मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा: मॅटकडे धाव घेतलेल्या किमान दोन तृतीयपंथीयांसाठी पोलीस भरतीमध्ये दोन पदे रिक्त ठेवा अन्यथा पोलीस भरतीलाच स्थगिती दिली जाईल असा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने सात वर्षापूर्वी पोलीस भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथीयांसाठीही (ट्रान्सजेंडर) पर्याय ठेवण्याचा आदेश दिला होता. त्याची आतापर्यंत अंमलबजावणी का करण्यात आली नाही? गेली सात वर्षे झोपला होता का, असे सवाल मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. अभय आहूजा यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या कारभारावर संताप व्यक्त केला.
गृह विभागाच्या सर्व भरतीप्रक्रियेत तृतीयपंथीयांसाठीही (ट्रान्सजेंडर) पर्याय ठेवणे अनिवार्य असेल, असे आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (मॅट) मुंबई खंडपीठाच्या अध्यक्षांनी दिले होते. मात्र अद्याप ट्रान्सजेंडर्सच्या भरतीसाठी कोणतेही धोरण निश्चित नाही. राज्य सरकार ट्रान्सजेंडर्सच्याविरोधात नाही. परंतु व्यावहारिक अडचणींचा सामना सरकारला करावा लागत आहे. न्यायाधिकरणाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे कठीण असल्याने तो रद्द करावा, अशी विनंती राज्यसरकारने यावेळी केली. त्यावर न्यायालय संतापले.
सर्वोच्च न्यायालयाने सात वर्षापूर्वी राज्य सरकारांना सर्व सार्वजनिक पदांवर ट्रान्सजेंडरचा समावेश करण्यासाठी धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. अकरा राज्यांनी त्याची अंमलबजावणी केली. महाराष्ट्रच मागे का? असा सवाल खंडपीठाने केला. राज्य सरकार तृतीयपंथींचा (ट्रान्सजेंडर) समाविष्ट करणार नसेल तर संपूर्ण भरती प्रक्रियेलाच आम्ही स्थगिती देऊ, असा इशारा न्यायालयाने दिला आणि याचिकेची सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब ठेवली.