पुढारी ऑनलाईन: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कलम 498A च्या खाली एखाद्या व्यक्तीच्या नातेवाईकांवर दाखल करण्यात आलेला एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला आहे. नकार देताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, काही वेळा दूरवर राहणारे नातेवाईकही जोडप्याच्या जीवनात हस्तक्षेप करतात आणि पत्नीला त्रास देतात.
न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती गोविंद सानप यांच्या खंडपीठासमोर पती, त्याचे आई-वडील आणि भावंडांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली, ज्यात त्यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला एफआयआर रद्द करण्यात आला होता. सुनावणी दरम्यान आरोपीनी सांगितले की, पती अकोला जिल्ह्यात राहतो, त्याचे आई-वडील आणि एक विवाहित बहीण अमरावती जिल्ह्यात राहतात आणि लहान भाऊ पुणे शहरात राहतो. पत्नी अर्जदार पतीसोबत राहत नाही, त्यामुळे पत्नीने सासरचे किंवा पतीचे नातेवाईक यांच्यावर केलेले आरोप योग्य आहेत, असे म्हणता येणार नाही, असा युक्तिवाद अर्जदार पती आणि त्यांच्या नातेवाईकांकडून करण्यात आला.
८ जून रोजी दिलेल्या आदेशात न्यायालयाने दोन मुद्यांवर वरील युक्तिवाद स्वीकारण्यास नकार दिला. "सर्वप्रथम, कायद्यात अशी कोणतीही तरतूद नाही की, दूरचा नातेवाईक हा नेहमीच निर्दोष असतो, जोपर्यंत निर्दोष म्हणून सुटत नाही तोपर्यंत. विवाहित जोडप्याच्या अनेक प्रकरणांमध्ये आपल्याला दूरच्या नातेवाईकांनी हस्तक्षेप केलेला दिसून येईल असं देखील कोर्टाने नमूद केले.
पुढे, खंडपीठाने सांगितले की, या प्रकरणाचा तपास अद्याप सुरू आहे आणि पुढील तपासानंतर आणखी काही माहिती समोर येऊ शकेल. "आतापर्यंत आम्हाला असे आढळून आले आहे की, तक्रारदार पत्नीने सर्व अर्जदारांवर केलेले आरोप विशिष्ट स्वरूपाचे आहेत आणि जर त्यांची सत्यता तपासायची असेल तर ते केवळ ट्रायलच्या वेळीच शक्य होईल, या टप्प्यावर नाही. त्यामुळे उर्वरित अर्जदार पती-पत्नीबरोबर राहत नसल्यामुळे सासरच्या लोकांवर केलेले आरोप कोणताही गुन्हा उघड करत नाहीत, असे म्हणता येणार नाही," असे खंडपीठाने नमूद केले.
या जोडप्याने 2007 मध्ये लग्न केले होते आणि त्यांना तीन मुले आहेत. मात्र, 2017 मध्ये पत्नीला पतीचे विवाहबाह्य संबंध असल्याचे समजले. हे समजल्यानंतर तिला पतीने मारहाण केली. सासरच्या लोकांच्या संदर्भात महिलेने एफआयआरमध्ये आरोप केला आहे की, जेव्हा तिने तिच्या पतीच्या पालकांना आणि भावंडांना त्याच्या विवाहबाह्य संबंधांबद्दल माहिती दिली, तेव्हा त्यांनी त्याच्या वागण्यावर नियंत्रण ठेवण्याऐवजी तिच्यावर अत्याचार करण्यास सुरुवात केली. सासरच्या मंडळींकडून हुंड्यासाठी ५० हजार रुपयांची मागणीही करण्यात आली होती.
एफआयआरमधील आरोपांची दखल घेत खंडपीठाने अधोरेखित केले की, या प्रकरणातील सर्व आरोपींची एक विशिष्ट भूमिका दिसून येत आहेत. सासरच्या लोकांविरुद्ध कोणतीही अस्पष्ट किंवा सामान्य आरोप करण्यात आलेले नाहीत. हे पाहता न्यायालयाने एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला.