या घेतलेल्या भूमिकेमुळे राजकारण आणखी तापत आहे. यामुळे केवळ समितीचा अहवाल येण्यासच उशीर होणार नाही, तर हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक सादर होण्याची शक्यताही धूसर झाली आहे. विरोध आणखी तीव्र झाल्यास, हे विधेयक बासनात गुंडाळले जाईल, अशीही भीती व्यक्त होत आहे. सत्ताधारी पक्ष आता या विधेयकाचा राजकीय फायदा उचलण्याच्या तयारीत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः या दुरुस्तीचा मुद्दा जनतेमध्ये मोठ्या जोरकसपणे उचलून धरत याची सुरुवात केली आहे. आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराला सुरुवात करताना त्यांनी हा मुद्दा थेट सामान्य जनतेच्या जीवनाशी जोडला. ते म्हणाले, ‘जर एखादा शिपाई गुन्हा करतो तेव्हा त्याला तत्काळ अटक होते; पण पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांनी गुन्हा केल्यास त्यांना का नाही?’ हा प्रश्न थेट जनतेच्या काळजाला भिडतो.
पंतप्रधान मोदी यांचा रोख स्पष्ट होता. ते स्वतःला आणि मोठ्या नेत्यांना सामान्य माणसाच्या बरोबरीने उभे करून जनतेचा विश्वास जिंकू पाहत आहेत. गृहमंत्री अमित शहा आणि भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनीही या दुरुस्तीच्या प्रचाराची रणनीती तीव्र केली आहे. भाजप याला भ्रष्टाचार संपवणारे ऐतिहासिक पाऊल म्हणून सादर करत आहे. त्यांचा दावा आहे की, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना अडचण यासाठी होत आहे. कारण, त्यांचे राजकारण भ्रष्टाचाराशी जोडलेले आहे आणि म्हणूनच ते या दुरुस्तीला घाबरत आहेत.
विरोधी पक्षांसाठी ही घटना दुरुस्ती चिंतेचा विषय बनली आहे. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि अनेक प्रादेशिक पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांना भीती आहे की, या दुरुस्तीच्या माध्यमातून केंद्र सरकार त्यांना सहजपणे अडकवू शकते. भाजप या कायद्याचा वापर करून आपल्या विरोधी नेत्यांना गप्प करण्यासाठी आणि निवडणुकीच्या राजकारणात आघाडी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करेल, असा विरोधकांचा आरोप आहे. याच कारणामुळे संसदेत विरोधकांनी याला तीव्र विरोध केला. जेपीसीची स्थापना सहसा मोठ्या विवादांच्या चौकशीसाठी केली जाते; पण यावेळी सरकारनं निकाल आधीच ठरवला आहे, असे विरोधकांचे मत आहे. सदस्य न पाठवण्याचा निर्णय : काँग्रेस आणि मित्रपक्षांचे म्हणणे आहे की, जेपीसी सरकारच्या दबावाखाली काम करेल आणि तिचा उद्देश निःपक्षपाती चौकशी करणे नसून, विरोधकांना अडकवणे हा आहे. तृणमूल काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाने तर जेपीसीमध्ये आपले सदस्य न पाठवण्याची घोषणाही केली आहे.
विरोधकांची सर्वात मोठी अडचण ही आहे की, जनतेमध्ये पंतप्रधान मोदी यांची भाषा प्रभावी ठरत आहे. ‘शिपाई आणि पंतप्रधान’ हे उदाहरण खूप साधे आहे; पण त्याचा प्रभाव खोलवर रुजणारा आहे. आपल्या सरकारने सर्वांसाठी समान उत्तरदायित्व आणावे, असा संदेश देण्यात पंतप्रधान मोदी यशस्वी झाले आहेत. बिहारसारख्या राज्यात, जिथे भ्रष्टाचार आणि सत्ताधार्यांच्या संगनमताच्या कथा सामान्य आहेत, तिथे ही रणनीती प्रभावी ठरू शकते. भारतीय राजकारणाचा इतिहास साक्षी आहे की, जेव्हा-जेव्हा भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उचलला गेला, तेव्हा जनतेने त्याला भावनिक पाठिंबा दिला. 1970 च्या दशकात इंदिरा गांधी सरकारच्या विरोधात ‘नसबंदी आणि भ्रष्टाचार’ हे विरोधकांचे सर्वात मोठे शस्त्र बनले. 1989 मध्ये बोफोर्स घोटाळ्याने राजीव गांधींच्या लोकप्रियतेला सुरुंग लावला.
