आम्ही जातीपातीचे राजकारण मानत नाही. मी केवळ शेतकरी, युवा, महिला आणि गरीब या चार जातीच मानतो, असे उद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच काढले होते. शेतकर्यांसाठी किसान सन्मान योजना, युवांसाठी नवे शैक्षणिक धोरण व स्टार्टअपसारखे उपक्रम, महिलांसाठी महिला आरक्षण विधेयक, बेटी बचाओ बेटी पढाओ आणि गरिबांसाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना असे अनेक कार्यक्रम मोदी सरकारने यशस्वीपणे राबवले आहेत. 80 कोटी गरिबांना मोफत रेशन देण्यासाठी 29 नोव्हेंबर रोजी गरीब कल्याण योजना आणखी पाच वर्षांनी वाढवण्याची घोषणा सरकारने केली. येत्या पाच वर्षांत या योजनेवर 11 लाख 80 हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
कोरोना साथीच्या काळात, एप्रिल 2020 मध्ये प्रथम केवळ तीन महिन्यांसाठी ही योजना सुरू करण्यात आली. परंतु परिस्थिती लक्षात घेऊन तिची मुदत वेळोवेळी वाढवण्यात आली. या योजनेंतर्गत गरीब कुटुंबांना दरमहा 5 किलो धान्य मिळते. त्यामध्ये 75 टक्के ग्रामीण आणि 50 टक्के शहरी लोकसंख्येचा समावेश होतो. आदिवासी, भूमिहीन शेतमजूर, ग्रामीण कारागीर, झोपडीवासीय, रिक्षाचालक, हमाल, विधवा, आजारी व अपंग अशा अनेकांना जगवणे, हे सरकारचे कर्तव्यच आहे. कल्याणकारी योजनांवरच भर दिला असला तरी गोरगरिबांना मदत देताना, सरकारला शेवटी तिजोरीचा विचार करावाच लागतो. त्यासाठी श्रीमंतांवर जास्त कर लावणे, शासकीय खर्च कमी करणे आणि अनावश्यक सवलती किंवा अनुदाने यांना कात्री लावणे हे जरूरीचे असते, यावर अर्थतज्ज्ञांचे एकमत आहे.
सरकारने उज्ज्वला योजनेंतर्गत दारिद्य्ररेषेखालील 5 कोटी कुटुंबांना मोफत गॅस कनेक्शन देण्याची घोषणा केल्यानंतर लगेचच पंतप्रधानांनी 27 मार्च 2015 रोजी, 'ऊर्जा संगम' या जागतिक ऊर्जा परिषदेचे उद्घाटन करताना, आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीतील लोकांनी गॅसवरील नियमित मिळणारी सबसिडी स्वेच्छेने परत करावी, असे आवाहन केले होते. त्यास सुरुवातीलाच मोठा प्रतिसाद मिळून, 6 टक्के ग्राहकांनी सबसिडी परत केली. त्यानंतर ही संख्या वाढतच गेली आणि सरकारचे मोठ्या प्रमाणात पैसे वाचू लागले. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने 'गिव्ह इट अप' किंवा 'अनुदान नको' हा उपक्रम सुरू केला असून, त्यास कसा प्रतिसाद मिळतो पाहावे लागेल. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणार्या पालकांनी तसेच श्रीमंत शेतकर्यांनी मिळणार्या आर्थिक सवलती नाकाराव्यात, यासाठी हे धोरण सरकारने आणले आहे.
एक लक्षात घेतले पाहिजे की, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती व कृषी सवलतीच्या एकूण 65 योजनांच्या अनुदानांपोटी महाराष्ट्र सरकारला वर्षाला साडेपाच हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. मुळात राज्य सरकारच्या डोईवर प्रचंड कर्ज आहे आणि शेतकर्यावरील संकटे कमी होताना दिसत नाहीत. अशावेळी गरीब व गरजू शतकर्यांना जास्त मदत करता यावी, या द़ृष्टिकोनातून ज्यांना या अनुदानाची गरज नाही, अशा श्रीमंत शेतकर्यांनी आणि सुस्थितीतील पालकांनी, 'आम्हाला अनुदान नको', ही भूमिका घेण्याची गरज असल्याचे सरकारला वाटते. राज्य शासनाकडून वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून दिले जाणारे अनुदान थेट पात्र विद्यार्थ्यांना मिळावे, म्हणून महाडीबीटी संकेतस्थळ कार्यान्वित करण्यात आले. या माध्यमातून लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा होते.
