निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्षांकडून मोफत भेटवस्तू देण्याचे आश्वासन हा एक गंभीर मुद्दा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. लोकानुनयासाठी अर्थकारणाला तिलांजली देणे हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. मात्र विधानसभा निवडणुकांच्या रणधुमाळीत सर्वच राजकीय पक्षांना याचे भान राहिलेले नाही. सत्ता हस्तगत करण्यासाठी किंवा कायम राखण्यासाठी वारेमाप आश्वासनांचा महापूर आल्याचे दिसते. सत्तेवर कुणीही आले तरी आश्वासनांची पूर्तता करता करता राज्यांची आर्थिक गणिते बिघडणार आहेत. अंतिमतः त्याचे दीर्घकालीन परिणाम संबंधित राज्यांमधील मतदारालाच भोगावे लागणार आहेत.
पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करताना देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी राजकीय पक्षांच्या फ्रीबी स्कीम्सची म्हणजेच मोफत आश्वासनांवर टिप्पणी केली होती. ते म्हणाले होते की, राजकीय पक्षांना त्यांच्या जाहीरनाम्यात विजयानंतर लोकांना कोणकोणत्या गोष्टी मोफत दिल्या जाणार आहेत, हे सांगण्याचा अधिकार आहे; पण तशाच प्रकारे या घोषणांची अंमलबजावणी केव्हा, कशी आणि किती प्रमाणात होईल हे जाणून घेण्याचा अधिकार मतदारांनाही आहे. यासोबत निवडणूक आयोगाने यंदा राजकीय पक्षांसाठी एक प्रोफॉर्मा (फॉर्मेट) जारी केला आहे. त्यामध्ये राजकीय पक्षांना त्यांच्या कोणत्याही मोफत घोषणेसाठी 'डेट टू जीडीपी रेशो' किती असेल हे सांगावे लागणार आहे. तसेच या घोषणांची, आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी सत्तेत आल्यानंतर किती कर्ज घ्याल? राज्याच्या तिजोरीत जमा झालेल्या एकूण महसुलातून किती व्याज दिले जाईल? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड बजेट मॅनेजमेंटची मर्यादा ओलांडली जाणार नाही ना? जुनी योजना बंद करून नवीन योजना राबवणार का? नागरिकांवर अतिरिक्त कर लादणार का? यांसारख्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयानेही रेवडी संस्कृती हा गंभीर मुद्दा मानला आहे. अलीकडेच सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्षांकडून मोफत भेटवस्तू देण्याचे आश्वासन हा एक गंभीर मुद्दा आहे. कारण यामुळे अर्थव्यवस्थेचे नुकसान होत आहे. निवडणुकीदरम्यान मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोफत देण्याचे आश्वासन देणार्या राजकीय पक्षांवर बंदी घालण्याची मागणी करणार्या अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली. निवडणूक जाहीरनामा आणि त्यात दिलेल्या आश्वासनांसाठी राजकीय पक्षांना जबाबदार धरण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
मध्यंतरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीच्या काळात दिल्या जाणार्या अशा प्रकारच्या मोफत आश्वासनांना 'रेवडी कल्चर' म्हटले होते आणि मतदारांनाही यापासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला होता. तथापि, भाजपनेही मोफत आश्वासनांच्या खैरातीमध्ये कोणतीही कसर ठेवलेली नाही, हे वास्तव आहे. मध्य प्रदेशबद्दल बोलायचे झाले तर शिवराज चौहान सरकारच्या 10 मोठ्या योजनांवर 23 हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करण्यात येणार आहेत. कमलनाथ यांनी सत्तेवर आल्यास नारी सन्मान योजनेंतर्गत प्रत्येक महिलेच्या खात्यात दरमहा 1500 रुपये जमा करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
शिवराज सरकारने 3 वर्षांत एकूण 2715 घोषणा केल्या आहेत. त्यापैकी 592 घोषणा निवडणूक वर्षात झाल्या आहेत. निवडणुकीच्या सहा महिने आधी शिवराज सरकारने 4 मोठ्या योजना जाहीर केल्या होत्या. यामध्ये लाडली बहन योजनेअंतर्गत 1 कोटी 31 लाख महिलांच्या खात्यात 1250 रुपये जमा केले जाणार आहेत. याचा एकूण खर्च 19,650 कोटी रुपये आहे. किसान सन्मान निधी योजनेमध्ये राज्यातील 87 लाख शेतकर्यांना देण्यात येणारा सन्मान निधी 4 हजारांवरून 6 हजारांवर नेण्याची घोषणा केली. यासाठीचा एकूण खर्च 1750 कोटी रुपये आहे. गुणवंत विद्यार्थ्यांना लॅपटॉपचे वाटप योजनेंतर्गत बारावीच्या 78,641 गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या खात्यात 25,000 रुपये जमा केले जातील. यासाठीचा एकूण खर्च 196 कोटी रुपये आहे. याशिवाय राज्यातील 7 हजार 800 विद्यार्थ्यांना स्कूटी वाटपासाठी 90 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.
