छोट्या देशांना कर्जाच्या सापळ्यात अडकवून चीन अनेक वर्षांपासून बीआरआय प्रकल्पावर काम करत आहे. मात्र आजतागायत त्यात यश आलेले नाही. चीनला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारत या मार्गाबाबत काम करत होता. या कॉरिडॉरचा उद्देश चीनप्रमाणे कोणत्याही एका देशाचा किंवा सरकारचा प्रभाव जगभरात पसरवणे हा नाही, हे सर्वप्रथम लक्षात घ्यायला हवे.
देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये 19 आणि 20 सप्टेंबर रोजी पार पडलेल्या जी-20 देशांच्या ऐतिहासिक परिषदेत, जागतिक आर्थिक व अन्य समस्यांच्या सोडवणुकीबाबत काही महत्त्वाची धोरणात्मक पावले टाकण्यात आली. प्रचंड आव्हाने असतानाही भारताने ज्याप्रकारे जी-20 परिषदेचे आयोजन केले आणि ज्या खुबीने या परिषदेचा अंतिम मसुदा सर्वसहमतीने सादर केला, तो खरोखरीच वाखाणण्यासारखा होता. मुळात, या परिषदेच्या निमित्ताने सुमारे 30 देशांचे प्रमुख नेते आणि जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांसारख्या वित्त संस्थांचे प्रमुख एकाच वेळी पहिल्यांदाच भारतात उपस्थित राहिले. जी-20 हा जगातील सर्वात श्रीमंत आणि सर्वाधिक शक्तिशाली गट म्हणून ओळखला जातो. या परिषदेचे अध्यक्षपद पहिल्यांदाच भारताकडे आले.
वास्तविक, अध्यक्षपदासाठी निवड होणे, यामधूनच भारताच्या बदललेल्या जागतिक प्रतिमेची आणि वाढलेल्या प्रभावाची चुणूक जगाला दिसून आली होती. कारण जी-20 या संघटनेमध्ये प्रगत पाश्चिमात्य राष्ट्रांचा प्रभाव अधिक आहे. ही राष्ट्रे आजवर नेहमीच तिसर्या जगातील देशांना कमी लेखत आली आहेत. या राष्ट्रांचा भारताकडे पाहण्याचा द़ृष्टिकोनही वेगळा नव्हता. पण गेल्या 8-9 वर्षांमध्ये भारताने सातत्यपूर्ण विकास साधत आणि अत्यंत सुनियोजितपणाने परराष्ट्र धोरणाचा वापर करत जागतिक पटलावर आपली प्रतिमा उंचावली. अलिप्ततावादाच्या भूमिकेतून बाहेर पडत भारताने सक्रिय अलिप्ततावादाची कास धरली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्यंतरी भारताच्या या बदललेल्या भूमिकेविषयी बोलताना असे म्हटले होते की, आजवर जागतिक बहुराष्ट्रीय संघटना-गट विशिष्ट अजेंडा ठरवत असत आणि भारत त्यांचे पालन करत होता; परंतु आता भारत अजेंडा ठरवेल आणि जग त्याचे पालन करेल. त्यावेळी अनेकांनी याकडे अतिमहत्त्वाकांक्षा, स्वप्नाळूपणा अशा द़ृष्टिकोनातून पाहिले; पण जी-20 च्या अध्यक्षपदाने आणि दिल्लीतील परिषदेने भारताच्या बदललेल्या भूमिकेला, नव्या भारताला जगाने अधिमान्यता दिली.
आफ्रिकन महासंघाच्या समावेशामुळे जी-20 संघटनेच्या लोकशाहीकरणाची प्रक्रिया खर्या अर्थाने सुरू झाली. यासंदर्भातील भारताचा पुढाकार भारत-आफ्रिका संबंधांना नव्या उंचीवर नेणारा ठरला. 'ग्लोबल साऊथ' या संकल्पनेंतर्गत भारत अलीकडील काळात ज्या पद्धतीने गरीब, विकसनशील देशांच्या विकासासाठी, त्यांना जागतिक राजकारण-अर्थकारणाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, त्या प्रयत्नशृंखलेमध्ये एक महत्त्वाचे पाऊल यानिमित्ताने पडले. जी-20 च्या इतिहासातील माईलस्टोन म्हणून याकडे पाहिले जात आहे. याखेरीज भारताने मांडलेला जैवइंधन आघाडीचा प्रस्तावही जागतिक पर्यावरणाच्या हिताच्या द़ृष्टीने महत्त्वाचा आहे.
