माणसाच्या जगण्यासमोर अनेक प्रश्न असताना वाघ वाचवण्यासारख्या मोहिमा का राबवल्या जातात, असा प्रश्न अनेकदा सामान्य माणसांसमोर उभा राहतो. त्यामुळे वाघ वाचवण्याची गरज का आहे, याबाबत आवश्यक ते प्रबोधन झाले नसल्याची बाब प्रकर्षाने समोर येते. ते आता तरी करण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्रामध्ये वन विभागाच्या प्रयत्नांमुळे वाघांची संख्या वाढत असली तरी दुसरीकडे मृत्यूही वाढत चालले आहेत. गेल्या दहा महिन्यांत राज्यात 42 वाघांचे मृत्यू झाले. यामध्ये एक महिन्याच्या बछड्यांपासून प्रौढ वाघांचाही समावेश आहे. एकूणच वाघांचे वाढणारे मृत्यू ही वन्यजीव विभागाबरोबरच वन्यजीवप्रेमींसाठी काळजी वाढवणारी बाब.
2013 मध्ये पहिल्या दहा महिन्यांत 68 वाघांचे मृत्यू झाले. तर दहा वर्षांनंतर हा आकडा दुपटीपेक्षाही वाढला. त्यामुळेच हा काळजीचा विषय. राष्ट्रीय व्याघ्रसंवर्धन प्राधिकरणाकडील माहितीनुसार देशात आणि महाराष्ट्रात अनुक्रमे 148 आणि 32 मृत्यूची नोंद आहे. जागतिक व्याघ्रदिनी जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार संख्येत महाराष्ट्र 444 वाघांसह चौथ्या क्रमांकावर आहे, पण मृत्यूचा विचार केला तर महाराष्ट्रात सर्वाधिक मृत्यू झाले. वाघ जंगलाचा राजा आणि कुटुंबप्रमुख, मानले तर त्याच्या रक्षणाला प्राधान्य दिलेच पाहिजे. जैवसाखळीतील हा महत्त्वाचा घटक वाचला तर जंगल वाचेल, जंगल वाचले तर वन्यजीव वाचतील.
बहुतेक नद्या जंगलातच उगम पावतात. जंगल पाणी देते, म्हणजे जंगले टिकली तर पाणी टिकेल आणि पाणी टिकले तर मनुष्य टिकेल, अशी ही नैसर्गिक साखळी. केवळ वाघ वाचवणे म्हणजे वाघाला वाचवणे नव्हे, तर त्यात माणूस वाचवणे, असाही छुपा संदेश आहे. वाघाच्या संरक्षणासाठी माणसानेच आवश्यक त्या सुविधा आणि वातावरण उपलब्ध करून दिले पाहिजे. त्याच्या मूलभूत गरजा म्हणजे अन्न, पाणी, जंगल म्हणजे निवारा आणि संरक्षण. नैसर्गिक साखळीत प्रत्येक जीवाचे महत्त्व आहे. वाघ नसतील तर हरणे वाढतील आणि त्यांचा जंगलावर ताण येईल. ती शेतीचे नुकसान करतील. साखळीतला प्रत्येक दुवा महत्त्वाचा आहे, एक दुवा जरी निखळला तरी त्याचा परिणाम मनुष्यजातीवर होईल. माणसाने नैसर्गिक श्रृंखलेत ढवळाढवळ केली, तर त्याचे दुष्परिणाम त्यालाच भोगावे लागतात.
वाघांच्या संरक्षणासाठी जंगलांची सलगता ही महत्त्वाची बाब. एक जंगल दुसर्या जंगलाला जोडणारे हवे. असे कॉरिडोर वाघांची संख्या वाढण्यासाठी आवश्यक असतात. विकासाच्या नावाखाली ही संरक्षित क्षेत्रे आणि त्यांचे नैसर्गिक मार्ग नष्ट केले जात आहेत. त्यामुळे या वन्यजीवांची कोंडी होते आहे. वाघ वाचवण्यासाठी प्रचंड राजकीय इच्छाशक्ती हवी असते आणि ती अलीकडच्या काळात सरकारने दाखवली त्याचाच सकारात्मक आणि संख्यात्मक परिणाम दिसू लागला आहे. आता देशाच्या भौगोलिक क्षेत्रापैकी जे संरक्षित क्षेत्र आहे, त्याच्या संरक्षणासाठी आग्रह धरला नाही, तर एकूणच माणसाच्या अस्तित्वापुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल, हे लक्षात घ्यायला हवे.
