रशिया-युक्रेन यांच्यातील युद्धामुळे अनेक जागतिक परिमाणे बदलत चालली आहेत. यातून आकाराला येणार्या नव्या विश्वरचनेमुळे आजवरचे प्रचलित सिद्धांत मोडकळीस निघत आहेत. अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर स्वाक्षरी करणारा रशिया अण्वस्त्रांचा वापर करण्याची धमकी देत आहे. जबाबदार राष्ट्रांच्या बेजबाबदार वर्तनामुळे जागतिक शांततेपुढे मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाले त्याला आता सात महिने लोटले आहेत. या सात महिन्यांच्या काळात जवळपास तीनवेळा या युद्धाचे रूपांतर आण्विक युद्धात होते की काय, अशा स्वरूपाची परिस्थिती निर्माण झाली. रशियाकडून तीनवेळा अशाप्रकारच्या धमक्या दिल्या गेल्या. 'नाटो' ही लष्करी संघटना या युद्धामध्ये प्रत्यक्ष सहभागी झाली; तर आम्ही त्याचा प्रतिकार अण्वस्त्रांनी करू, असे उघडपणाने रशियाकडून सांगितले गेले. 1990-91 च्या पूर्वी युक्रेन हा सोव्हिएत संघाचा भाग होता, तेव्हा रशियाचे सर्व न्युक्लियर प्लांट युक्रेनमध्ये होते. तसेच रशियाची सर्व अण्वस्त्रेही युक्रेनमध्येच होती. आजघडीलाही युरोपमधील सर्वात मोठा आण्विक प्रकल्प हा युक्रेनमध्येच आहे. गेल्या सहा महिन्यांमध्ये या प्रकल्पाच्या भोवतालच्या काही इमारतींना आग लागण्याच्या घटना घडल्या आहेत.
रशियाने हा न्युक्लियर प्लांट उडवण्याची धमकी दिली असल्याच्या बातम्याही मध्यंतरी प्रसिद्ध झाल्या आहेत. याला रशियाकडून दुजोरा दिला गेलेला नाही; परंतु पुन्हा एकदा या सर्व बातम्यांमुळे अण्वस्त्र आणि अण्वस्त्रांमुळे निर्माण होणारी असुरक्षितता आणि अणुयुद्धाची चर्चा सुरू झाली आहे. ही बाब अत्यंत धोकादायक आहे. मुळात अशा स्वरूपाच्या धमक्या 'रोग नेशन्स'कडून किंवा दबंग राष्ट्रांकडून दिल्या जायच्या. अण्वस्त्र हल्ल्यांची धमकी देऊन ब्लॅकमेलिंग करण्याचे प्रकार या 'रोग नेशन्स'कडून झालेले दिसून आले आहेत.
उत्तर कोरियासारख्या देशाने अण्वस्त्रांचे भांडवल करून किंवा अणुहल्ल्याची धमकी देऊन अमेरिकेसारख्या देशाकडून पैसे उकळल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. परंतु, यंदाची परिस्थिती वेगळी आहे; कारण संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सुरक्षा परिषदेचा कायम सदस्य असणारा रशियासारखा देश अणुहल्ल्याची धमकी देत असल्यामुळे याचे गांभीर्य अधिक आहे. आपण इतिहासात डोकावून पाहिल्यास अण्वस्त्र स्पर्धेची सुरुवातच मुळी रशिया आणि अमेरिका यांच्यामुळे झाली. दुसर्या महायुद्धादरम्यान 1945 मध्ये नागासाकी आणि हिरोशिमा या जपानच्या दोन शहरांवर अमेरिकेने अणुबॉम्ब टाकले. त्या काळात संपूर्ण जगात केवळ अमेरिकेकडेच अणुबॉम्ब होते. त्यानंतर रशियाने अणुबॉम्बची निर्मिती केली. नंतरच्या काळात हायड्रोजन बॉम्ब, रासायनिक अस्त्रे, जैविक अस्त्रे बनवण्यात आली.