याखेरीज यंदाच्या जी-20 च्या वार्षिक संमेलनादरम्यान भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, सौदी अरेबिया आणि युरोपीय संघांसह 9 देशांना जोडणार्या नव्या आर्थिक कॉरिडॉरची (इंडिया-मिडल ईस्ट-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर) घोषणा करण्यात आली. हे या शिखर परिषदेचे आणखी एक मोठे यश म्हणावे लागेल. भारत, यूएई, सौदी अरेबिया, अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, इटली आणि युरोपियन युनियनसह एकूण 8 देशांना तसेच इस्रायल आणि जॉर्डनलाही या प्रकल्पाचा फायदा होणार आहे. या प्रकल्पामुळे विकसनशील देशांना तीन आघाड्यांवर फायदा होईल, असे सांगितले. सर्वात पहिली बाब म्हणजे या प्रकल्पामुळे ऊर्जा आणि डिजिटल कम्युनिकेशनमुळे देशांमध्ये समृद्धी वाढेल. दुसरी बाब म्हणजे जे देश मध्यम आणि कमी उत्पन्न गटातील आहेत, त्यांना पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याची संधी मिळेल.
तिसरी बाब म्हणजे पश्चिम आशियाई देशांत असलेली अशांतता आणि असुरक्षितता कमी होण्यास मदत होईल. काही वर्षांपासून रशिया आणि चीनचे जागतिक पातळीवरील प्रस्थ वाढत आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्या वाढत्या प्रभुत्वाला रोखण्यासाठी बायडेन यांच्याकडून जी-20 गट आणखी मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून या प्रकल्पाकडे पाहिले जात आहे. मुंबईपासून सुरू होणारा हा नवा कॉरिडॉर चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हला (बीआरआय) पर्याय ठरणार आहे. या नव्या मार्गाने भारताने मध्य आशियाशी जमिनीच्या संपर्कातील सर्वात मोठा अडथळा असलेल्या पाकिस्तानला तोडले आहे. छोट्या देशांना कर्जाच्या सापळ्यात अडकवून, चीन अनेक वर्षांपासून बीआरआय प्रकल्पावर काम करत आहे. मात्र आजतागायत त्यात यश आलेले नाही. चीनला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारत या मार्गाबाबत काम करत होता. या कॉरिडॉरचा उद्देश चीनप्रमाणे कोणत्याही एका देशाचा किंवा सरकारचा प्रभाव जगभरात पसरवणे हा नाही, हे सर्वप्रथम लक्षात घ्यायला हवे.
हा कॉरिडॉर 6 हजार किमी लांबीचा असेल. यामध्ये 3500 किमी सागरी मार्गाचा समावेश आहे. या प्रकल्पामुळे भारत आणि युरोपमधील हजार किलोमीटरचे अंतर कमी होणार आहे. भारत ते युरोपपर्यंत वस्तू पोहोचण्यास थेट 40 टक्के वेळेची बचत होणार आहे. सध्या कोणत्याही कार्गोने शिपिंगद्वारे जर्मनीपर्यंत वस्तू पोहोचण्यास 36 दिवस लागतात. हा कॉरिडॉर झाला तर मालाची देवाणघेवाण अवघ्या 14 दिवसांत होणार आहे. यामुळे आयात-निर्यातवरील कर कमी होऊन वस्तू स्वस्त होतील. हा प्रकल्प ज्या देशांशी जुळला जाणार आहे, त्या देशांमध्ये मालवाहतुकीसाठी पायाभूत सुविधा, स्वच्छ ऊर्जा आणि हायड्रोजन निर्मिती, ऊर्जानिर्मिती या क्षेत्रांत व्यापार आणि आर्थिक सहकार्यही वाढणार आहे. भारत, युरोप आणि मध्य आशियातील व्यापार, दळणवळण आणि संधी वाढणार आहेत. या प्रकल्पाला 'स्पाईस रुट' असेही म्हटले जात आहे.
इतिहासातील काही गोष्टी त्यांच्या अस्तित्वामुळे आणि महत्त्वामुळे आजही चर्चिल्या जातात. यापैकी एक रेशीम मार्ग आहे. आशिया, युरोप आणि आफ्रिका यांना जोडणारे प्राचीन व्यापारी मार्गांचे जाळे म्हणून या रेशीम मार्गाकडे पाहिले जात होते. या सिल्क रुटनेच
प्राचीन रोमन काळात चीनचा पाश्चात्य देशांशी व्यापार होत असे आणि याच मार्गाने रेशीम पहिल्यांदा युरोपात पोहोचले. आजच्या प्रमाणेच प्राचीन काळातही व्यापाराला महत्त्व होते. सध्या केरळचे क्षेत्र इ.स.पूर्व तिसर्या सहस्राब्दीपासून इतर प्राचीन संस्कृतींशी व्यापारी संबंध असल्याचे म्हटले जाते. यामध्ये प्रामुख्याने अरब, इजिप्तशी व्यापार करणारे रोमन, ग्रीक आणि अगदी चिनी लोकांचा समावेश होता. मलबार बंदरांतून येणारा माल हा केवळ मसाल्यांपुरता मर्यादित नव्हता. हस्तिदंती, मोती, सागवान आणि रोझवूड या इतर काही उत्पादनांचाही व्यापार होत होता. यामध्ये चंदनाचाही समावेश होता.
