लोकसभा निवडणुका नजीक आल्या असतानाच, 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला. केंद्रीय अर्थसंकल्पात महिला, शेतकरी, गरीब व युवा या घटकांकडे विशेष लक्ष देण्याचा प्रयत्न झाला. एक कोटी कुटुंबांना सौर यंत्रणा देऊन, तीनशे युनिटपर्यंत वीज त्यातून मोफत मिळेल, अशी घोषणा करण्यात आली, तर एक लाख कोटी रुपयांचा व्याजमुक्त निधी युवकांसाठी राखून ठेवण्यात आला. तीन कोटी भगिनींना लखपती बनवण्याचा संकल्प केला गेला. तसेच शेतकर्यांसाठी 'नॅनो डीएपी' यासारख्या योजना आणण्यात आल्या. 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी तत्कालीन अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रासाठी अर्थसंकल्प मांडला होता. त्याचे वर्णन त्यांनी 'पंचामृत' असे केले होते.
केंद्राप्रमाणे शेतकर्यांसाठी नमो शेतकरी महासन्मान निधी, एक रुपयात पीक विमा, मुलींसाठी लेक लाडकी योजना, महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेत पाच लाख रुपयांपर्यंत उपचार करता येणार आणि महिलांना एसटी प्रवासात सरसकट 50 टक्के सूट, अशा अनेक घोषणा त्यांनी केल्या होत्या. वास्तविक 2022-23 च्या पूर्वानुमानानुसार, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत 6.7 टक्के, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत 7 टक्के वाढ अपेक्षित आहे, असे गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पात म्हटले होते. याचा अर्थ, केंद्राच्या तुलनेत महाराष्ट्र विकासदराबाबत किंचित मागेच होता. दरडोई उत्पन्नाचा विचार केला, तर कर्नाटक, तेलंगणा, हरियाणा आणि तामिळनाडू ही राज्ये महाराष्ट्रापेक्षा पुढे आहेत. शेजारच्या कर्नाटकातील दरडोई उत्पन्न सुमारे 2,78,000 रुपये असून, महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न 2,15,000 रुपये आहे. याचा अर्थ, महाराष्ट्राला अजून बरीच मजल गाठायची आहे. मुंबई हे ऐतिहासिक काळापासून आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे महत्त्वाचे केंद्र आहे.
ब्रिटिशांनी मुंबईमध्ये व्यापार-उद्योगाच्या द़ृष्टीने अनेक सुधारणा केल्या. महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यानंतर मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नंतर नागपूर, नाशिक व औरंगाबाद येथे कारखानदारी वाढली; परंतु राज्याच्या विकासात प्रादेशिक असमतोल होता व आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात उपमुख्यमंत्री अजित पवार हेच अर्थमंत्रीही होते. त्यावेळी ते शिवसेना गटातील आमदारांना पुरेसा निधी देत नाहीत, अशी तक्रार केली होती. तेव्हा विरोधी पक्षनेते असलेल्या फडणवीस यांनी अजित पवार यांना शिवसेना व काँग्रेसवर निधीवाटपाबाबत कसा अन्याय केला आहे, याची टक्केवारीच सादर केली होती. राष्ट्रवादीवर निधीची खैरात केली होती, असे मत मांडताना फडणवीस यांनी अजित पवार जे काही करतात, ते 'डंके की चोटपे,' असे उद्गार काढले होते. तेथूनच महाविकास आघाडीत ठिणगी टाकायची खेळी करण्यात आली आणि ती पुढे यशस्वीही झाली.