विधवा, परित्यक्ता, भूकंपग्रस्त, पूरग्रस्त, विद्यार्थी, शेतकरी, उद्योजक यांना वेगवेगळ्या योजनांद्वारे मदत केली जाते. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर विविध अशा 50 शिष्यवृत्ती योजनांमार्फत दरवर्षी साडेचार हजार कोटी रुपये खर्च केले जातात. ज्यांना अशा अनुदानांची गरज नाही, त्यांनी ते स्वतःहून नाकारणे, हे फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात शोभून दिसणारे ठरेल. अनुदान नाकारण्याचा पर्याय संकेतस्थळावर जाऊनच देता येईल. त्यामुळे त्यात कोणतीही गुंतागुंत नाही. आपल्याकडे वर्षानुवर्षे बागायतदार असोत वा शहरातील उच्च मध्यमवर्गीय, त्यांच्यावर सवलतींची खैरात करण्याची गरज नाही, असा विचार वर्षानुवर्षे मांडला जातो. परंतु प्रभावशाली गट तयार झाले असून कोणत्याही वर्गाला दुखावायचे नाही, अशी भूमिका सामान्यतः राज्यकर्त्यांची असते.
नरसिंह राव आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांनी जेव्हा उदारीकरणाचा अध्याय सुरू केला, त्यावेळी सवलती व अनुदाने यांच्यात कपात करण्याचे ठरवल्याबरोबर खास करून, उत्तर भारतातील बड्या शेतकरी गटांनी आरडाओरड करण्यास सुरुवात केली. मात्र समाजातील शोषित-वंचितांना वर आणायचे असेल, तर त्यासाठी मध्यमवर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीय व श्रीमंतांना त्याग करण्याशिवाय पर्याय नाही. 1970च्या दशकात विधान परिषदेचे तेव्हाचे अध्यक्ष वि. स. पागे यांनी रोजगार हमी योजना (रोहयो) तयार करण्यात पुढाकार घेतला आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी ती योजना स्वीकारली. विशेष म्हणजे ही योजना तयार करताना पागे यंनी दत्ता ताम्हणे, ग. प्र. प्रधान व डॉ. एन. डी. पाटील यांच्याशी सातत्याने चर्चा केली होती.
भूमिहीन शेतमजुरांना या योजनेमुळे खूप सहाय्य होणार होते, म्हणून विरोधी पक्षातील या नेत्यांचाही रोहयोला पाठिंबा होता. या योजनेतून महाराष्ट्राच्या शेतीची पुनर्रचना कशी करता येईल, याची कल्पना आमदार दत्ता देशमुख यांनीही दिली होती. रोहयोसाठी लागणार्या निधीसाठी शासकीय कर्मचारी आणि समाजातील सर्व व्यावसायिकांवर प्रोफेशनल टॅक्स बसवून पैसा उभा करावा लागेल, असे नाईक सरकारने ठरवले, तेव्हा विरोधी पक्षाच्या आमदारांनीही त्या सूचनेस पाठिंबा दिला. मध्यम वर्गाने ग्रामीण भागातील अत्यंत गरीब वर्गासाठी झीज सोसली पाहिजे, अशी त्यामागील त्यांची भूमिका होती. 1972 च्या दुष्काळात रोहयोचा खूपच उपयोग झाला. आताही विरोधकांनी अनुदान त्यागाच्या उपक्रमाची खिल्ली न उडवता त्यास मोकळ्या मनाने पाठिंबा दिला पाहिजे. अर्थात त्याचबरोबर सरकारने उधळपट्टीवजा खर्च कमी केला पाहिजे आणि वाचलेली रक्कम अधिकाधिक प्रमाणात गरिबांपर्यंत पोहोचेल, याची दक्षता घेतली पाहिजे. देणार्याचे हजारो हातच गोरगरिबांची रिकामी झोळी भरू शकतील.