राजस्थानमध्येही काँग्रेसचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या सरकारने सत्तेत परतण्यासाठी मोफत योजनांची खैरात केली आहे. गेहलोत यांनी राजस्थानमध्ये सात हमी योजना जाहीर केल्या आहेत. गृहलक्ष्मी हमी योजनेमध्ये कुटुंबातील महिला प्रमुखाला दरवर्षी 10,000 रुपये मिळतील. गोधन हमी योजनेमध्ये दोन रुपये किलो या दराने शेणखत खरेदी करण्यात येणार आहे. तिसरी हमी मोफत लॅपटॉप-टॅबलेट हमी आहे, ज्यामध्ये सरकारी महाविद्यालयात शिकणार्या विद्यार्थ्यांना पहिल्या वर्षी मोफत लॅपटॉप किंवा टॅबलेट दिले जातील. चौथी हमी चिरंजीवी आपत्ती निवारण हमी विमा आहे. यामध्ये नैसर्गिक आपत्तीच्या बाबतीत 15 लाख रुपयांपर्यंतचा मोफत विमा आहे. पाचवी हमी म्हणजे मोफत इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणाची हमी.
यामध्ये प्रत्येक विद्यार्थ्याला इंग्रजी शिक्षणाची हमी देण्यात आली आहे. सहावी हमी राजस्थानातील एक कोटींहून अधिक कुटुंबांना 500 रुपयांत गॅस सिलिंडर देण्यात येणार आहे. सातवी हमी म्हणजे सरकारी कर्मचार्यांसाठी जुना पेन्शन कायदा लागू होणार आहे. अशोक गेहलोत यांनी कर्नाटक काँग्रेस सरकारकडून पहिल्या हमीची पुनरावृत्ती केली आहे. दुसरी हमी छत्तीसगडची पुनरावृत्तीची आहे. लॅपटॉपची हमी वसुंधराराजे यांच्या सरकारकडून घेण्यात आली आहे. याशिवाय अशोक गेहलोत सरकारने राज्यातील 1.33 कोटी महिलांना मोबाईल फोन वितरित करण्यासाठी इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना आणली आहे. तिकडे छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसने शेतकर्यांची कर्जमाफी, वीज बिलात सवलत, धान खरेदीसाठी जादा भाव, 17.50 लाख गरिबांना घरे, केजी ते पीजीपर्यंत सरकारी शाळांमध्ये मोफत शिक्षण अशा अनेक घोषणा केल्या आहेत.
मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान यांसोबत तेलंगणातील निवडणूक यंदा सर्वांत चुरशीची ठरली आहे. तेलंगणामध्ये बीआरएसचे प्रमुख आणि राज्याचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी शेतकर्यांना प्रति एकर 16,000 रुपये अर्थसहाय्य देण्याचे आश्वासन दिले आहे, जे सध्या प्रति एकर 10,000 रुपये आहे. सौभाग्यलक्ष्मी योजनेंतर्गत महिलांना, विशेषत: बीपीएल कार्डधारक आणि गरजू महिलांना 3,000 रुपये देण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर आसरा पेन्शन दोन हजारांवरून वाढवून पाच हजार रुपये करण्यात येणार आहे. तेलंगणात काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात विवाहप्रसंगी नववधूला दहा ग्रॅम सोने, एक लाख रुपये रोख रक्कम आणि विद्यार्थ्यांना मोफत इंटरनेट सेवा अशा आश्वासनांची घोषणा केली आहे. या आश्वासनांची सध्या केवळ तेलंगणातच नाही तर संपूर्ण देशभरात चर्चा आहे. कारण दहा ग्रॅम सोन्याचा भाव सध्या 60 हजार रुपये आहे. अर्थात बीआरएस सरकार सध्या कल्याण लक्ष्मी आणि शादी मुबारक योजनेंतर्गत तेलंगणातील रहिवासी नववधूंना लग्नाच्या वेळी 1,00,116 रुपये रोख आर्थिक सहाय्य देत आहे. लग्नाच्या वेळी 18 वर्ष पूर्ण झालेल्या मुलींना ही रक्कम दिली जाते. ज्यांचं वार्षिक कुटुंब उत्पन्न दोन लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांनाच ही रक्कम दिली जाते.