आर. बॉसवर्थ स्मिथ यांच्या ङ्गरोम अँड कार्थेज, द प्युनिक वॉर्सफ या पुस्तकातील उल्लेखानुसार, मलबारच्या किनार्यावरून मिळणार्या चंदनाचा उपयोग कार्थेज शहराचे दरवाजे बनवण्यासाठी केला जात असे. इ.स.पू. सहाव्या शतकात बॅबिलोनियन राजा नेबुचादनेझरचा राजवाडा आणि मुगेरचे चंद्र मंदिर या दोन ठिकाणी मलबारमधून आलेल्या सागवानी लाकडाचा वापर केल्याचा दावा केला जातो. इतिहासातील अनेक गोष्टी कालोघात नामशेष झाल्या तरी आधुनिक काळात त्यांचे महत्त्व नव्याने समोर येते. या कॉरीडॉरबाबत तसेच काहीसे घडताना दिसत आहे. भारत आणि अमेरिका यापूर्वी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात या संदर्भात काम करत होते, परंतु प्रथमच दोन मध्य पूर्व देश या प्रकल्पात भागीदार झाले आहेत. या मेगा कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पामुळे अरबी द्वीपकल्पात राजकीय स्थैर्य येईल आणि संबंध सामान्य होतील, अशी अमेरिकेला आशा आहे. युरोपियन युनियनने 2021-27 दरम्यान पायाभूत सुविधांच्या खर्चासाठी 300 दशलक्ष युरो राखून ठेवले होते. भारतही त्याचा भागीदार झाला. या कॉरिडॉर कराराची घोषणा पंतप्रधान मोदींनी केली तेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन त्यांच्या उजव्या बाजूला तर सौदीचे क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान डाव्या बाजूला बसले होते. खुद्द बायडेन यांनी या कॉरीडॉरचा उल्लेख ङ्गगेमचेंजरफ असा केला आहे.
भारताच्या दृष्टीने विचार करता हा कॉरीडॉर अनेकार्थांनी फायदेशीर ठरणारा आहे. कोविडोत्तर काळात वेगाने आर्थिक प्रगती करत असलेला भारत सध्या दोन गोष्टींवर सर्वाधिक भर देत आहे. एक म्हणजे देशांतर्गत उत्पादन आणि दुसरी म्हणजे अधिकाधिक निर्यात. उत्पादनात वाढ होण्यासाठी पीएलआयसारख्या प्रोत्साहनपर योजना आखून केंद्र सरकार आयात केल्या जाणार्या वस्तूंची निर्मिती देशांतर्गत पातळीवर होण्यासाठी उद्योजकांना चालना देत आहे. यामध्ये विदेशी गुंतवणूकदारांनाही आकर्षित केले जात आहे. वास्तविक, उत्पादनवृद्धीची प्रक्रिया फारशी अवघड नसतेच; प्रश्न असतो तो तयार झालेल्या उत्पादनांची-वस्तूंची विक्री कशी करायची हा ! त्यासाठी गरज असते ती बाजारपेठांची. जागतिकीकरणानंतरच्या बदललेल्या परिप्रेक्ष्यात आयात-निर्यातीचे चक्र वेगाने फिरु लागले तरी त्यातून स्पर्धात्मकताही प्रचंड वाढली आहे. जिथे स्पर्धा अधिक असते तिथे गुणवत्ता आणि किंमत म्हणजेच वस्तूंचे भाव याबाबत कस लागतो.
जागतिक बाजारपेठेत किंमत कमीत कमी राहावी यासाठी तीन पर्याय असतात. एक म्हणजे उत्पादनखर्च कमी करणे, दुसरा विपणनाचा म्हणजेच वस्तू तयार झाल्यापासून बाजारात विक्री होईपर्यंतचा खर्च कमी करणे आणि तिसरा निर्यातीसाठी अनुदान देणे. यातील दुसर्या मुद्दयाबाबत भारत-मध्य आशिया-युरोप कॉरीडॉर खूप मोठी कामगिरी बजावणार आहे. कारण यामुळे भारताला नव्या बाजारपेठा मिळण्याबरोबरच सध्या हाताशी असणार्या बाजारांमध्ये कमी वेळेत, कमी खर्चात आपला माल पोहोचवता येणार आहे. या खर्चबचतीचा सकारात्मक परिणाम वस्तूंच्या किमती कमी राखण्यात होणार आहे.
