पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने पिंपरी येथील आर्थिक अडचणीतील सेवा विकास को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. तसे आदेश सोमवारी (दि.10) आरबीआयने जारी केले आहेत. त्यामुळे 10 ऑक्टोबरपासून बँकेने बँकिंग व्यवसाय करणे बंद झाले आहे. दरम्यान, राज्याच्या सहकार आयुक्तांकडून बँकेवर अवसायक नेमण्याबाबत कळविण्यात आले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने सेवा विकास बँकेचा परवाना रद्द केल्यामुळे बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईच्या शक्यता नाहीत. त्यामुळे बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या विविध तरतुदींचे पालन करण्यात बँक अयशस्वी ठरली आहे. बँकिंग कायद्यान्वये बँकेचे कामकाज चालू ठेवणे तिच्या ठेवीदारांच्या हितासाठी प्रतिकूल आहे. बँकेची सध्याची आर्थिक स्थिती ही तिच्या सध्याच्या ठेवीदारांना पूर्ण पैसे देऊ शकणार नाही. बँकेला बँकिंग व्यवसाय चालू ठेवण्याची परवानगी दिल्यास सार्वजनिक हितावर प्रतिकूल परिणाम होईल, असेही मत आरबीआयने नमूद केले आहे. तसेच सेवा विकासचा परवाना रद्द केल्यामुळे बँकिंग नियमन कायदा 1949 अन्वये बँकेला ठेवी स्वीकारणे आणि ठेवींची परतफेड करणे यांचा समावेश असलेल्या 'बँकिंग'चा व्यवसाय करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
बँकेमध्ये रक्कम अडकून पडलेल्या ठेवीदार, खातेदारांना आता ठेवी विमा महामंडळाच्या योजनेनुसार (डीआयसीजीसी) रुपये पाच लाखांपर्यंतच्या आर्थिक मर्यादेपर्यंतच्या ठेवींच्या ठेव विमा दाव्याची रक्कम प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसार अवसायकाकडून काम होणेही अपेक्षित आहे. बँकेच्या संबंधित ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या रक्कम मिळण्याच्या अर्जावर विमा उतरविलेल्या ठेवींपैकी 14 सप्टेंबर 2022 अखेर 152 कोटी 36 लाख रुपयांच्या ठेवींची रक्कम यापुर्वीच संबंधितांना सर्व पुर्तता करुन देण्यात आल्याचेही आरबीआयचे मुख्य महाव्यवस्थापक योगेश दयाल यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या माहितीत नमूद केले आहे.