यातून एक भयंकर जीवघेणी स्पर्धा संपूर्ण जगात आकाराला आली. असे असले तरी विसाव्या शतकाच्या इतिहासात पूर्णपणे अण्वस्त्रांचा वापर जपानवरील हल्ल्याच्या वेळी एकदाच झाला. त्याचेही कारण म्हणजे अमेरिका वगळता अन्य कोणाही देशाकडे अणुबॉम्ब नव्हता. त्यानंतर मात्र अण्वस्त्रांचा प्रसार झपाट्याने झाला. याला न्युक्लियर प्रॉलिफरेशन असे म्हटले जाते. हे प्रॉलिफरेशन व्हर्टिकल आणि हॉरिझंटल अशा दोन्ही प्रकारे झाले. अमेरिका आणि रशिया या दोन बिंदूंमधील अण्वस्त्रांच्या प्रसाराला व्हर्टिकल म्हटले जाते. हॉरिझंटल न्युक्लियर प्रॉलिफरेशन म्हणजे इंग्लंड, फ्रान्स, चीन, भारत, पाकिस्तान यासारख्या देशांकडे आलेली अण्वस्त्रे. दुसर्या महायुद्धानंतर ही प्रक्रिया एकाचवेळी सुरू झाली. परंतु, याचा परिणाम असा झाला की, 1945 ते 2022 या काळात एकदाही अणुबॉम्बचा किंवा अण्वस्त्रांचा वापर केला गेला नाही.
यामागे जगभरातील अभ्यासकांनी एक सिद्धांत मांडला आहे. त्यानुसार दुसर्या महायुद्धात अण्वस्त्रांबाबत अमेरिकेला प्रतिस्पर्धी नव्हता. त्यामुळे यामध्ये समतोल नव्हता. नंतरच्या काळात अन्य देशांकडे अण्वस्त्रे आल्यामुळे 'दहशतीचा समतोल' (बॅलन्स ऑफ टेरर) निर्माण झाला. थोडक्यात, एकाहून अधिक राष्ट्रांकडे अण्वस्त्रे आल्यामुळे परस्परांचा धाक निर्माण झाला. यातील मक्तेदारी संपुष्टात आली. यावरून 'मॅड थेअरी' मांडण्यात आली. 'म्युच्युअली अॅश्युअर्ड डिस्ट्रक्शन' (मॅड) या संकल्पनेवरील आधारित आजवरची विश्वरचना होती. याचा अर्थ दोघांचाही खात्रीलायक परस्पर विध्वंस. म्हणजेच, अमेरिका आणि रशिया या दोघांकडेही अण्वस्त्रे असल्यामुळे अमेरिकेने अणुहल्ला केल्यास रशियाही त्याला जशास तसे प्रत्युत्तर देईल. अशा स्थितीत दोघांचेही नुकसान होऊ शकते. या भीतीमुळे दोघेही एकमेकांना केवळ धमक्या देत राहतात.
1962 मध्ये अशाच प्रकारची भीती निर्माण झाली होती. त्याला क्युबन मिसाईल क्रायसिस किंवा क्युबन क्षेपणास्त्र पेचप्रसंग असे म्हटले जाते. अमेरिका आणि सोव्हिएत रशिया या दोन्ही राष्ट्रांची अण्वस्त्रे समोरासमोर उभी होती. त्यावेळी जगाला पुन्हा एकदा अण्वस्त्र हल्ल्याची झळ बसणार, अशी दाट शक्यता निर्माण झाली होती. परंतु, 'मॅड' या संकल्पनेमुळे तो टळला. नंतरच्या काळातही या सिद्धांतामुळेच अण्वस्त्र संघर्ष टळला. केवळ अण्वस्त्र संघर्षच नव्हे, तर अण्वस्त्रधारी देशांमध्ये एकंदरीतच युद्ध घडणार नाहीत, असा समज द़ृढ झाला. अमेरिका-रशिया यांच्यात तेव्हापासून आतापर्यंत प्रत्यक्ष युद्ध न झाल्यामुळे हा समज अधिक द़ृढ बनला.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्याकडून या सिद्धांताला छेद दिला गेला. 1998 मध्ये भारताकडे अण्वस्त्रे आली. त्यानंतर पाकिस्ताननेही स्वतःला अण्वस्त्रधारी देश म्हणून जाहीर केले. त्यामुळे आता दोन्ही देशांमध्ये कोणताही संघर्ष होणार नाही, अशी अटकळ होती. परंतु, 1999 मध्ये कारगिल संघर्षाने या अटकळीला किंवा सिद्धांताला पहिला छेद दिला गेला. अण्वस्त्रांमुळे युद्ध टाळले जाते, हा सिद्धांत मोडकळीस निघाला आणि अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांमध्येही संघर्ष होऊ शकतो, हे दिसून आले. नंतरच्या काळात उत्तर कोरियाकडूनही अशाप्रकारच्या