पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: राज्य सरकारने 'महाराष्ट्र फळांचे रोपमळे' (नियमन) अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंजुरी दिली आहे. रोपवाटिकांना नवीन परवाना 5 वर्षांसाठी दिला जाईल. परंतु, यापूर्वी नर्सरीत मातृवृक्ष संख्येत वाढ केली किंवा इतर नवीन बाबी केल्यानंतर त्याची नोंद नूतनीकरणात घेण्यात येत होती. परंतु, कायद्यातील नवीन सुधारणांमुळे नूतनीकरणाचा कालावधी 3 वर्षे केल्यामुळे दर वर्षी परवाना नूतनीकरणाची आवश्यकता नसल्याची माहिती कृषी विभागाचे फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलाश मोते यांनी दिली.
राज्याचे रोजगार हमी योजना मंत्री संदीपान भुमरे यांनी मंत्रालयात गुरुवारी (दि.7) महाराष्ट्र फळांचे रोपमळे (नियमन) अधिनियम 1969 आणि नियम 1976 मधील बदलास मंजुरी दिली आहे. त्या अन्वये शेतकर्यांना जातिवंत, दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण कलमे-रोपे उपलब्ध होण्यासाठी कृषी विभागाचे प्राधान्य आहे. त्याअन्वये फळ रोपवाटिकांच्या नवीन परवान्यासाठी आता 2 हजार रुपये, परवाना नूतनीकरणासाठी 700 रुपये आकारणी करण्यात येणार आहे. यापूर्वी नवीन परवाना व नूतनीकरण रकमेत अनेक वर्षांनंतर वाढ करण्यात आली आहे.
नव्या बदलांनुसार आता राज्यातील सर्व उपविभागीय कृषी अधिकारी तथा परवाना अधिकार्यांनी कायद्यातील बदलांन्वये खासगी रोपवाटिकांना परवाना देताना व नूतनीकरण करताना नव्या नियमांचे पालन करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत. महाराष्ट्रात परवानाधारक खासगी रोपवाटिकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदा 1969 पासून अमलात आहे. सध्या राज्यात सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून रोपवाटिकांना ऑनलाईन परवाने देण्यात येतात. प्रचलित परवाना फी अद्याप कमी असल्याने ती ऑनलाईन प्रणालीद्वारे जमा करण्यात अडचणी येत असल्याचे क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकार्यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. त्यानुसार कृषी आयुक्तालयाने कायदा बदलाचा प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. त्यामधील बदलांवर शासनाने शिक्कामोर्तब केले असून, नवे बदल लागू झालेले असल्याचे ते म्हणाले.
शेतीला पूरक म्हणून फळबाग लागवडीकडे शेतकर्यांचा कल वाढलेला आहे. शासनामार्फत राबविण्यात येणार्या फळबाग लागवडीसाठी शेतकर्यांना कृषी विभागाच्या, कृषी विद्यापीठाकडील, खासगी परवानाधारक रोपवाटिकांमधून कलमे-रोपे स्वतः विकत घेऊन लागवड करावयाची असते. त्यासाठी शेतकर्यांना जातिवंत, दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण कलमे-रोपे उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कृषी विभाग प्रयत्नशील असून, त्यादृष्टीने सर्व उपविभागीय कृषी अधिकारी तथा परवाना अधिकार्यांनी योग्य त्या तपासण्या आणि नियंत्रण ठेवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्याचे डॉ. मोते यांनी सांगितले.