पाण्यात राहून माशाशी वैर करू नये, असे म्हटले जाते. त्याचा अर्थ खूप व्यापक आहे. अनेक पातळ्यांवर हे धोरण पाळले जाते; परंतु जिथे मऊ लागते तिथे कोपराने खणणारी प्रवृत्ती असते आणि ती बळावत असते. त्यातलीच काही मंडळी अधूनमधून महाराष्ट्रीयन माणसाच्या स्वाभिमानाला डिवचण्याचा प्रयत्न करतात. महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईत दुकानांवरील पाट्या मराठीमध्ये असाव्यात, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या दिवशी दिला, त्याच्या दुसर्याच दिवशी मुंबईतील एका इमारतीमध्ये मराठी व्यावसायिक महिलेला जागा देण्यास नकार देताना येथे मराठी माणसांना प्रवेश नाही, असे सांगण्यात आले. मुंबईसह महाराष्ट्रात मराठीच्या नावावर राजकारण करणारे अनेक पक्ष आणि संघटना असतानाही मुंबईत मराठी माणसांना हे ऐकून घ्यावे लागते.
'महाराष्ट्र मेला तरी राष्ट्र मेले, मराठ्याविना राष्ट्रगाडा न चाले' असे सेनापती बापट यांनी लिहून ठेवले असले, तरी त्या काळातला महाराष्ट्र आज उरलेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्याचमुळे भूमिपुत्रांना इथे उपर्यासारखे राहावे लागते आणि कुणीही येऊन मराठी माणसाच्या स्वाभिमानाला जाता जाता ठोकर मारून जाते. ही केवळ मुजोरी नव्हे, तर सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवणारी कृती असल्याचे लक्षात घेऊन सरकारने संबंधितांवर कारवाई करायला पाहिजे. अन्यथा आज मुंबईत अल्पसंख्य बनलेला मराठी माणूस कालांतराने मुंबईतून नामशेष झाल्यावाचून राहणार नाही. मराठी व्यावसायिक महिलेला केवळ मराठी असल्याच्या कारणावरून जागा नाकारण्याचे ताजे प्रकरण मुलुंडमधील आहे. मराठी पाट्यांचे प्रकरण मात्र जुने असून अनेक महिने चर्चेत असलेल्या प्रकरणाचा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल लावला आहे. राज्य सरकारने महाराष्ट्र दुकान व आस्थापना कायदा, 2017 मध्ये सुधारणा करून राज्यातील सर्व दुकानांवर मराठीमधून पाट्या लावण्याचा आदेश काढला होता.
त्याविरोधात फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली. या संघटनेच्या पदाधिकार्यांचा मराठीद्वेष यापूर्वीही वारंवार दिसून आला आहे. फेब—ुवारी 2022 मध्ये उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. तिथेही त्यांचा मुखभंग झाला असून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची खरडपट्टी काढतानाच दोन महिन्यांत मराठी पाट्यांच्या नियमाची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश दिला. खरे तर महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला निर्णय हा काही भाषिक अस्मिता म्हणून घेतला नव्हता, तर त्यासंदर्भातील कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा आग्रह धरला होता. परंतु, ज्या राज्यात व्यापार, व्यवसाय करायचा, त्याच राज्याचे कायदे जुमानायचे नाहीत, अशा प्रवृत्तींनीच हा विषय न्यायालयात नेला.
महाराष्ट्रात दुकानावरील पाट्या मराठीत असाव्यात, हा काही आजकालचा कायदा नाही. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून तशा प्रकारची तरतूद दुकाने अधिनियमांमध्ये आहे; परंतु कायद्याची अंमलबजावणी करणार्यांनीही त्याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष दिले नाही आणि व्यावसायिकांनीही त्याचे भान ठेवले नाही. प्रत्येकाला वाटेल तशा प्रकारे दुकानावरील फलक रंगवले जाऊ लागले. प्रारंभीच्या काळात शिवसेनेने मराठी भाषेच्या संदर्भाने काही आंदोलने केली. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने स्थापनेपासून मराठी अस्मितेचे रक्षण हाच प्रमुख मुद्दा ठेवला. त्यांनीच पंधरा वर्षांपूर्वी दुकानांवरील मराठी पाट्यांसाठी आंदोलनाची घोषणा केली.
