मुंबई, पुढारी ऑनलाईन : Raj Thackeray : ऐन दिवाळीत एसटी कर्मचाऱ्यांनी संपाची हाक दिली आहे. सणासुदीच्या काळात संप पुकारल्यामुळे प्रवाशांचे हाल होत असल्याचे चित्र आहे. विलीनीकरण आणि पगारवाढीच्या मुद्द्यावरुन एसटी कामगार पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. संपाविरोधात एसटी महामंडळाने औद्योगिक न्यायालयात याचिका दाखल केली. यानंतर कोर्टाने संपामध्ये सहभागी झालेल्या एसटी कर्मचा-यांना कामावर रुजू होण्याचे आदेश दिले. मात्र, कोर्टाच्या आदेशानतंरही कर्मचाऱ्यांनी संप सुरुच ठेवला आहे.
आता थेट मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ( Raj Thackeray ) यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाची दखल घेतली आहे. राज ठाकरे यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून उपोषण किंवा आंदोलनात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर सेवा समाप्ती किंवा अन्य कोणतीही कारवाई करण्यात येऊ नये, अन्यथा, कर्मचारी-कामगारांमधील असंतोषाचा उद्रेक होईल, असा इशारा दिला आहे.
कोरोना संकटकाळात जनसेवेची सर्वोत्तम कामगिरी बजावूनही आर्थिक समस्यांमुळे हताश झालेल्या तीसहून अधिक एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यातच, 'एसटी महामंडळाला राज्य शासनात विलीन करा' ही एसटी कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी मान्य करण्याबाबत राज्य सरकारकडून अद्याप कोणतेही ठोस आश्वासन न मिळाल्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.
अनेक आगारांमधील काम ठप्प आहे. ज्या आगारांमध्ये काम सुरु आहे, तिथेही असंतोष खदखदत आहेच. अशा स्थितीत, ऐन दिवाळीच्या दिवसांत कर्मचाऱ्यांना 'सेवा समाप्ती कारवाई करण्यात येईल' अशा नोटिसा एसटी महामंडळाने बजावल्या आहेत. दबावतंत्राचा अवलंब करून कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू करून घेण्यात येत आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांना सातत्याने विलंबाने मिळणारे वेतन, आर्थिक समस्यांमुळे कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्या आणि महामंडळाच्या गैरकारभारामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मनात निर्माण झालेला अविश्वास या गोष्टींमुळे एसटी कर्मचाऱ्यांमधील असंतोषाचा भडका उडाला आहे. आज गरज आहे ती एसटी कर्मचाऱ्यांच्या गरजा आणि भावना समजून घेण्याची.
'एसटी कर्मचारी- कामगार जगला, तरच एसटी जगेल' हे भान बाळगण्याची. माझी आपल्याला आग्रहाची विनंती आहे की, एस.टी. महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी उपोषण किंवा आंदोलनात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर सेवा समाप्ती वा अन्य कोणतीही कारवाई करण्यात येऊ नये. अन्यथा, कर्मचारी- कामगारांमधील असंतोषाचा उद्रेक होईल.
माझ्या या मागणीचा आपण गांभीर्यपूर्वक विचार कराल आणि योग्य ते आदेश परिवहन मंत्री तसंच महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना द्याल, हीच अपेक्षा, असं राज ठाकरे यांनी या पत्रात म्हटलं आहे.