भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या एक दिवस आधी 14 ऑगस्ट रोजी भारत आणि चीन यांच्यात पूर्व लडाखमधील सीमावादाच्या मुद्द्यावरील चर्चेसाठी आयोजित केलेली 19 वी लष्करी चर्चेची फेरीही कोणत्याही तोडग्याशिवाय संपली. चीनने भारतीय गस्त असणार्या काही ठिकाणांवर कब्जा मांडल्यामुळे चीनला चर्चेच्या फेर्या अशाच निर्णयाविना सुरू ठेवायच्या आहेत. चीनची ही सुनियोजित रणनीती आहे.
काही काळानंतर पूर्व लडाखच्या भूभागावर दावा करण्याचा प्रयत्न चीनकडून केला जातो. त्यामुळे भारताने आता याबाबत थोडी आक्रमकता दाखवून याबाबत तोडगा काढण्याची गरज आहे. व्यापक आणि दूरगामी विचार करता, ही बाब महत्त्वाची आहे. 19 व्या फेरीत 'परस्पर विश्वास निर्माण करणे आणि लष्करी चकमकी टाळणे' याव्यतिरिक्त चर्चेत फारशी प्रगती झालेली नाही. लष्करी चर्चेच्या गेल्या काही फेर्यांमध्ये हेच घडत आहे. वास्तविक, भारतीय सैन्य गस्त घालत असलेल्या ठिकाणांवर चिनी सैन्य अडून राहिले आहे. चिनी सैन्याने भारतीय हद्दीत केलेल्या घुसखोरीविषयी चीन बोलण्यास तयार नाही.
देपसांगचा मैदानी प्रदेश आणि डेमचोक यांसारख्या प्रश्नांवरही बोलले जात नाहीये. डेमचोकमध्ये सलामी स्लाइसिंगची चीनची रणनीती भीतीदायक आहे. याअंतर्गत छोट्या लष्करी कारवाया करून हळूहळू मोठा परिसर काबीज केला जातो. देपसांग हे भारतासाठी सामरिक द़ृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाचे आहे; परंतु गेल्या काही वर्षांत चिनी लष्कराने त्यांचे सैनिक राहत असलेल्या ठिकाणी कायमस्वरूपी बांधकामे केली आहेत. यामागे आणखी एक मोठा नापाक डाव आहे.
डेपसांग मैदान हे भारतातील सर्वोच्च हवाईपट्टी दौलत बेग ओल्डीजवळ आहे. काराकोरम पास डीबीओच्या वायव्येस 17 ते 18 किमी अंतरावर आहे. हे क्षेत्र पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) ला लागून आहे आणि पीओकेच्या त्या भागाला लागून आहे, ज्यामध्ये शक्सगाम खोर्याचा समावेश आहे. 1963 मध्ये झालेल्या सीमाकराराद्वारे पाकिस्तानने चीनला हा प्रदेश बेकायदेशीरपणे दिला होता. पाकिस्तान आणि चीन यांच्यातील संगनमताची सुरुवात इथूनच झाली.
1959 मध्ये जेव्हा चीनने त्यांच्या नकाशांमध्ये पाकिस्तानचे क्षेत्र दाखवले होते, तेव्हा पाकिस्तानला याची काळजी वाटू लागली होती. 1961 मध्ये पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अयुब खान यांनी चीनला या संदर्भात औपचारिक पत्रही लिहिले होते; परंतु त्यावर कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर पाकिस्तानने चीनला संयुक्त राष्ट्रात प्रवेश देण्याच्या बाजूने मतदान केले आणि त्या बदल्यात चीनने जानेवारी 1962 मध्ये आपला वादग्रस्त नकाशा मागे घेऊन, मार्च 1962 मध्ये सीमावादावरील चर्चेत सामील होण्याचे मान्य केले.
13 ऑक्टोबर 1962 रोजी दोन्ही देशांमध्ये बोलणी सुरू झाली. परिणामी, 2 मार्च 1963 रोजी दोन्ही देशांमध्ये करार झाला. हे सर्व घडत असतानाच, चीनने सीमेवर छेडलेल्या युद्धात भारत अडकला होता. त्या कराराअंतर्गत पाकिस्तानने सुमारे 5 हजार 300 किमीचा भूभाग चीनला दिला, ज्यावर त्याचा कोणताही अधिकार नव्हता. हा भारतीय प्रदेश होता. त्या बदल्यात पाकिस्तानला आता गिलगिट-बाल्टिस्तान म्हणून ओळखले जाणारे क्षेत्र मिळाले. गिलगिट-बाल्टिस्तान हा जम्मू आणि काश्मीरच्या पूर्वीच्या संस्थानाचा एक भाग आहे, जो 'भारताचा अविभाज्य भाग' आहे. अशा प्रकारे हा दुहेरी कट रचला गेला आणि अंमलात आणला गेला. 'अमेरिकन टाइम्स'ने 1963 मध्ये या मुद्द्यावर बातमी देताना स्पष्टपणे लिहिले होते की, काश्मीर प्रश्न सोडवण्याच्या पाकिस्तानच्या आशा धुळीस मिळाल्या होत्या कारण चीनने पाकिस्तान-चीन कराराअंतर्गत उत्तर काश्मीरच्या एका भागावर पाकिस्तानच्या नियंत्रणाला चीनने मंजुरी दिली होती.
27 जुलै 1949 रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या लष्करी निरीक्षकांच्या उपस्थितीत भारत-पाकिस्तानच्या लष्करी कमांडर्सनी स्वाक्षरी केलेल्या कराची कराराबाबत एक चुकीचा निष्कर्ष काढत, पाकिस्तानने सियाचीन ग्लेशियरवर परदेशी गिर्यारोहण मोहिमांना मान्यता दिली तेव्हा या विस्तारवादी कटाचे वास्तव जगासमोर आले. वास्तविक, या करारानुसार युद्धविराम रेषेवरील सर्वात उत्तरेकडील सीमांकित बिंदू एनजे 9842 असून तिथून त्यांना उत्तरेकडील ग्लेशियरकडे जायचे होते. तथापि, पाकिस्तानने हा भाग काराकोरम खिंडीत सामील होत असून, त्याच्या शेजारील सर्व प्रदेश स्वतःचा असल्याचा दावा केला. ही लबाडी उघडकीस येताच इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने कारवाई करून डाव हाणून पाडला.