मानव-वन्यजीव संघर्षाचा मोठा इतिहास आहे आणि हा संघर्ष राज्यात कमी होण्यास तयार नाही. याउलट वीजप्रवाह, विषप्रयोग यांसारख्या कारणांनी वाघांचे मृत्यू मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत. त्यामुळे भारतातील वाघांच्या संख्येवर त्याचा विपरीत परिणाम होण्याची वन्यजीव अभ्यासकांची भीती खरी ठरत आहे. व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर आणि कॉरिडोरमध्ये येणार्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमुळे वाघांना अस्तित्वासाठी अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. मानव-वन्यप्राणी संघर्ष गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढला. त्यासाठी माणसाने जंगलांवर केलेले अतिक्रमण कारणीभूत आहे.
माणसाचा वाघासोबतचा संघर्ष प्रमुख आहे. वाघांच्या संख्येतील वाढीबरोबर हा संघर्ष आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. वाघांच्या आपापसांतील झुंजी तसेच आकुंचित होत चाललेले त्यांचे क्षेत्र हीसुद्धा वाघ संवर्धनात अडचण ठरते. वाघांचे तृणभक्ष्यी प्राण्यांवरील अवलंबित्व पाळीव जनावरांपर्यंत येऊन पोहोचले. जंगलांवर अतिक्रमणे होऊन तिथे गावे, औद्योगिक क्षेत्रे वसली. जंगलक्षेत्रात शेती केली जाऊ लागली. जागेच्या कमतरतेमुळे वाघ आपल्या या मूळ अधिवासाकडे वळताना दिसत आहेत. अशा वर्दळीच्या भागांतही ते बछड्यांना जन्म देत आहेत. मानव-वाघ संघर्ष त्यातून वाढत चालला आहे. वाघांच्या वाढत्या संख्येमुळे हा संघर्ष आटोक्यात ठेवण्याचे आव्हान आहे. तो आणखी वाढू द्यायचा नसेल, तर संरक्षित क्षेत्राबाहेरही वाघांचे व्यवस्थापन वाढवावे लागेल. व्याघ्रगणनेच्या पद्धती बदलल्या.
वाघ आता संरक्षित क्षेत्रापुरताच मर्यादित राहिलेला नाही. तो या क्षेत्राच्या बाहेर गेला. वाघांच्या संवर्धनाच्या प्रयत्नांना कितपत यश आले, हे वाघांच्या संख्येवरून स्पष्ट होते. त्या द़ृष्टिकोनातून पाहिले तर हे प्रयत्न यशस्वी होत आहेत. तरीसुद्धा भारतासारख्या देशात विकासाचे प्रश्न प्राधान्य यादीत असतात आणि ते तसेच असावेत, असा जनमताचा रेटा असतो. प्राधान्यक्रमांना धक्का न लावता पर्यावरणाचे प्रश्नही संवेदनशीलतेने हाताळण्याची गरज असते. वाघांचा प्रश्न अशाच संवेदनशीलतेने हाताळण्यापैकी एक आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये तो संवेदनशीलतेने हाताळल्याची फलनिष्पत्ती समोर आहे; परंतु तेवढ्याने जबाबदारी संपणार नाही. भविष्यातही अशीच संवेदनशीलता दाखवावी लागेल. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राप्रमाणेच मध्य प्रदेशने वाघांच्या संख्येत आघाडी घेतली.
देशात 2006 मध्ये एक हजार 411 वाघ होते, त्यावरून 2022 मध्ये वाघांची संख्या तीन हजार 167 इतकी नोंदवली गेली. वन खात्याच्या अधिकारी व कर्मचार्यांनी व्याघ्र संवर्धनासाठी केलेल्या प्रयत्नांना त्याचे श्रेय जाते. उत्तम व्यवस्थापनामुळे वाघांना संरक्षण मिळाले. परिणामी, संरक्षित क्षेत्रातील वाघांची संख्या वाढली आणि या वाघांनी प्रादेशिक व इतर वनांमध्ये स्थलांतर केले. त्यांच्या संरक्षणासाठी प्रयत्न केल्यामुळे संख्या वाढल्याचे मानले जाते. हे सुचिन्ह असले तरी त्याजोडीने वाढणारे मृत्यूही चिंताजनक असून ते रोखण्यासाठी गंभीरपणे प्रयत्न व्हायला हवेत. तरच पर्यावरणाचा ताळमेळ बसू शकेल.