पुणे लोकसभा पोटनिवडणूक प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात? 

नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : पुणे लोकसभेची पोटनिवडणूक घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. यानंतर या आदेशाविरोधात निवडणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, खबरदारीचा उपाय म्हणून याचिकाकर्त्यांकडून  कॅव्हेट दाखल करण्यात येऊ शकते.

पुणे लोकसभा निवडणूक प्रकरणात निवडणूक आयोगाने जर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली तर आमचे मत ऐकून घेतले जावे यासाठी याचिकाकर्त्यांकडून ही कॅव्हेट दाखल करण्यात येण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयात आले असून त्यांनी वकिलांशी चर्चा केली आहे. निवडणूक घ्यावी किंवा घेऊ नये हा निवडणूक आयोगाचा निर्णय आहे, मात्र आयोगाने निवडणूक घ्यावी ही आमची अपेक्षा  असल्याचे मत  याचिकाकर्ते सुघोष जोशी यांनी व्यक्त केले.

सर्वोच्च न्यायालयात आले असता याचिकाकर्ते सुघोष जोशी 'पुढारी'शी बोलताना म्हणाले की, आम्ही उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत याचिकेत चार मुद्दे मांडले होते, उच्च न्यायालयाने हे मुद्दे स्वीकारले आणि आमच्या बाजूने निकाल दिला आहे. याचिकाकर्त्यांनी २१ सप्टेंबरला निवडणूक आयोगाला निवेदन दिले आणि विचारले की पुणे लोकसभा पोटनिवडणूक का घेतली नाही. यावर निवडणूक आयोगाकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर माहितीचा अधिकार कायद्याअंतर्गत माहिती मागवली त्याला जवळपास महिनाभरानंतर त्याला उत्तर देण्यात आले आणि निवडणूक आयोग आणि सरकार यांच्यामध्ये संभाषण झाल्याचे सांगितले गेले. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि यावर १३ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निर्णय देत पुणे लोकसभा पोटनिवडणूक घेण्याच्या आदेश दिले.

१) मतदार लोकांना प्रतिनिधित्वाचा अधिकार आहे, जास्त काळासाठी लोकांना प्रतिनिधीत्व नसणे चूक आहे.

२) प्रतिनिधीत्वाचा रिक्त काळ १ वर्षापेक्षा कमी असेल तर पोटनिवडणुक घेणे आवश्यक नाही. मात्र पुणे लोकसभा पोटनिवडणूक प्रकरणात १ वर्षापेक्षा जास्त काळ (१५ महिने) होता.

३) जर एखाद्या ठिकाणी पोटनिवडणूक घ्यायची नसेल तर त्यासंबंधी सरकार आणि निवडणूक आयोग यांच्यामध्ये चर्चा व्हायला पाहिजे आणि या चर्चेसंबंधीची माहिती मतदारांनाही द्यायला हवी.

४) २९ मार्च २०२३ नंतर काही ठिकाणी निवडणुका झाल्या आहेत.