देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने पुढचे पाऊल टाकल्याच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांमध्ये समर्थन आणि विरोधाची अहमहमिका सुरू झाली आहे. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीला आता वर्षभरापेक्षा कमी कालावधी बाकी आहे. अशावेळी भाजपप्रणीत रालोआ सरकारने समान नागरी कायद्याचा पत्ता खेळण्याची तयारी चालवली आहे. आगामी काळात भाजप कोणती पावले टाकणार, याकडे अर्थातच काँग्रेससहित तमाम विरोधी पक्षांची नजर आहे. समान नागरी कायद्याबाबतचे विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात येण्याची दाट शक्यता आहे.
लोकसभा निवडणुकीत कोणत्याही स्थितीत भाजपला चितपट करायचे, हा विरोधकांचा चंग आहे. दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली तिसर्यांदा सत्तेत येत हॅट्ट्रिक करण्याचा भाजपचा इरादा आहे. लोकसभा निवडणुका एकत्र लढण्याचा निर्णय विरोधी पक्षांनी पाटणा येथील बैठकीत घेतला होता. पुढील रणनीती निश्चित करण्यासाठी विरोधी पक्षांनी बंगळूर येथे बैठकीचे आयोजन केलेले आहे. तिकडे भाजपनेदेखील केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार व फेरबदल, पक्ष संघटनेतील बदल याद्वारे भाकरी फिरविण्याची कवायत सुरू केली आहे.
समान नागरी कायद्याच्या संदर्भात गत काही काळात देशातील राजकीय सक्रियता वाढलेली आहे. भोपाळ येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात स्वतः पंतप्रधान मोदी यांनी या कायद्याचे जोरदार समर्थन केले होते. त्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षासह उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने (यूबीटी) या कायद्याला आमचा विरोध राहणार नाही, असे सांगितले आहे. लोकसभेत बहुमतामुळे कोणतेही विधेयक मंजूर करून घेण्यात सरकारसमोर अडचण नाही; पण राज्यसभेत सरकारकडे स्पष्ट बहुमत नसल्याने समान नागरी कायद्याचे विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारला इतर पक्षांची मदत घ्यावी लागू शकते. त्यामुळेच पुढील काही दिवसांत सत्ताधार्यांकडून विविध पक्षांना चुचकारले जाऊ शकते.
राज्यसभेतील संख्याबळावर नजर टाकली, तर सध्या आठ जागा रिक्त आहेत आणि एकूण सदस्य संख्या 237 इतकी आहे. राज्यसभेत विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी सरकारच्या बाजूने 119 सदस्यांचे समर्थन आवश्यक आहे. वरिष्ठ सदनात भाजपचे 91 सदस्य आहेत. सहयोगी पक्षांची मदत घेतल्यानंतर भाजपचा आकडा 108 पर्यंत वाढतो. अशा स्थितीत भाजपला आणखी 11 सदस्यांचे समर्थन प्राप्त करावे लागेल. आम आदमी पक्षाचे या सदनात 10 सदस्य आहेत. आपने यूसीसी विधेयकाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशावेळी पक्षाने खरोखर पाठिंबा दिला, तर भाजपची वाट सुकर होईल. आम आदमी पक्षाने यूसीसीच्या विरोधात मत टाकण्याचे ठरविले, तर भाजपला वायएसआर काँग्रेस, बिजू जनता दल यासारख्या कोणत्याही आघाडीत सामील नसलेल्या प्रादेशिक पक्षांची मदत घ्यावी लागेल. दोन्ही पक्षांचे वरिष्ठ सदनात प्रत्येकी 9 सदस्य आहेत.
यूसीसीच्या संदर्भात कायदा आयोगाने समाजातील विविध घटकांकडून येत्या 13 तारखेपर्यंत सूचना आणि सल्ले मागविले आहेत. या मुद्द्यावर संसदेच्या कायदेविषयक समितीची बैठकदेखील आज सोमवारी होणार आहे. त्यात राजकीय पक्षांची मते आजमावली जातील. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची सुरुवात जुलैच्या तिसर्या आठवड्यापासून होण्याची शक्यता आहे. त्याच्या सुरुवातीलाच हे विधेयक सरकारकडून संसदेत मांडले जाऊ शकते. समान नागरी कायद्याचा मुद्दा हा निवडणुकीचा मुद्दा असल्याचे सांगत डाव्या पक्षांनी त्याला विरोध केला आहे. तिकडे काँग्रेस यावर कोणती अधिकृत भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
भाजपला समान नागरी कायदा नव्हे, तर 'विभाजनकारी नागरी कायदा' राबवायचा असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे. लोकांमध्ये फूट पाडण्याबरोबरच त्यांच्यात विद्वेष पसरविण्यासाठी केंद्र सरकार यूसीसी कायदा आणू पाहत असल्याची टीका काँग्रेसचे नेते मनीष तिवारी आणि पी. चिदंबरम यांनी मोदी यांच्या भोपाळमधील वक्तव्यापाठोपाठ केली. थोडक्यात, संसदेत यूसीसी विधेयकाला काँग्रेसचा तीव— विरोध राहणार हे स्पष्ट आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपला खिंडीत पकडण्याची संधी काँग्रेससमोर आली आहे. या संधीचे काँग्रेस कितपत आणि कसे सोने करणार, हे येणारा काळच सांगणार आहे. समान नागरी कायद्याच्या चर्चेमुळे देशातले वातावरण मात्र सध्या ढवळून निघाले आहे, यात काही शंका नाही.
मैतेई आणि कुकी-नागा लोकांच्या संघर्षामुळे मागील काही महिन्यांपासून मणिपूर होरपळून निघाले असून वारंवारच्या आवाहनानंतरही हिंसाचाराचा वणवा कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. गावागावांवर हल्ले करून लोकांची हत्या करणे, त्यांच्या संपत्तीला आगी लावणे, असे प्रकार सुरू आहेत.
मणिपूरमधील आग शांत व्हावी, यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोनवेळा त्या राज्याचा दौरा केला. अलीकडेच काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी आपल्या परीने प्रयत्न केले. मणिपूरमध्ये शांतता स्थापित होण्यासाठी पोलीस आणि लष्करी नव्हे, तर राजकीय उपायांची गरज आहे. मणिपूरची अवस्था लेबनॉन आणि सीरियासारखी झाली असल्याची खंत त्या राज्यातील माजी वरिष्ठ लष्करी अधिकार्याने व्यक्त केली होती. यावरून त्या राज्यातील भयावहता लक्षात येते. मणिपूरला शांत करण्यासाठी जे उपाय योजले जात आहेत, त्याबाबत राजकीय पक्षांमध्ये आणि तेथील समाज घटकांमध्ये एकमत नाही. एकीकडे मणिपूर जळत असताना पंतप्रधान 'निरो'प्रमाणे त्या राज्याच्या दुर्दशेकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. हिंसाचार पीडितांना आसरा आणि पाठिंब्याची आवश्यकता आहे. दीर्घकाळच्या अशांततेनंतर ईशान्य भारतात स्थिरता व स्थैर्य आलेले आहे. मणिपूरच्या निमित्ताने ही स्थिरता व स्थैर्य धोक्यात आलेले आहे. त्यामुळे वेळीच पावले उचलून सर्वांचा विश्वास जिंकण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारने तातडीने काम करणे गरजेचे आहे.
– श्रीराम जोशी