रायपूर; वृत्तसंस्था : एखाद्या व्यक्तीच्या परवानगीशिवाय त्याच्या फोनचे गुपचूप रेकॉर्डिंग करणे हा खासगीपणाच्या अधिकार्याचे उल्लघंन असल्याचे छत्तीसगडच्या हायकोर्टाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती वैभव गोवर्धन म्हणाले की, संबंधित व्यक्तीच्या परवानगी शिवात फोनचे रेकॉर्डिंग करणे हा घटनेतील कलम 21 अनुसार उल्लंघन आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने महिलेला पोटगी देण्यासाठी साक्षीपुरवा म्हणून मोबाईल फोनच्या रेकॉर्डिंगचा वापर करण्यास परवानगी दिली होती. ही परवानगी हायकोर्टाने फेटाळून लावली आहे.
याचिकाकर्ता महिलेने पोटगी मिळण्यासाठी 2019 मध्ये कौटुंबिक न्यायालयात दाखल केली होती. महिलेने न्यायालयात या प्रकरणाशी संबंधित पुरावे दाखल केले होते. प्रतिवादी पती याचिकाकर्ता पत्नीच्या विरोधातील आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरावे सादर करण्यास इच्छुक होता. त्यामुळेच त्याला मोबाईलवरील रेकॉर्डिंग केलेले बोलणे पत्नीच्याविरोधातील आरोपांचा पुरावा म्हणून सादर करण्याचा अधिकार पतीला असल्याचे प्रतिवादीच्या वकिलाने युक्तिवाद केला.
दुसरीकडे प्रतिवादी पतीने याचिकाकर्ता पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेत तिला पोटगी देण्यास नकार दिला होता. पतीने एका कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज करत पत्नीचे फोन रेकॉर्डिंंग सादर केले होते. त्यानंतर कौटुंबिक न्यायालयाने पतीचे म्हणणे मान्य केले होते. त्यानंतर संबंधित महिलेने हायकोर्टात धाव घेतली होती. पुरावा म्हणून पत्नीचे फोन रेकॉर्डिंग करणे बेकायदा असून त्याचा वापर पुरावा म्हणून केला जाऊ शकत नाही असे सांगत कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल हायकोर्टाने फेटाळून लावला.