पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) बैठकीत मंजूर कामे अंतिम होण्यासाठी इतिवृत्तावर सहीच झालेली नाही. असे असताना जिल्हा परिषदेत झालेल्या बैठकीत पालकमंत्री अजित पवार यांनी डीपीसीची कामे वेळेत पूर्ण करा, असा फर्मान सोडल्याने नेमकी कोणती कामे पूर्ण करायची आहेत, असा प्रश्न जिल्हा परिषद प्रशासनापुढे निर्माण झाला आहे. तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मे महिन्यात डीपीसीची बैठक झाली.
तीत एक हजार आठ कोटी रिपयांच्या जिल्हा विकास आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली. या बैठकीच्या इतिवृत्तावर पंधरा दिवसांमध्ये सही होऊन त्यातील कामांना प्रशासकीय आणि तांत्रिक मान्यता देऊन ती कामे मुदतीमध्ये पूर्ण करणे गरजेचे असते. दरम्यान, अजित पवार हे सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर त्यांनी डीपीसीमध्ये त्यांना आवश्यक असलेल्या कामांचा समावेश करण्यासाठी आग्रही होते. परिणामी, इतिवृत्त अंतिम होऊ शकले नाही. याला आता सहा महिन्यांचा कालावधी गेला. दरम्यानच्या काळात पवार हे पालकमंत्री झाले. त्यानंतर तरी कामे मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, आत्तापर्यंत झालेले नाही.
पवारांनी नुकताच विकासकामांचा आढावा घेतला. या प्रसंगी डीपीसीच्या कामांचा आढावा घेताना इतर कर्मचारीवर्गाला बाहेर जाण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. पवारांनी लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी अशा मोजक्या पाच ते सहा जणांनी थांबून याबाबत चर्चा केल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली. या पाच ते सहा जणांच्या बैठकीत डीपीसीबाबत काय ठरले? हे कुणालाच कळू देण्यात आलेले नाही.
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पालकमंत्री झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेला भेट दिली.
या वेळी डीपीसीकडील कामांचादेखील आढावा घेतला. त्यामध्ये मंजूर कामांना पंधरा दिवसांमध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळाली पाहिजे, अशी सूचना जिल्हा परिषद प्रशासनाला केली. वास्तविक, मे महिन्यामध्ये डीपीसीचा आराखडा मंजूर झाला असून, सुमारे जिल्हा परिषदेकडील 385 कोटी रुपयांची कामे आहेत, ते सहीविना रखडले आहेत.
हेही वाचा