निवडणुकांमध्ये मोफत वाटपाचा हा पॅटर्न दक्षिण भारतात मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतो. किंबहुना तेथूनच हा ज्वर देशभरात पसरला आहे. 2006 च्या निवडणुकांमध्ये द्रमुक पक्षाने तामिळनाडूतील मतदारांना रंगीत दूरचित्रवाणी संच मोफत वाटण्याचे आश्वासन दिले होते. सत्ता मिळाल्यावर त्यासाठी 750 कोटी रुपयांची तरतूदही अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. पुढे 2011 च्या निवडणुकीत आणखी काही वस्तू मोफत वाटण्याचे आश्वासन द्रमुकने दिले; तर अण्णा द्रमुकने लॅपटॉप, मिक्सर व अन्य वस्तू मोफत वाटपाचे आश्वासन दिले. अण्णा द्रमुक विजयी झाल्यावर त्यांनी अंमलबजावणी करण्याच्या द़ृष्टीने पावले टाकली व आर्थिक तरतूद केली. तेव्हा ही जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी आहे व ती रोखण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर जनतेसाठीच्या कल्याणकारी योजनांना सरसकट निवडणूक गैरप्रकार मानणे चुकीचे आहे, राज्याच्या विकास योजनांमध्ये न्यायालयास अकारण हस्तक्षेप करता येणार नाही, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली होती.
सर्वोच्च न्यायालय किंवा निवडणूक आयोग यासंदर्भात काय भूमिका घ्यायची ती घेईलच; परंतु देशहिताच्या गोष्टी करणार्या राजकीय पक्षांनी याबाबत स्वनिर्बंध घालून घेणे गरजेचे आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात राजकीय पक्ष मतदारांकडे आपल्या विचारसरणीच्या आधारावर, विकास कल्पनांच्या आधारावर मते मागत असत. भारतामध्ये 1885 पासून काँग्रेस हा पक्ष वैचारिक तत्त्वांवर वेगवेगळ्या मुद्द्यांसाठी आग्रही होता. 1947 ते 1952 पर्यंत या पक्षातील प्रत्येकजण वैचारिक भूमिकेवरच भांडत होता. त्यावेळी भूमिकेला महत्त्व होते. आपली राज्यघटना 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी तयार झाली आणि 1950 मध्ये ती अमलात आणली गेली.
1952 मध्ये पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. या निवडणुकीत स्वातंत्र्यपूर्व काळात ज्या पक्षांनी जास्तीत जास्त काम केले होते, त्याग केला होता, अशा लोकांचा समावेश असणार्या पक्षाला लोकांनी निवडून दिले. पण त्यानंतर पक्षांची वैचारिक भूमिका कमी झाली. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी गरज वाटेल तिथे पैसे, गरज वाटेल तिथे जातीचा मुद्दा आणि गरजेनुसार वेगवेगळी आश्वासने देण्याचे प्रकार सुरू झाले. विचारसरणीपेक्षा घोषणांना महत्त्व आले आणि अंमलबजावणी होते की नाही याकडे दुर्लक्ष होऊ लागले.