हे आंदोलन म्हणजे मनसेच्या राजकीय विषयपत्रिकेचा भाग असला, तरी त्यांची मागणी ही कायद्याच्या अंमलबजावणीची होती. त्यामुळे तत्कालीन सरकारलाही त्यांच्या मागणीला विरोध करता आला नाही. ज्या राज्याची जी भाषा, त्या भाषेत दुकाने, आस्थापनांवर पाट्या असायला हव्यात, असा नियम असताना त्याला विरोध करून इथल्या कायद्यांनाच आव्हान देण्याचा प्रयत्न अमराठी व्यापार्यांनी केला. व्यापारासाठी येथे महाराष्ट्रात यायचे, तर इथल्या भाषेचा सन्मान करायला पाहिजे; परंतु द्वेषाने आंधळी झालेली मंडळी सद्सद्विवेक गमावून बसतात आणि भलत्या मार्गाने वाटचाल करतात. खरे तर, महाराष्ट्र सरकारच्या कायद्याला विरोध करण्याचे काही कारणच नव्हते; परंतु या मंडळींनी स्थानिकांप्रतीच्या द्वेषातून विषय न्यायालयात नेला.
आम्ही तुमचा कायदा जुमानत नाही, अशी आव्हानाची भाषा त्यामध्ये होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांची ही मुजोरी ओळखली. 'आता दसरा, दिवाळी येतेय. त्यामुळे व्यापार वाढवण्याची चांगली संधी आहे. तुम्ही महाराष्ट्रात आहात. मराठी भाषेत पाट्या असण्याचे फायदे माहिती नाहीत का', असा प्रश्न विचारून न्यायमूर्तींनी व्यापार्यांना त्यांच्या चुकीची जाणीव करून दिली. खरे तर, महाराष्ट्र हे काही तामिळनाडू किंवा कर्नाटकसारखे भाषिक सक्ती करणारे राज्य नाही. त्याचाच गैरफायदा काही मंडळी घेत आहेत आणि राजकीय वरदहस्तामुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढत चालल्याचे दिसून येते. कायद्याची भाषा त्यांना समजत नाही, अशावेळी शिवसेना किंवा मनसे कायद्याच्या चौकटीबाहेरची भाषा बोलत असतात. त्याचमुळे मुजोरांना वठणीवर आणण्यासाठी तीच भाषा योग्य असल्याची सामान्य माणसांची धारणा बनत जाते.
दुकानांवरील पाट्यांमध्ये मुख्य फलक स्थानिक भाषेत असावयास हवा आणि हिंदी, इंग्रजी किंवा अन्य भाषांतील अक्षरेे त्याहून छोट्या आकारात असायला हवीत, असा नियम आहे आणि तो सर्वांच्याच सोयीचा आहे. याचा अर्थ अन्य भाषांना कायद्याने विरोध केलेला नाही; परंतु फलकावरील ठळक अक्षरे मराठीतच असावयास हवीत. खरे तर, व्यापारी, उद्योजकांनी त्यानुसार कायद्याचे पालन करणे त्यांच्या हिताचे असते. भाषिक किंवा प्रादेशिक राजकारणात पडले, तर त्यातून त्यांचेच नुकसान होण्याची शक्यता असते. व्यापारी वृत्तीला हे कळत नाही, असे नव्हे; पण द्वेषाची दुकाने उघडणार्यांना कुरघोडीचे राजकारण करण्याची खुमखुमी येते, तेव्हा चुकीची पावले टाकली जातात. एखादा व्यापारी द्वेष्टा असतो; परंतु त्यांच्या काही संघटना त्याच्या मागे फरफटत जातात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने त्यांची दारे बंद झालीच. मराठीवाचून त्यांना आता गत्यंतर नाही.