मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा, घटस्फोट दाव्यात पोटगीची मागणी केली नसली तरी त्या घटस्फोटित महिलेला कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत पोटगी मागण्याचा हक्क असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला. न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट यांनी यासंदर्भात भाष्य करताना कौटुंबिक हिंसाचाराचा बळी ठरलेली महिला घटस्फोटामुळे पतीपासून मुक्त होणार नाही. तिला पोटगी मागण्याचा हक्क असल्याचे स्पष्ट करत पोटगी देण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश कायम केला.
दहा वर्षांपूर्वी घटस्फोट झालेल्या पोलीस शिपायाने घटस्फोटित महिलेला कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत पोटगी देण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. याचिकेवर न्या. आर. जी. अवचट यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी पोलीस शिपायाच्या वतीने युक्तिवाद करताना अँड. मच्छिंद्र पाटील यांनी विवाह झाल्यानंतर पती-पत्नी अवघ्या दोन महिन्यांत वेगळे झाले. त्यानंतर त्यांचा घटस्फोट झाला. यामुळे त्यानंतर या दोघांमध्ये कोणतेही वैवाहिक संबंध अस्तित्वात नसल्याने त्या दिवसापासून पत्नीला अंतर्गत कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत पोटगी मागण्याचा हक्क नसल्याचा दावा केला. तसेच घटस्फोटाच्या दाव्यात एकरकमी अडीच लाख देण्यात आले आहेत. त्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयाचा दरमहा सहा हजार देण्याचा निर्णय हा अडीच लाखांपेक्षा जास्त आहे, असाही दावा केला.
याला पत्नीच्या वतीने जोरदार विरोध करण्यात आला. पोलीस शिपायाने पत्नीला वाईट वागणूक दिल्यानेच तिला घर सोडून जावे लागले, असा दावा केला. उच्च न्यायालयाने पत्नीच्या उदरनिर्वाहासाठी पतीने तरतूद करणे कायदेशीर बंधनकारक आहे, अशी तरतूद करण्यात तो अयशस्वी ठरल्याने त्या महिलेला कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाद मागण्याशिवाय पर्याय नव्हता असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवत कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. या निर्णयामुळे पोलिसाच्या घटस्फोटित पत्नीला दिलासा मिळाला आहे.
सत्र न्यायालयाचा आदेश
पोलीस शिपायाच्या दाव्यानुसार पत्नीने आपल्याला वाईट वागणूक दिली. तिनेच लग्नासाठी घर सोडल्याचा दावा करून घटस्फोटाचा दावा केला. तो न्यायालयाने मान्य केला. तत्पूर्वी पत्नीने कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत पोटगीचा दावा केला होता. तो कुटुंब न्यायालयाने फेटाळला, त्याविरोधात दाखल केलेले अपील सत्र न्यायालयाने मान्य करून दावा मंजूर केला याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.