मासिक पाळीविषयीच्या सांस्कृतिक-सामाजिक धारणांशी पुरुषप्रधानतेचा प्रभावही निगडित आहेच. याबद्दल उघडपणे न बोलणं, हा याचाच एक भाग. स्वतःचा त्रास इतरांना न कळावा, यासाठी मुली व स्त्रिया धडपडतात आणि त्यातून बरेचदा तो वाढतच जातो.
स्त्रियांना मासिक पाळीची पगारी रजा मिळावी की नाही, यावरून सध्या चर्चा सुरू आहे. संसदेत हा विषय निघाला, तेव्हा केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी या रजेस विरोध केला आणि मासिक पाळी म्हणजे अपंगत्व नव्हे, असा मुद्दा उपस्थित करून, स्त्रियांना अशा रजेची गरजच नाही, असं म्हटलं. राजदचे खासदार मनोजकुमार झा यांनी, 13 डिसेंबररोजी संसदेत मासिक पाळी रजेसंदर्भात सरकार कायदा करणार आहे काय, असा प्रश्न उपस्थित केला, तेव्हा स्मृती इराणी यांनी हे उत्तर दिलं. मासिक पाळी ही एक नैसर्गिक बाब असून, सर्वच स्त्रियांना या काळात त्रास होत नाही आणि ज्यांना तो होतो, त्यावर औषधोपचार उपलब्ध आहेत, असंही लेखी उत्तर त्यांनी शशी थरूर यांनी उपस्थित केलेल्या या संदर्भातील प्रश्नाला 8 डिसेंबर रोजी दिलं होतं. असा काहीच प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
हा विषय लोकसभेत प्रथमच आलेला नाही. 2017 मध्ये पहिल्यांदा हा विषय आला होता. अरुणाचलमधील निनांग एरिंग या खासदाराने मासिक पाळीच्या काळासाठी चार दिवस रजा देण्यात यावी, असा प्रस्ताव मांडला होता. तर 2019 मध्ये, या संदर्भातील विधेयक तामिळनाडूचे काँग्रेसचे खासदार एम. एस. जोतिमणी यांनी तीन दिवसांच्या पगारी रजेचा हक्क स्त्रियांना या काळात दिला जावा, अशी मागणी केली होती. गेल्याच वर्षी, म्हणजे 2022 सालात केरळमधील खासदार हिबी एबन यांनी, मासिक पाळी रजेवर आणि मासिक पाळीसंदर्भातील मोफत आरोग्यपूर्ण उत्पादनांवर स्त्रियांचा हक्क आहे, असं म्हटलं होतं. त्यांनी तीन दिवस पगारी रजा मागितली होती आणि विद्यार्थिनींनाही शैक्षणिक संस्थांमधून अशी सवलत हवी, असं म्हटलं होतं. शशी थरूर यांनी 2018 साली मांडलेल्या एका विधेयकात सर्व स्त्रियांना जननक्षमता व मासिक पाळीच्या संदर्भात समान सवलती मिळाव्यात, असा मुद्दा होता. तसंच कार्यालयांच्या ठिकाणी सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करण्याची त्यांची सूचना होती. मात्र, मासिक पाळी रजेचा हा विषय सभागृहात कधीच चर्चेला आला नाही. गेल्या मार्चमध्ये सर्व कार्यालयांमधून मासिक पाळी रजा उपलब्ध करण्यासंबंधीचा प्रश्न केरळच्या काही खासदारांनी विचारला, तेव्हा आरोग्य व कुटुंबकल्याण राज्यमंत्री भारती पवार यांनी इराणी यांच्यासारखंच उत्तर दिलं होतं. मासिक पाळी काळातील आरोग्यासाठी सरकार 10 ते 19 या वयोगटातील मुलींकरिता योजना राबवतं, याचा उल्लेख भारती पवार यांनी केला होता. काँग्रेसच्या प्रवक्त्या शमा मोहम्मद तर म्हणाल्या, 'स्त्रियांना कशाला हवी मासिक पाळीची रजा? आमची मासिक पाळी चालू असतानाही आमची कामं आम्ही पुरुष करतात तशी व्यवस्थितपणे करायला समर्थ आहोत!' मासिक पाळीच्या रजेसंदर्भात अशी उलटसुलट मतं आहेत…