आज कृषीउत्पादनांचाच विचार केल्यास आंबा, केळी आणि पपई यांसारख्या फळांच्या उत्पादनात भारत जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे; परंतु असे असूनही फळे आणि भाज्यांच्या निर्यातीत आपला जागतिक वाटा एक टक्क्यांहून कमी आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे आपल्या देशात फळे आणि भाजीपाला साठवून ग्राहकांपर्यंत पोचवण्यासाठी चांगल्या दर्जाच्या आणि परवडणार्या दरात उपलब्ध असलेल्या कोल्ड स्टोरेज साखळ्यांची मोठी कमतरता आहे. भारताने 2022-23 मध्ये 13,185 कोटी रुपयांची फळे आणि भाज्यांची निर्यात केली होती.
यामध्ये 6219 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची फळे आणि 6965 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या भाज्यांचा समावेश आहे. प्रक्रिया केलेले अन्न आणि कडधान्यांसह, हा आकडा 18 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होता. या कॉरिडॉरच्या निर्मितीमुळे फळे आणि भाजीपाला युरोपियन बाजारपेठेत पोहोचण्यासाठी लागणारा वेळ 40 टक्क्यांनी कमी होईल, असे सांगण्यात येत असल्याने, यामुळे भारतीय उत्पादने युरोपियन बाजारपेठेत कमी वेळेत पोहोचण्याचे प्रमाण वाढेल. याचा थेट फायदा भारतीय शेतकर्यांना होणार आहे. भारताच्या एकूण व्यापारात युरोप हा तिसरा सर्वात मोठा भागीदार आहे.
2021 मध्ये भारताच्या एकूण व्यापारापैकी 10.8 टक्के व्यापार युरोपीय महासंघासोबत होता. अमेरिकेचा व्यापारातील हिस्सा 11.6 टक्के आणि चीनचा 11.4 टक्के असूनही भारतासाठी युरोप अधिक महत्त्वाचा आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे भारत युरोपीय देशांना कृषी उत्पादने, फळे-भाज्या, कपडे आणि औषधे निर्यात करतो. त्यामुळे निर्यातीची बाजू युरोपमध्ये खूप संतुलित आहे. नव्या कॉरीडॉरमुळे वाहतुकीचा वेळ कमी झाल्याचा फायदा नाशवंत असणार्या शेतमालाच्या निर्यातीला होणार आहे. दुसरीकडे, या आर्थिक परिक्षेत्राच्या उभारणीमध्ये जे रेल्वेमार्ग उभारले जाणार आहेत त्यामध्ये भारतीय अभियंत्यांना मोठे योगदान देता येणे शक्य होणार आहे. तसेच या कॉरीडॉरमुळे दरवर्षी कोट्यवधी लिटर इंधनाचीही बचत होणार आहे. त्यामुळे एका अर्थाने हा कॉरीडॉर इको फ्रेंडलीही आहे, असे म्हटल्यास गैर ठरणार नाही.
सध्या मुंबईतून मालवाहतूक करणारे कंटेनर सुएझ कालव्याद्वारे युरोपात पोहोचतात. नवा कॉरिडॉर तयार झाल्यानंतर हे कंटेनर दुबई ते इस्रायलमधील हैफा बंदरापर्यंत रेल्वेने जाऊ शकतात. म्हणजेच या कॉरीडॉरमुळे जागतिक व्यापारादरम्यान होणार्या वाहतुकीचे केंद्र असणार्या सुवेझ कालव्याला पर्याय उभा राहणार आहे. हा जगातील सर्वाधिक व्यस्त सागरी मार्ग म्हणून ओळखला जातो. मार्च 2021 मध्ये सुएझ कालव्यात एक मोठे जहाज अडकले. हे जहाज सहा दिवस येथे अडकले होते. त्यामुळे दररोज 9 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान होत होते. त्यामुळे या मार्गाला पर्यायी मार्ग गरजेचाच होता. दुसरी गोष्ट म्हणजे भारताची आर्थिक राजधानी मुंबईसाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय ठरणार आहे. यामुळे इतर देशांची भारतात विशेषत: मुंबईत गुंतवणूक वाढण्यासाठी अनेक संधीही उपलब्ध होतील.
सारांश, प्राचीन काळी भारत सिल्क रूट आणि स्पाईस रूटच्या माध्यमातून कपडे आणि मसाल्यांचा व्यापार करत असे. त्यामुळेच त्यावेळी भारत ही जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होती. नवा कॉरीडॉर हा भारताला पुन्हा एकदा त्याच दिशेने घेऊन जाणारा ठरणार आहे.