2014 मध्ये मनमोहन सिंग सरकारला टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, कोळसा घोटाळा आणि राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांमधील गैरव्यवहारांमुळे सत्तेबाहेरचा रस्ता धरावा लागला. यावेळी फरक इतकाच आहे की, भाजप सत्तेत असूनही स्वतःला भ्रष्टाचारविरोधी शक्ती म्हणून सादर करत आहे आणि हीच रणनीती विरोधकांसाठी सर्वात मोठे आव्हान ठरली आहे.
2014 मध्ये मनमोहन सिंग सरकारला टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, कोळसा घोटाळा आणि राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांमधील गैरव्यवहारांमुळे सत्तेबाहेरचा रस्ता धरावा लागला. यावेळी फरक इतकाच आहे की, भाजप सत्तेत असूनही स्वतःला भ्रष्टाचारविरोधी शक्ती म्हणून सादर करत आहे आणि हीच रणनीती विरोधकांसाठी सर्वात मोठे आव्हान ठरली आहे.
पंतप्रधान मोदी यांच्या भाषेचा आणखी एक पैलू आहे. ते स्वतःला सामान्य जनतेशी जोडून ठेवतात. ‘शिपाई आणि पंतप्रधान’ हे विधान त्याचेच ताजे उदाहरण आहे. यातून ते कोणत्याही विशेषाधिकाराचे राजकारण करत नाहीत, तर कायदा सर्वांसाठी समान असावा, अशी त्यांची इच्छा आहे, असा संदेश जातो. या युक्तिवादापुढे विरोधकांचे हल्ले कमकुवत पडत आहेत. अर्थात, ही दुरुस्ती खरोखरच राजकीयद़ृष्ट्या निःपक्षपातीपणे लागू होईल का, हा प्रश्न कायम आहे. जोपर्यंत केंद्रीय तपास यंत्रणा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहेत, तोपर्यंत पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांसारख्या नेत्यांवर प्रश्न उपस्थित झाल्यावरही कारवाई निःपक्षपाती होऊ शकत नाही, असा विरोधकांचा युक्तिवाद आहे. ही दुरुस्ती मंजूर झाल्यास, केंद्र सरकारच्या हाती विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांना धमकावण्याचे आणि त्यांची सरकारे पाडण्याचे आणखी एक शस्त्र मिळेल, अशी भीतीही व्यक्त होत आहे.
सध्या भारतीय राजकारण अशा वळणावर आहे, जिथे भ्रष्टाचार आणि उत्तरदायित्वाचा प्रश्न निवडणुकीच्या अजेंड्यावर आला आहे. 130 वी घटना दुरुस्ती जरी कायदेशीर आणि घटनात्मक चर्चेचा विषय असली, तरी तिची खरी लढाई निवडणुकीच्या मैदानातच लढली जाईल. भाजपने याला जनसमर्थन मिळवण्यासाठी एक मोठे शस्त्र बनवण्याचे ठरवले आहे. या संपूर्ण वादातून हे स्पष्ट होते की, येत्या काही महिन्यांत भारतीय राजकारण आणखी तापणार आहे. संसद ते रस्ते आणि दिल्ली ते पाटणा, 130 व्या घटना दुरुस्तीचा मुद्दा गाजत राहील. ही केवळ एक कायदेशीर दुरुस्ती नसून, निवडणूक राजकारणाचे नवे केंद्र बनली आहे आणि सत्ताधारी व विरोधक या दोन्ही पक्षांची प्रतिष्ठा यावर पणाला लागली आहे.