पण स्त्रियांच्या सुविधेसाठी म्हणून सहृदयतेने या रजेचा विचार भारतीय सरकारला प्रथम सुचला, असं बिलकुल घडलेलं नाही. या प्रकारची रजा महिलांना मिळावी, असा पहिला प्रस्ताव मांडला गेला, तो स्पेन या देशात. मग इतरही देशांमध्ये याचं अनुकरण झालं. स्पेनने याच वर्षी फेब्रुवारीत स्त्रियांना मासिक पाळीची रजा घेण्याचा अधिकार प्रदान करणारा कायदा केला. अर्थात, यासाठी त्यांना त्रास असल्याचं डॉक्टरचं प्रमाणपत्र जोडावं लागणार आहे. स्पेनने ही रजा किती दिवस दिली जावी, हेही बंधन घातलेलं नाही. इंडोनेशियात दर मासिक पाळी चक्राला दोन दिवस रजा देऊ केली आहे. जपानमध्ये 1947 पासून ही तरतूद आहे की, स्त्रीला गरज भासली, तर तिला कंपनीने मासिक पाळीची रजा द्यावी. मात्र, ती पगारी असण्याचं बंधन तिथे नाही. तरीही तिथल्या सुमारे 30 टक्के कंपन्या या काळात रजा घेतल्यास, स्त्रियांना पूर्ण किंवा आशिक स्वरूपात पगार देतात. मात्र, तिथल्या केवळ 0.9 टक्के स्त्रियाच या सवलतीचा लाभ घेतात, असं सहा हजार कंपन्यांमधून केलेल्या सर्वेक्षणात दिसून आलं आहे. दक्षिण कोरियात महिन्याला एक दिवस, तर तैवानमध्ये दर वर्षाला तीन दिवस ही रजा मिळू शकते. झांबियात 2015 साली महिलांना पाळीच्या काळात महिन्याला एक दिवस सुट्टी घेण्याची सवलत आहे. मात्र, तेथील सगळ्या आस्थापना हे पाळत नाहीत. तरी युनियनच्या प्रोत्साहनामुळे तिथल्या स्त्रिया आता या रजेचा आग्रह धरू लागल्या आहेत. जगभरच्या काही कंपन्यांनी कायद्याची वाट न बघताच, अशी रजा स्त्री कर्मचार्यांना देऊ केली आहे. यात ऑस्ट्रेलियातील 'फ्यूचर सुपर' हा पेन्शन फंड, फ्रान्समधली 'लुईस' ही फर्निचर कंपनी आणि चक्क भारतातील 'झोमॅटो' ही खाद्यपदार्थ पोहोचवणारी स्टार्टअप आहे. या कंपन्या वर्षाला अनुक्रमे सहा, दहा आणि बारा दिवस ही रजा महिलांना देतात. झोमॅटोव्यतिरिक्त स्विगी, बायजूज्, मातृभूमि, मॅग्झटर, गोझूप, इंडस्ट्री एआरसी, फ्लायमायबिझ वगैरे ठिकाणीही मासिक पाळीची रजा मिळते.
काही स्त्रियांना मासिक पाळीचा अत्यंत त्रास होत असतो. कोणी डॉक्टरही सांगेल की, हा त्रास प्रत्येक स्त्रीबाबत कमी-अधिक स्वरूपाने तीव्र असू शकतो. ओटीपोटात दुखणं, अतिरक्तस्राव होणं; उलट्या, ताप व झोपेवर परिणाम अशा तर्हेच्या त्रासांना सामोरं जावं लागतं. काही जणींमध्ये तर तीव्र दुखण्याचं प्रमाण असह्य स्वरूपात असतं, तर काहींना मूर्च्छाही येते. अपवादात्मक बाबतीत स्त्रीच्या गर्भाशयाचं आतील अस्तर गर्भाशयाबाहेर वाढतं आणि तिला तीव्र वेदना वगैरे होऊ शकतात. तसंच पुढेही तिच्या जननक्षमतेवर परिणाम होतो. अशा स्त्रीला मासिक पाळीच्या काळात विश्रांतीची गरज असते. अर्थात, सर्वच स्त्रियांना अशा रजेची गरज नसते आणि ही रजा प्रत्येक स्त्रीला हवी आहे, असंही नाही; पण त्रास झाला तर ही सुविधा असावी, असं काहींना वाटतं. तीव्र त्रासाची लक्षणं