पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन न केल्याने झालेली पर्यावरणाची हानी भरून काढण्यासाठी पुणे महानगरपालिका ४२ कोटी २३ लाख ७१ हजार ७६३ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार असल्याचा अहवाल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (सीपीसीबी) तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात (एनजीटी) सादर केला आहे.
उरळी देवाची आणि फुरसुंगी येथील कचराडेपोत टाकलेल्या कचऱ्याचे जैव-उपचार (बायो-रीमेडीएशन), जैव खणन (बायो-मायनिंग) पूर्ण करण्यास विलंब झाल्याने तसेच ही जागा पूर्ववत करण्यात अपयश आल्याने महानगरपालिकेकडून नुकसान भरपाई/दंड घेण्यात यावा, असे तंज्ञाद्वारे अहवालातून सुचविण्यात आलेले आहे.