आता अजित पवार हे महायुती सरकारचे अर्थमंत्री असून, बदलत्या वास्तवाचे भान ठेवूनच त्यांना अर्थसंकल्प सादर करावा लागणार होता. त्याप्रमाणे तो सादर करताना हा हंगामी अर्थसंकल्प आहे, याची जाण ठेवतानाच त्यांनी त्यातून राजकारण व अर्थकारण दोन्ही साधले आहे. महाविकास आघाडी सरकारचे अर्थमंत्री असताना केंद्र सरकार आम्हाला पुरेसा निधी देत नाही, अशी त्यांची तक्रार असे; परंतु यावेळी त्यांनी विविध योजना आणि प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकार कशी भरघोस मदत करत आहे, याचे अनेक दाखले दिले. आता श्रीनगर आणि अयोध्या येथे महाराष्ट्र भवन बांधण्यात येणार आहे. प्रतापगडाच्या पायथ्याशी वीर जिवा महाला स्मारक, जुन्नर तालुक्यात शिवनेरी संग्रहालय, स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांचे बलिदानस्थळ असलेल्या मौजे तुळापूर येथे स्मारक, पुण्यात संगमवाडीला लहूजी वस्ताद साळवे यांचे स्मारक, अंमळनेरला साने गुरुजींचे स्मारक, तसेच हुतात्मा राजगुरू जन्मस्थळ परिसर विकासासाठी त्यांनी भरीव तरतुदी केल्या आहेत. 'मंगेश पाडगावकर कवितेचे गाव' हा उपक्रम वेंगुर्ल्यात साकारण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. मालगुंड येथे केशवसुतांचे सुंदर स्मारक असून, अशा प्रकारची श्रेष्ठ साहित्यिकांची स्मारके अमेरिका, ब्रिटन व युरोपातही आहेत; मात्र आपल्याकडे पुतळे व स्मारकांची पुढे नीट देखभाल केली जात नाही. यापुढे तरी याबाबत काळजी घेतली गेली पाहिजे.
केंद्र सरकारच्या धर्तीवरच युवक, महिला, गरीब व शेतकरी या चार प्रमुख घटकांसाठी कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यावर राज्याच्या अर्थसंकल्पातही विशेष लक्ष पुरवले आहे; मात्र महत्त्वाचे म्हणजे, या अर्थसंकल्पात दिलेला पायाभूत सुविधांवरचा भर. कारण, या सुविधा निर्माण केल्या, तरच त्याच्या काही पटीत आर्थिक विकास होत असल्याचा जगभराचा अनुभव आहे. त्यामुळे वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतूचा विस्तार पालघरपर्यंत, पुणे चक्राकार वळण मार्गासाठी भूसंपादनासाठी दहा हजार कोटी रुपये, वाढवण बंदर विकास प्रकल्पात 76 हजार कोटी रुपयांचा भागभांडवली सहभाग, कोकणातील बंदरांसाठी तरतुदी, 7 हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या दर्जात वाढ, तसेच फलटण-पंढरपूर, नांदेड-बिदर वगैरे नवीन रेल्वेमार्गांसाठी 50 टक्के आर्थिक सहभाग अशा विविध बाबींवर जोर दिला आहे.
मुख्यतः राज्यातील कमी विकसित असणार्या जिल्ह्यांत प्रत्येकी 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, तसेच नर्सिंग महाविद्यालय स्थापण्याची घोषणा महत्त्वपूर्ण आहे. कारण, राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेचे कसे धिंडवडे निघाले आहेत आणि त्यामुळे विशेषतः ग्रामीण भागात सुविधांअभावी कसे मृत्यू घडले आहेत, याच्या बातम्या नेहमी प्रसिद्ध होत असतात. महाराष्ट्रात दोन हजार नवीन कौशल्य विकास केंद्रे स्थापण्यात येणार आहेत; परंतु तिथे शिकलेल्यांना नोकर्या मिळतील याची हमी आहे का? क्रीडा पुरस्कारांच्या रकमांत घसघशीत वाढ करण्यात आली आहे; मात्र निमशहरी तसेच ग्रामीण भागात खेळांच्या मूलभूत सुविधाही नाहीत, याकडे कोण लक्ष देणार? अजित पवार हे एरवी कवितेच्या फारसे वाटेला जाणारे नेते नव्हेत; परंतु मराठी भाषा गौरव दिनामुळे त्यांनी कुसुमाग्रजांच्या कवितेचा दाखला देत, विरोधकांना उगाच टीका करू नका, असे बजावले.