कोरोना महामारीच्या महाविळख्यातून बसलेल्या आर्थिक तडाख्यातून सावरण्याचा प्रयत्न करत असताना गतवर्षी जगाला रशिया-युक्रेन युद्धाने एका नव्या संकटाच्या खाईत लोटले. वर्षभरात लाखो जणांचा बळी जाऊनही युक्रेनच्या अवघ्या 18 टक्के भूभागावरच रशियाला कब्जा मिळवता आला आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेला या युद्धामुळे बसलेला फटका 32 लाख कोटींहून अधिक आहे. त्यामुळे संपूर्ण जग हे युद्ध लवकरात लवकर संपावे, अशी अपेक्षा बाळगून असताना बायडेन यांनी युक्रेनचा दौरा करून या संघर्षाला नवी फोडणी दिली आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धाला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. 24 फेब-ुवारी 2022 रोजी सुरू झालेल्या या भीषण युद्धाने युक्रेन या सुंदर देशाला पूर्णतः उद्ध्वस्त केले आहे. या युद्धामुळे हजारो विवाहित महिलांचे वैवाहिक जीवन संपुष्टात आले. लाखो मातांच्या कुशी उजाड झाल्या. असंख्य जवानांनी कर्तव्य बजावताना प्राणांची आहुती दिली. इतका प्रचंड संहार होऊनही आणि अब्जावधी डॉलर्सची वित्तहानी होऊनही आजघडीला हे युद्ध कधी संपेल, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. गेल्या वर्षी फेब-ुवारीत रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्या आदेशानुसार रशियन सैन्याने युक्रेनवर मोठ्या प्रमाणावर हल्ले करण्यास सुरुवात केली होती. सुरुवातीला पुतीन यांच्यासह जगभरातील सामरिक तज्ज्ञांना आणि आंतरराष्ट्रीय अभ्यासकांना हे युद्ध आठवड्याभरात संपुष्टात येईल असे वाटले होते. परंतु, रशियाच्या तुलनेत लष्करी शक्तीच्या बाबतीत खूपच कमकुवत असलेल्या युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांनी आणि युक्रेनच्या झुंझार जनतेने रशियापुढे अद्यापही हार मानली नाही.
या युद्धासाठी अमेरिकेसह अनेक पाश्चिमात्य देश रशियाला जबाबदार धरत असले, तरी प्रत्यक्षात अमेरिका आणि 'नाटो'च्या सैनिकी व आर्थिक मदतीमुळेच युक्रेनला हा लढा देणे शक्य झाले, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. 1945 मध्ये झालेल्या लाल्टा कॉन्फरन्सनुसार युक्रेन हा पूर्वीच्या सोव्हिएत युनियनचा एक भाग बनला होता. परंतु, 1991 ला रशियाचे विघटन झाले आणि युक्रेन स्वतंत्र बनला. तथापि, स्वतंत्र झाल्यापासून युक्रेन हा दोन मोठ्या बाजूंमध्ये अडकलेला होता. तेथे एकाच वेळी दोन शक्ती आणि दोन प्रवाह कार्यरत होते. तेथील फुटिरतावादी गटाच्या मते, युक्रेनने रशियामध्ये विलीन झाले पाहिजेे, तर लष्करी गटाची मागणी आहे की, युक्रेनने युरोपियन महासंघामध्ये विलीन झाले पाहिजे. युक्रेन हा युरोपियन महासंघामध्ये सामील झाला, तर युरोपियन महासंघ, नाटो आणि अमेरिका हे रशियाच्या दारापर्यंत येऊन पोहोचत असल्यामुळे रशियाला ते नको होते.
युक्रेनमध्ये तेलाचे, नैसर्गिक वायूचे प्रचंड प्रमाणात साठे आहेत. तेथे खनिज संपत्ती मोठ्या प्रमाणावर आहे. या सर्वांचा फायदा रशियाला हवा आहे. त्यासाठी रशिया तेथील रशियन वंशाच्या लोकांना लष्करी समर्थन, आर्थिक समर्थन देत आला आहे. पुतीन यांनी 2008 पासून म्हणजे रशियाच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारली तेव्हापासून विस्तारवादाची भूमिका घेतलेली आहे. त्यांनी पूर्वी रशियाचा भाग असलेल्या; पण नंतर स्वतंत्र झालेल्या जॉर्जियाचेदेखील रशियासोबत विलीनीकरण घडवून आणले. त्यानंतर त्यांनी युक्रेनकडे लक्ष वळवले. मुळात, पुतीन हे युक्रेनला रशियाचा भाग मानतात. रशियाला 1991 पूर्वीच्या म्हणजेच सोव्हिएत युनियनच्या विघटनापूर्वीच्या स्थितीमध्ये परत आणण्याची पुतीन यांची इच्छा आहे.
