मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा २०१९ मध्ये सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून (एसईबीसी) अर्ज केलेल्या आणि आर्थिक मागास प्रवर्गातून (ईडब्ल्यूएस) निवड झालेल्या उमेदवारांना उच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम दिलासा बुधवारीही २० एप्रिलपर्यंत कायम ठेवला आहे. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट दिलासा कायम ठेवताना मराठा उमेदवारांना आर्थिक मागास प्रवर्गातून (ईडब्ल्यूएस) दिलेली नियुक्ती बेकायदा ठरवण्याच्या मॅटच्या निर्णयाची अंमलबजावणी तूर्तास करु नका, असे निर्देश दिले आहेत.
१२ फेब्रुवारी २०१९ च्या जीआरवर आक्षेप घेत मूळ ईडब्ल्यूएस उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात घेतली होती. त्यावर न्यायालयाने ईडब्ल्यूएसच्या १११ जागांचा फैसला मॅटवर सोपविला. मॅटने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये एसईबीसी कोट्यातून अर्ज केलेल्या ९४ मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस कोट्यातून दिलेली नियुक्ती बेकायदा ठरवली. या निर्णयाविरोधात मराठा उमेदवारांतर्फे अॅड. अद्वैता लोणकर, ॲड. ओम लोणकर आणि अॅड. संदीप डेरे यांच्यामार्फत रिट याचिका दाखल केली आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) अंतर्गत २०१९ मध्ये घेण्यात आलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी विभागातील पदांसाठी मराठा उमेदवारांना एसईबीसी कोट्यातून दिलेली नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर अडचणीत सापडली. यानंतर राज्य सरकारने एसईबीसी आरक्षणाला पात्र ठरलेल्या मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस कोट्यांतर्गत नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेतला. तसा अध्यादेशही जारी केला.