पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाच्या कायद्यानुसार भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, यापूर्वी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने (एमएडीसी) काढलेली अधिसूचना अद्याप रद्द केलेली नाही. तांत्रिक अडचणींमुळे प्रकल्पाच्या कामात पुढील कार्यवाही होत नसल्याचे समोर आले आहे.
भाजप-शिवसेना युती सरकारने देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना पुरंदर येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ होणार असल्याची घोषणा केली होती. या प्रकल्पाला केंद्र आणि राज्य शासनाच्या सर्व परवानग्या प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानुसार राज्य शासनाने नगर विकास विभागाच्या आदेशानुसार सन 2018 मध्ये एमएडीसीमार्फत विमानतळ विकास हेतू प्रकल्पाची अधिसूचना काढली. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने प्रकल्पाच्या जागेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला. नव्या जागेला संरक्षण विभागाने परवानगी नाकारली होती. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने विमानतळ पुरंदरमधील जुन्या जागेतच करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच विमानतळाबरोबर या ठिकाणी बहुउद्देशीय माल वाहतूक व साठवणूक केंद्र (मल्टीमॉडेल लॉजिस्टिक हब) प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यामुळे एमएडीसीऐवजी विमानतळासाठीचे भूसंपादन एमआयडीसीच्या जमीन अधिग्रहण कायद्यानुसार करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
यानुसार एमएडीसी आणि जिल्हा प्रशासनाकडून प्रकल्पाबाबत करण्यात आलेल्या जमीन मोजणीपासून नकाशे, इतर सर्व कागदोपत्री अहवाल, माहिती एमआयडीसीकडे पाठविण्यात आली. एमआयडीसीने कागदपत्रांची पडताळणी करून असलेल्या त्रुटी दूर करून स्वतंत्र सर्वंकष आणि विस्तृत अहवाल तयार केला आहे. मात्र, नगर विकास विभागाच्या निर्देशानुसार एमएडीसीने सन 2018 मध्ये काढलेली अधिसूचना अद्याप रद्द केलेली नाही. ही अधिसूचना रद्द केल्याशिवाय नवी अधिसूचना काढता येत नाही. त्यामुळे विमानतळाच्या कामकाजात तांत्रिक अडचण उभी राहिली आहे.
पुरंदर विमानतळाच्या उभारणीसाठी सिडकोचे 51 टक्के, 'एमएडीसी'चे 19 टक्के, 'एमआयडीसी' आणि 'पीएमआरडीए'चे प्रत्येकी 15 टक्के समभाग असणार आहेत. विमानतळाच्या विकासासाठी संयुक्त कंपनी 'एमएडीसी'ला सुमारे 45 कोटी रुपयांच्या निधीला राज्य सरकारने मंजुरी दिली होती. भूसंपादनानंतर संबंधितांना मोबदला देण्यासाठी सुमारे दोन हजार 713 कोटी रुपये तसेच फळझाडे, विहिरी, तलाव या बदल्यात सुमारे 800 कोटी रुपये असा सुमारे तीन हजार 515 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या मोबदल्यासाठी संपादित कराव्या लागणाऱ्या जमिनीचे फेरमूल्यांकन दोनवेळा करण्यात आले होते. मात्र, त्यास तीन वर्षांचा कालावधी उलटला आहे.
– जमिनीचा मोबदला एक रकमी देणे
– निर्वाह भत्त्यासह विकसित भूखंडाचा परतावा देणे
– जमिनीच्या बदल्यात पर्यायी जमीन देणे
– जमीनमालकाला भागीदार करून घेणे
पुरंदर विमानतळासाठी सात गावांतील 2 हजार 832 हेक्टर क्षेत्र संपादित केले जाणार आहे. केंद्र शासनाच्या संरक्षण, भारतीय हवाई दल, वन अशा अनेक विभागांच्या परवानग्या घेऊन सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्या आहेत.
पुरंदर तालुक्यातील पारगवडी, मुंजवडी, एखतपूर, कुंभारवळण, वनपुरी आणि उदाची वाडी या सात गावांतील सुमारे दोन हजार 832 हेक्टर क्षेत्र संपादित केले जाणार आहे.
पारगाव : 1037 हेक्टर
खानवडी : 484 हेक्टर
कुंभारवळण : 351 हेक्टर
वनपुरी : 339 हेक्टर
उदाची वाडी : 261 हेक्टर
एखतपूर : 217 हेक्टर
मुंजवडी : 143 हेक्टर