पुढारी ऑनलाईन : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना मानहानी खटला प्रकरणातील शिक्षेला स्थगिती देण्यास गुजरात न्यायालयाने नकार दिला होता. न्यायालयाच्या या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. यावर आज (दि.४ ऑगस्ट) सुनावणी झाली. या प्रकरणात राहुल गांधी यांना 'मोदी आडनाव' टिप्पणीवरून गुन्हेगारी बदनामी प्रकरणात सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. यामुळे त्यांना मोठा दिलासा (Rahul Gandhi defamation case) मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राहुल गांधी यांना पुन्हा खासदारकी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सार्वजनिक जीवनातील व्यक्तीने सार्वजनिक भाषण करताना सावधगिरी बाळगणे अपेक्षित आहे. तसेच याचिका कर्त्यांने राहुल गांधी अधिक सावधगिरी बाळगायला हवी होती. असेही निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून नोंदवण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की जास्तीत जास्त शिक्षा का देण्यात आली हे जाणून घ्यायचे आहे. न्यायाधीशांनी 1 वर्ष 11 महिन्यांची शिक्षा दिली असती तर त्यांना (राहुल गांधी) अपात्र ठरवले नसते, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना दिलासा देताना म्हटले आहे की, ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाचे परिणाम व्यापक झाले आहेत. राहुल गांधींच्या सार्वजनिक जीवनात राहण्याचा केवळ अधिकारच नाही तर त्यांना निवडून देणाऱ्या मतदारांच्या अधिकारावरही परिणाम झाला आहे, याचा उल्लेख देखील सर्वोच्च न्यायालयाने (Rahul Gandhi defamation case) केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान पुढे म्हटले आहे की, ट्रायल कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी जास्तीत जास्त शिक्षा ठोठावण्याचे कोणतेही कारण दिलेले नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्याला अंतिम निर्णयापर्यंत दोषी ठरवण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची गरज आहे, असेही SC ने म्हटले आहे.
मोदी आडनाव मानहानीच्या खटल्या प्रकरणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या याचिकेवर आज (दि.४) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. राहुल यांच्याकडून ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. यावेळी संघवी यांनी बाजू मांडताना म्हटले आहे की, राहुल गांधी यांच्याविरोधी खटला दाखल करणारे भाजपचे आमदार पूर्णेश मोदी यांचे मूळ आडनाव 'मोदी' नाही. ते त्यांनी नंतर लावून घेतले आहे. परंतु त्यांनी यापूर्वीच्या सुनावणी दरम्यान आपल्या भाषणात मोदी अडनाव असलेल्या समुदायातील ज्या लोकांची नावे घेतली होती, त्यापैकी एकानेही खटला दाखल केलेला नाही. या समाजातील फक्त त्रस्त लोक जे भाजपचे पदाधिकारी आहेत तेच खटले दाखल करत आहेत, असेही सिंघवी यांनी (Rahul Gandhi defamation case) म्हटले आहे
युक्तिवादादरम्यान सिंघवी यांनी पुढे म्हणाले की, न्यायाधीश याला नैतिक पतनाचा गंभीर गुन्हा मानतात. हा अदखलपात्र, जामीनपात्र आणि संकलित करण्यायोग्य गुन्हा आहे. हा गुन्हा समाजाविरुद्ध नव्हता, अपहरण, बलात्कार किंवा खून नव्हता. मग हा नैतिक पतनाचा गुन्हा कसा होऊ शकतो?, असे सिंघवी यांनी न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.
दरम्यान राहुल गांधींविरोधात खटला दाखल केलेल्या पूर्णेश मोदी यांच्या बाजून वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला. यावेळी महेश जेठमलानी यांनी म्हटले आहे की, राहुल गांधी यांचे भाषण 50 मिनिटांपेक्षा जास्त काळ चालले होते. यासंदर्भात भारतीय निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डमध्ये पुरावे आणि भाषणाच्या क्लिपिंग मोठ्या प्रमाणात आहेत. राहुल गांधींनी द्वेषातून संपूर्ण गांधी वर्गाची बदनामी केली आहे, असे म्हणताच सुप्रीम कोर्टाने जेठमलानींना एका दिवसात 10-15 मेळाव्यात किती राजकारणी काय बोलतात ते लक्षात ठेवा? असा चिमटा काढला.
दरम्यान, जेठमलानी यांनी राहुल गांधी यांनी सरकारवर केलेल्या 'चौकीदार चोर हैं' या टिप्पणीचाही सदंर्भ न्यायालयासमोर मांडला आहे. राहुल गांधींनी याबद्दल माफी मागावी अशी मागणी अनेक भाजप कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आली होती. पण माफी मागण्याने तिरस्कार नाहीसा होत नाही किंवा त्याबद्दल खात्री पटत नाही असे म्हणत, ही अजून अपराधी असल्याची कबुली आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
हे ही वाचा :