पेन्शनबाबत लक्षणीय विरोधाभास

न्यायदानासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात जिल्हा न्यायाधीशपदी काम करून निवृत्त होणार्‍यांना मिळणार्‍या पेन्शनचा मुद्दा फारसा गांभीर्याने कधी पाहिलाच गेला नाही. अन्य सरकारी कर्मचार्‍यांना, क्लास वन अधिकार्‍यांना मिळणार्‍या पेन्शनपेक्षाही निवृत्त जिल्हा न्यायाधीशांना कमी निवृत्ती वेतन मिळते, ही बाब अनेकांना माहीतही नसावी; पण या मंडळींनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावल्यानंतर  हा मुद्दा चर्चेत आला आहे. हे विरोधाभासी चित्र बदलण्याचे आश्वासन अ‍ॅटर्नी जनरलनी दिले आहे. आता सरकारनेही याबाबत तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे.

आयुष्यातील 30-35 वर्षे सेवा केल्यानंतर निवृत्ती काळातील जीवन सुखकर व्यतीत होण्याइतपत निवृत्ती वेतन असावे, अशी अपेक्षा सर्वच कर्मचार्‍यांची असते. जेणेकरून कोणासमोर हात पसरण्याची वेळ येणार नाही; मात्र न्यायदानाच्या क्षेत्रात काम करणार्‍या जिल्हा न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर केवळ 19 ते 20 हजार रुपयांपेक्षा कमी निवृत्ती वेतन मिळत आहे. एवढ्या कमी निवृत्ती वेतनावर कुटुंब कसे चालवायचे? जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाच्या न्यायधीशांना निवृत्तीनंतर अशा  अडचणीतून सामोरे जावे लागत आहे आणि ही बाब चिंताजनक आहे. त्यामुळे सध्या ते आयुष्य कसे व्यतीत करत असतील, याचा विचार न केलेला बरा. त्यांच्या सन्मानाचा आदर ठेवण्यासाठीदेखील एवढी पेन्शन पुरेशी नाही. अखेर ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात आली. यासंदर्भात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, दीर्घकाळापासून न्यायदान क्षेत्रात सेवा केल्यानंतर एवढ्या कमी निवृत्ती वेतनात निवृत्त न्यायाधीश कसे राहू शकतात? निवृत्तीनंतर  जिल्हा न्यायाधीश अचानक प्रॅक्टिस करू शकत नाही. तसेच वयाच्या 61 आणि 62 व्या वर्षी उच्च न्यायालयात वकिली करता येत नाही. जिल्हा न्यायाधीश राहणारी व्यक्ती कनिष्ठ किंवा सत्र न्यायालयात वकिली कशी करेल किंवा ही बाब त्याच्या प्रतिष्ठेला अनुसरून नाही.

निवृत्त जिल्हा न्यायाधीशांना मिळणारे निवृत्ती वेतन खूपच कमी असून, याबाबत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी चिंता व्यक्त केली. केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी अ‍ॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमन यांना तर्कसंगत न्यायिक अधिकार्‍यांच्या निवृत्ती वेतनाबाबत तोडगा काढण्यासाठी मार्ग काढण्यासाठी सहकार्य करावे, अशी सूचना केली. सरन्यायाधीश म्हणाले, या मुद्द्यावर आपल्याला समाधानकारक तोडगा काढायचा आहे; कारण जिल्हा न्यायाधीशांना खरोखरच त्रास होत आहे. सरकारच्या वर्ग दोन आणि वर्ग तीनच्या कर्मचार्‍यांना यापेक्षा अधिक निवृत्ती वेतन मिळते. पोलिस कर्मचारीदेखील अधिक पेन्शन मिळवण्यास पात्र असतात; मग जिल्हा न्यायाधीशांवरच अन्याय का होत आहे?

 पेन्शन धोरणात काही दोष असतील किंवा विरोधाभास असेल तर तो लवकर दुरुस्त करायला हवा. कार्मिक अणि निवृत्ती वेतन व्यवहार विभागाने तातडीने विचार करत तर्कसंगत निर्णय घ्यायला हवा. आजच्या महागाईच्या काळात 19 हजार रुपयांचे निवृत्ती वेतन म्हणजे उंटाच्या तोंडात जिरे दिल्यासारखे आहे. एवढ्या कमी निवृत्ती वेतनात घर चालविणारे निवृत्त न्यायाधीश घरी येणार्‍या पाहुण्यांना चहापाणीदेखील विचारू शकत नाहीत. एवढ्या उच्च घटनात्मक पदावर राहिल्यानंतर वयाच्या 61-62 व्या वर्षीदेखील कोठे नोकरी करू शकत नाहीत. यावर अ‍ॅटर्नी जनरलनी सरन्यायाधीशांना या मुद्द्यावर निश्चितपणे गांभीर्याने विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिले आहे. यावेळी सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, उच्च न्यायालयाच्या काही न्यायाधीशांनी अपेक्षेप्रमाणे वेतन न मिळाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे; कारण त्यांना जिल्हा न्यायाधीशपदावरून बढती मिळाल्यानंतर त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्याच्या रूपात काही बदल झाला नाही किंवा खात्याची पुनर्रचना केलेली नाही. त्यामुळे सरकारने याबाबत ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. नोकरी सरकारी असो अथवा खासगी, सर्वांचीच पेन्शन समान पातळीवर आणण्याची गरज आहे.