रशियाने 2014 पासून युक्रेनच्या सीमेवर सैन्य तैनात करून ठेवलेले आहे. नाटो आणि युरोपियन महासंघांनी पूर्व युरोपकडे त्यांचा विस्तार करू नये, अशी रशियाची पूर्वीपासून मागणी राहिली आहे. कारण, 'नाटो'वर अमेरिकेचा एकहाती वरचष्मा आहे. अमेरिकेला 'नाटो'च्या माध्यमातून युरोपावरील वर्चस्व कायम ठेवायचे आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अमेरिकेसाठी आजच्या राजकारणात रशिया आणि चीन हे दोन महत्त्वाचे प्रतिस्पर्धी आहेत. यातील चीनच्या आव्हानाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी अमेरिका भारताचा वापर करत आली आहे. तशाच प्रकारे रशियाला कमकुवत करण्यासाठी अमेरिकेने युक्रेन युद्धाचा फायदा घेतला. या युद्धाला फोडणी मिळण्यासाठी अमेरिकेच्या अध्यक्षांची चिथावणीखोर विधाने कारणीभूत ठरली असण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. रशियाने आक्रमण केल्यानंतर तत्काळ अमेरिकेने युरोपियन देशांच्या मदतीने रशियावर 5000 हून अधिक आर्थिक निर्बंध घातले. यामुळे सुरुवातीला रशियन अर्थव्यवस्थेला तडाखा पडला. रुबेल या रशियन चलनाचे 9 टक्क्यांपर्यंत अवमूल्यन झालेले दिसले.
जगाचा सर्वात मोठा तेल निर्यातदार असणार्या या देशाकडून तेलाची आयात करू नये, यासाठी अमेरिकेने अनेक देशांवर दबाव आणला. परंतु, रशियाला भारत आणि चीन यासारख्या देशांची साथ मिळाल्यामुळे ही आर्थिक झळ सुसह्य होण्यास मदत झाली. भारताला तेल खरेदी दरात 30 टक्क्यांची सवलत दिल्यामुळे युक्रेन युद्धानंतर रशिया हा भारताचा क्रमांक एकचा तेल निर्यातदार बनला. अर्थात, याबाबत भारतावर युरोपियन देशांनी प्रचंड दबावही आणला. भारत या तेलापोटी देत असलेल्या पैशातून युक्रेन युद्धासाठी रशियाला बळ मिळत असल्याने या तेलावर युक्रेनवासीयांचे रक्त लागलेले आहे, अशी टीकाही करण्यात आली.
पण, भारताने राष्ट्रीय हित सर्वात महत्त्वाचे मानून ही आयात कायम ठेवत हजारो कोटींची बचत केली आहे. त्यामुळे अमेरिकेला ज्या वेगाने रशियन अर्थव्यवस्था कोलमडेल अशी अपेक्षा होती, ती फोल ठरली आहे. म्हणूनच हे युद्ध अधिकाधिक काळ लांबवण्याचा अमेरिका प्रयत्न करत आली आहे. आताही हे युद्ध संपण्याच्या दिशेने जात असतानाच बायडेन यांनी युक्रेनचा दौरा करून अब्जावधी डॉलर्सच्या शस्त्रास्त्रांची मदत जाहीर केली आहे. यामुळे चिडलेल्या रशियाने अण्वस्त्र वापराचा पुनरुच्चार केला आहे. परिणामी, वर्षपूर्तीनंतर हे युद्ध भयावह वळणावर जाण्याच्या शक्यता बळावल्या आहेत.
रशिया-युक्रेन युद्धाचा पुढचा अध्याय कसा असेल, हे आजघडीला सांगता येणे कठीण असले, तरी 2024 मध्ये होणार्या अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका विचारात घेता अमेरिका हे युद्ध लवकर संपू देणार नाही, हे स्पष्ट होत आहे. अशा स्थितीत भारताला या युद्धाबाबत तोडगा काढण्यासाठीची संधी आहे. जी-20 चा अध्यक्ष बनल्यामुळे भारताचा प्रभाव वाढला आहे. याचा फायदा करून घेत भारताने मध्यस्थी करून जगाची चिंता बनलेल्या या युद्धाची समाप्ती करण्यासाठी मुत्सद्देगिरी दाखवणे आवश्यक आहे.
– अभय कुलकर्णी, मस्कत