धमक्या दिल्या गेल्या. परंतु, संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सुरक्षा परिषदेचे कायम सदस्य असणार्या पाच देशांनी 1974 च्या अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर स्वाक्षर्या केलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे 1995 च्या सर्वसमावेशक अणुचाचणी बंदी करारावरही स्वाक्षर्या केलेल्या आहेत. असे असताना आज रशियासारखा जबाबदार देश अणुहल्ल्याची धमकी देत असल्यामुळे परिस्थिती ही धोकादायक बनली आहे. जबाबदार देश बेजबाबदारीने वागू लागले; तर जगाचे रक्षण कोण करणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
रशिया-युक्रेन संघर्षानंतर ज्या पद्धतीची विश्वरचना आकाराला आली आहे, त्यामुळे अण्वस्त्रांचा प्रसार आणखी वाढणार आहे. कारण, रशियाने आक्रमण केल्यानंतर अमेरिका आपल्या मदतीला येईल याची युक्रेनला खात्री होती. परंतु, अमेरिका प्रत्यक्ष मदतीला आला नाही. गेल्या काही वर्षांत अमेरिकेने अनेक बहुराष्ट्रीय संघटनांमधून, करारांमधून माघार घेतली आहे. अफगाणिस्तानातून सैन्य माघारीचा निर्णयही अमेरिकेने तडकाफडकी घेतला. या सर्वांमुळे छोट्या देशांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. आपल्या सुरक्षेची हमी कोण घेणार, असा प्रश्न त्यांच्यापुढे निर्माण झाला असून, तो स्वाभाविक आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाचा हा एक अत्यंत नकारात्मक परिणाम असून, यातून राष्ट्रांनी आपल्या संरक्षणावरील खर्च वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. जर्मनीसारख्या देशाने 100 अब्ज डॉलर्स इतका पैसा संरक्षणावर खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जपानच्या राज्यघटनेमध्ये असणार्या कलम 9 नुसार या देशाला स्वतःचे लष्कर विकसित करण्याचा अधिकार नाहीये; पण आज जपान घटनादुरुस्ती करून लष्करीकरणाच्या गोष्टी करू लागला आहे. दक्षिण कोरियानेही अण्वस्त्रांसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. ऑस्ट्रेलियानेही आण्विक पाणबुडीसाठी इंग्लंडसोबत करार केला आहे. या सर्वांतून एक जीवघेणी शस्त्रास्त्र स्पर्धा, अण्वस्त्र स्पर्धा आकाराला येऊ लागली आहे. अशा चिंताजनक परिस्थितीमध्ये रशियाकडून अणुहल्ल्याच्या धमक्या दिल्या जाणे हे जगाच्या शांततेसाठी, स्थैर्यासाठी अत्यंत धोकादायक आहे.
एकविसाव्या शतकात विकसित होऊ लागलेला नवा प्रवाह धोक्याची घंटा आहे. याला जबाबदार सुरक्षा परिषदेचे सदस्य असणारे पाच देश आहेत. कारण, 1974 च्या अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर या देशांनी स्वाक्षरी केलेली असून, आम्ही अण्वस्त्रांचा वापर करणार नाही, प्र्रचार-प्रसार करणार नाही, हे त्यांनी मान्य केले आहे. परंतु, चीनसारखा देश अण्वस्त्र तंत्रज्ञानाचा प्रसार करत आहे. पाकिस्तान, उत्तर कोरियाला चीनने अण्वस्त्र तंत्रज्ञान दिले आहे. सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतरही अण्वस्त्र तंत्रज्ञानाची तस्करी करण्यात आल्याची चर्चा होती. असे असताना आता हीच राष्ट्रे बेजबाबदारपणाने वागत आहेत. त्यामुळे जागतिक शांततेपुढे मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
परराष्ट्र धोरण विश्लेषक