द्वैमासिक पत धोरणात सलग सहाव्यांदा आरबीआयने रेपो दरांमध्ये बदल केला नसल्यामुळे गृह कर्ज आणि कार कर्जाच्या ईएमआयवर कोणताही परिणाम होणार नाही; परंतु लहान कर्ज ग्राहकांसाठी एक घोषणा केली असून ती कर्जदारांच्या फायद्याची आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सर्व रिटेल, एमएसएमई कर्जासाठी ग्राहकांना केएफएस देणे बँकांना बंधनकारक केले आहे. केएफएस म्हणजे की-फॅक्ट स्टेटमेंट. छोट्या कर्जदारांचे हित लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेने हा निर्णय जाहीर केला.
वास्तविक, सध्या बँक कर्जांमध्ये इतर अनेक प्रकारचे शुल्क आहेत, जे व्याज दराव्यतिरिक्त आहेत. वार्षिक व्याजदराची गणना करताना हे सर्व वास्तविक व्याजदरात जोडले जातात. आता बँकांनी व्याजदरांव्यतिरिक्त इतर कोणतेही शुल्क लावले, तर त्यांना सर्व शुल्क व्याजदरांमध्ये जोडून ते जाहीर करावे लागतील. यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने कर्जदारांच्या विशिष्ट श्रेणीसाठीच हे बंधनकारक केले होते.
आरबीआयच्या या निर्णयाचा उद्देश लहान आणि किरकोळ कर्जांमध्ये पारदर्शकता आणणे हा आहे. कर्जदार कर्ज घ्यायला गेल्यावर ते प्रत्यक्षात किती पैसे व्याजाच्या रूपात देत आहेत आणि अन्य शुल्कासाठी किती पैसे मोजावे लागणार आहेत, हे त्यांना सुस्पष्टपणे समजावे, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कारण, सहसा बँका व्याजदर कमी करून ग्राहकांना आकर्षित करतात; परंतु काहीवेळा प्रक्रिया शुल्क, दस्तऐवजीकरण शुल्क यासारखे इतर शुल्क खूप जास्त आकारतात. त्यामुळे प्रत्यक्षात हे कर्ज ग्राहकांसाठी महाग होते. ही घोषणा कर्ज देणार्या संस्थांकडून लादलेल्या इतर शुल्कांसाठी पारदर्शकतेच्या उपायांचा एक भाग आहे.
आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी म्हटल्यानुसार, बँकांनी कर्ज ग्राहकांना कर्जाच्या संपूर्ण किंमती आणि इतर शुल्कांसह माहिती देणे महत्त्वाचे आहे. रिटेल आणि एमएसएमई कर्जासाठी की फॅक्ट स्टेटमेंटची रचना ही वास्तविक वार्षिक व्याज दर आणि कर्जाशी संबंधित सर्व आर्थिक माहिती ग्राहकांना स्पष्टपणे प्रदान करण्यासाठी करण्यात आली आहे. यामुळे कर्ज घेणार्या ग्राहकाला कर्जाबाबत संपूर्ण माहिती होईल आणि त्यानुसार तो अधिक चांगला निर्णय घेऊ शकेल.