नोएडातील निठारी हत्याकांडातील आरोपींची अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मुक्तता केली. तथापि, हा निकाल केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या उदासीनतेचा परिणाम आहे की न्यायाचा विजय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. याचे कारण उच्च न्यायालयात सीबीआयकडून पुरेसे पुरावे सादर झाले नाहीत.
निठारी हत्याकांडातील आरोपी सुरिंदर कोली आणि मोनिंदर सिंग पंढेर याला वर्ष 2005-2006 च्या निठारी हत्याकांडप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. कनिष्ठ न्यायालयाने या दोघांनाही फाशीची शिक्षा सुनावली. दोन्ही आरोपींनी उच्च न्यायालयात फाशीच्या शिक्षेला आव्हान दिले आणि आता न्यायालयाने केवळ फाशीची शिक्षाच मागे घेतली नाही तर या दोन्ही आरोपींना मुक्त केले आहे. निठारी हत्याकांड पीडितांनी या निकालाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे आणि त्यांच्या वकिलांनी सीबीआयच्या तपासावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कनिष्ठ न्यायालयाने बजावलेली शिक्षा कायम ठेवण्यासाठी उच्च न्यायालयात देखील सीबीआयला तार्किक, ठोस पुरावे सादर करणे गरजेचे होते. परंतु युक्तिवाद आणि पुरावे यांच्यातला फरक एवढा वाढला की आरोपींंना सुटकेचा मार्ग सापडला. निठारीचे आरोपी मुक्त झाल्याने एका शक्यतेला बळ मिळाले आणि ते म्हणजे पीडित गरीब असल्याने न्याय मिळत नाही. बहुतांश पीडित बंगाल आणि बिहारमधून आलेल्या मजूर कुटुंबातील आहेत. अनेक मुली, मुले अणि महिलांचा बळी निठारी हत्याकांडात गेला आहे; मात्र आता दोन्ही आरोपी सुटल्याने पोलिस आणि सीबीआय पुन्हा 17 वर्षांनंतरचे जुने प्रकरण शोधू शकणार आहे का? असा प्रश्न आहे.
वास्तविक सीबीआयने उच्च न्यायालयात तार्किक पुराव्यासह हजर होणे गरजेचे होते अणि कायदा देखील हेच सांगतो. ज्या आधारावर कनिष्ठ न्यायालयाने शिक्षा सुनावली ते पुरावे ठोस नव्हते का? निठारी हत्याकांडात नोकर कोलीला बारा प्रकरणात तर मालक पंढेर याला दोन प्रकरणात मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. एकवेळ नोकरानेच हे हत्याकांड घडवून आणले आहे, असे वाटत होते. पण कनिष्ठ न्यायालयाने दोघांनाही दोषी धरले आणि आता ते मुक्त झाल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. शेवटी निठारी हत्याकांडाचे
सत्य आहे काय?
निठारी गावातील नाल्यात मानवी हाडे सापडली कसे? कोली तर वारंवार सांगत होता की, मला अडकविण्यात आले आहे. प्राथमिक तपासात त्याच्या जबाबानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला. या गोष्टी सर्वांना ठाऊक आहेत. अर्थात पोलिसांच्या दबावाखाली जबाब घेतले जातात, असा सर्वसाधारण समज, पण पोलिस किंवा तपास यंत्रणेची खरी कसोटी ही न्यायालयीन सुनावणीच्या वेळी लागते. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे या प्रकरणात सीबीआय अपयशी ठरले. कोणत्याही तपास यंत्रणेने दावा करण्यापेक्षा ठोस पुरावे गोळा करणे आणि सादर करणे हे महत्त्वाचे असते. वास्तविक सबळ पुराव्याअभावी आरोपी सुटण्याचे हे पहिलेच प्रकरण नाही. 2008 च्या आरुषी तलवार दुहेरी हत्याकांड प्रकरणातील मारेकर्याना पोलिस अद्याप शोधू शकलेले नाहीत.
बोफोर्स, हवाला, टू जी स्पेक्ट्रम, कोळसा गैरव्यवहार, बल्लारी बेकायदा उत्खनन यासारखे अनेक जीवंत उदाहरणे सांगता येतील की तेथे तपास यंत्रणा निकषाला पात्र ठरले नाहीत. निठारी हत्याकांड तपास यंत्रणाच्या अपयशाच्या यादीत सामील होऊ नये यासाठी मुळापासून प्रयत्न करायला हवेत. तरच तपास यंत्रणेवरचा लोकांचा विश्वास वाढेल. केवळ सबळ पुराव्यांच्या अभावी आरोपींची मुक्तता होते आणि पीडितांना न्याय मिळत नाही हे वास्तव आता नाकारता येणार नाही. बहुतांश ज्यांना याताना सोसाव्या लागल्या त्यांनाच न्याय न मिळणे हे खरोखरच आपल्या व्यवस्थेचे अपयश आहे. आरोपींनी आपण केलेल्या गुन्ह्याचा पश्चात्ताप व्हायला हवा. एकीकडे नैतिकेचे गोडवे गायचे आणि दुसरीकडे पीडितांना न्यायापासून दूर ठेवायचे ही कुठली नैतिकता आहे. त्यासाठी सरकारने ठोस धोरण निर्माण करण्याची गरज आहे. निर्दोष व्यक्तीला आणि पीडिताला खरोखरच न्याय मिळायचे असेल तर त्यावर आता मंथन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.