गेल्या तीन दशकांमध्ये तर विविध राजकीय पक्षांनी एखाद्या शॉपिंग मॉलप्रमाणे किंवा दुकानाप्रमाणे मोफत वस्तू वाटपाचा सेल लावलेला दिसत आहे. विरोधकांना सत्तेत येण्यासाठी, तर सत्ताधार्यांना आपली सत्ता टिकवण्यासाठी हा शॉर्टकट जवळचा वाटतो. रेवडी कल्चर फोफावण्यास मतदारराजाही कारणीभूत आहे. कोणताही राजकीय पक्ष अथवा नेता दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता हा पदरमोड करून किंवा स्वतःच्या मालमत्तेतून खर्च करून करत नाही. तो जनतेने कररूपातून दिलेल्या पैशांतूनच ही खैरात करत असतो. इतकेच नव्हे तर ही खिरापत वाटत असताना आपला मलिदा बिनचूकपणाने काढून घेण्यात राजकीय पक्ष किती तरबेज असतात हे उघड सत्य आहे.
याचा अर्थ निवडणुकांच्या काळात घोषणाबाजी करू नये किंवा सवलती देणारी आश्वासने देऊ नयेत असा मुळीच नाही. परंतु लोकानुनयासाठी अर्थकारणाला तिलांजली देणे हा आदर्श लोकशाहीचा मार्ग मानला जात नाही. मतदारराजा राजकीय पक्षांच्या आश्वासनांना भुलत असला तरी त्याला याचा प्रतिकूल परिणाम विकासकामांवर होतो याची कल्पना नसते. तसेच राजकीय नेत्यांकडून किंवा पक्षांकडून काही तरी घेऊन त्यांना मत दिले जाऊ लागले तर त्याला व्यवहाराचे स्वरूप येईल. घटनाकारांनी प्रचंड परिश्रमांती आणि विचारांती मतदानाचा मौलिक अधिकार आपल्याला दिलेला आहे. त्याचा बाजार मांडण्याचा अधिकार आपल्याला आहे का, याचा विचार प्रत्येकानेच करायला हवा.
मतदारांना नेमक्या कोणत्या गोष्टींची गरज आहे, याचा विचार करून काही भरीव काम करण्याऐवजी हे फुकट – ते फुकट असली आश्वासने देण्यात मग्न राहिल्यामुळेच बेरोजगारी, महागाई, गरिबी, उपासमार, पर्यावरण यांसारख्या मूलभूत मुद्द्यांबाबत ठोस काम करावे, असे कोणत्याच राजकीय पक्षाला वाटत नाही. मतदारांना आर्थिकद़ृष्ट्या स्वावलंबी करण्याऐवजी त्याला सर्व काही फुकट देण्याचे आमिष दाखवायचे आणि पंगू करून टाकायचे, ही लोकशाहीची चेष्टा आहे.
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगणा ही चार राज्ये येत्या काळात बाँड बाजारातून मोठ्या प्रमाणावर कर्ज उचलण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तीन महिन्यातील जारी कर्जाच्या आकडेवारीवरून ही बाब समोर आली आहे. त्यानुसार ही चार राज्ये बाँड बाजारातून तब्बल 44 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उचलू शकतात. मार्च 2023 पर्यंत केंद्र सरकारवरचा कर्जाचा बोजा वाढून तो 52.21 लाख कोटींवर गेला आहे. जून 2022 पर्यंत तो 50.86 लाख कोटी होता.
त्यामुळेच पंतप्रधान आणि अन्य अर्थतज्ज्ञ राज्य सरकारांना आणि राजकीय पक्षांना सरकारी तिजोरीचे अर्थकारण पाहून आश्वासने द्या, असे सातत्याने सांगत आहेत. कारण आर्थिक शिस्तीचे पालन झाले नाही तर काय होते हे भारताच्या शेजारच्या श्रीलंका आणि पाकिस्तान या देशातील परिस्थितीवरून आपण पाहिले आहे. ती वेळ ओढवू द्यायची की नाही हे सर्वच राजकीय पक्षांनी ठरवायला हवे. मात्र सध्या विधानसभा निवडणुकांच्या रणधुमाळीत सर्वच राजकीय पक्षांना याचे भान राहिलेले नाही. सत्ता हस्तगत करण्याच्या किंवा कायम राखण्यासाठी वारेमाप आश्वासनांचा महापूर आल्याचे दिसते. सत्तेवर कुणीही आले तरी आश्वासनांची पूर्तता करता करता राज्यांची आर्थिक गणिते बिघडणार आहेत. अंतिमतः त्याचे दीर्घकालीन परिणाम संबंधित राज्यांमधील मतदारालाच भोगावे लागणार आहेत.