असल्यास, स्त्रीला कामाच्या ठिकाणी रजेची सुविधा मिळायला हवी. अलीकडे घरून काम करण्याची सोयही असते आणि मासिक पाळीच्या काळात या प्रकारची सवलत स्त्रीला मिळायला हरकत नाही. कामाच्या ठिकाणीही स्त्रियांना आराम करण्यासाठी जागा असायला हरकत नाही; पण स्त्रियांना काही सवलत देण्याची गोष्ट झाली की, पुरुषांना ती बाब खटकते, असंही आढळतं. बाळंतपणाची दीर्घ रजा स्त्रियांना मिळते, विशिष्ट संख्येने स्त्रिया पटावर असल्या, तर पाळणाघरं असतात (ही सवलत फारशी सार्वत्रिक नाही) याबद्दलही काहींना नाराजी असते. अशा सवलती द्यायला लागू नयेत म्हणून स्त्रियांना कामावरच न ठेवण्याचं धोरण काही आस्थापना स्वीकारताना दिसतात. यात स्त्रियांचं नुकसानच तर होतं. तसंच काही जण असंही म्हणतात की, अशी रजा सुरू झाली, तर त्रास होत नाही अशा स्त्रियाही ही सवलत घेत राहतील. स्त्रियांविषयी असा पूर्वग्रह बाळगणं नक्कीच चुकीचं ठरेल. उलट आजही अनेकजणी अशी रजा आम्हाला नको, असंच म्हणताना दिसतात. मात्र एक आहे, दर सरसकट महिन्याला स्त्रीला रजा मिळतेच आहे, तर तिने घरी बसून घरची जास्तीची कामं करावीत, अशी अपेक्षा बाळगून घरची मंडळी दबाव टाकू शकतात. म्हणजे पुन्हा तिची विश्रांती दूरच. तसंही एरवी स्त्रिया बरं असलं वा नसलं, तरी घरात सगळी कामं करतातच की…
मासिक पाळीविषयीच्या सांस्कृतिक-सामाजिक धारणांशी पुरुषप्रधानतेचा प्रभावही निगडित आहेच. याबद्दल उघडपणे न बोलणं, हा याचाच एक भाग. स्वतःचा त्रास इतरांना न कळावा, यासाठी मुली व स्त्रिया धडपडतात आणि त्यातून बर्याचदा तो वाढतच जातो कारण उपाय होतच नाहीत. नुसती लपवालपवी होते. तसंच भारतात तर मासिक पाळीशी जोडलेला अस्वच्छतेचा विचार आणि शुचिता वगैरे संकल्पना अनेक आहेत. मासिक पाळी चालू असलेल्या स्त्रीला अपवित्र मानणं, तिला इतरांपासून वेगळं राहायला भाग पाडणं, धार्मिक कार्यात अशा स्त्रीचा सहभाग रोखणं, अशा प्रथांमुळे स्त्रियांची कुचंबणा होते. विशेषतः धार्मिक कार्य असेल, तर पाळी लांबावी म्हणून स्त्रिया गोळ्या घेतात आणि स्वतःच्या अनारोग्याला निमंत्रण देतात. कमी वयाच्या मुलींना तर मानसिक तणाव जास्त येतो. या गोष्टी बदलण्याची जास्त गरज आहे म्हणूनच 2015 साली 'हॅपी टू ब्लीड' ही मोहीम कॉलेजांमधून छेडली गेली आणि मुलींनी मासिक पाळी हा लपवण्याचा विषय न मानता, त्याबद्दल मोकळं राहिलं पाहिजे, असा आग्रह धरला गेला. या तर्हेच्या उपक्रमांचीही गरज असतेच. स्त्रीच्या शरीरधर्माचा एक भाग आणि तिच्या जननक्षमतेचं प्रतीक म्हणून मासिक पाळीच्या काळाकडे बघितलं गेलं पाहिजे. तीव्र त्रास असल्यास रजा हवीच; पण या काळात घ्यावयाची काळजी, एकूणच मुलींना व स्त्रियांना आवश्यक असलेला पोषक आहार याविषयीची जागृती होणं खूपच महत्त्वाचं ठरेल. काही त्रास असेल, तर त्यावर वैद्यकीय सल्ला घेऊन औषधोपचार घेतल्यास स्त्रिया व मुली मानसिकृद़ृष्ट्या मोकळ्या होऊन, त्यांची कार्यक्षमताही वाढेल आणि जीवनात आनंदही फुलेल…