कधी लोकसभेतील तर कधी राज्यसभेतील, असं करत करत 146 खासदारांचं निलंबन झालं. भारतीय संसदेच्या इतिहासातील हे सर्वाधिक संख्येनं केलं गेलेलं निलंबन ठरलंय. व्यक्तिगत मुद्दे, शारीरिक व्यंग्य, नाव-आडनाव, धर्म-जात, प्रदेश-बोली आदी गोष्टींवर जिथं साधारणत: सभ्य समाजातही न बोलण्याचे संकेत आहेत, तिथं चक्क संसदेच्या आवारात विरोधी खासदारानं असं वागणं, इतर सदस्यांनी ते 'एन्जॉय' करणं हे असभ्य आणि निषेधार्ह आहे.
नवी वास्तू… घर, दुकानाची असो की थेट संसदेची; किमान सुरुवातीचे काही दिवस आनंदाचे, सुसंवादाचे जावोत हीच कुणाचीही अपेक्षा. आपल्या नव्या संसद भवनात तसा योग नसावा. कारण या सदनाच्या विशेष उद्घाटन सत्रात एकीकडे महिलांसाठी आरक्षणाचा ऐतिहासिक निर्णय सर्वसंमतीने झाला. मात्र, भाजप खासदार रमेश बिधुरी यांनी बसपा खासदार दानिश अली यांच्यावर त्यांच्या मुस्लिम असण्यावरून इथं लिहूही शकत नाही, अशा भाषेत चक्क संसदेत शेरेबाजी केली, त्यामुळेच ते सत्र लक्षात राहिलं. संसदेतील आक्षेपार्ह घटना सदनाच्या प्रतिष्ठेला धक्के देत आहेत. या पार्श्वभूमीवर नव्या संसदेतील पहिले आणि शेवटचे पूर्ण (कारण, 2024 ला अर्थसंकल्पीय अधिवेशन फक्त लेखानुदानापुरता असेल) असे हिवाळी अधिवेशन पाहावे लागेल. या अधिवेशनाची सुरुवातच तृणमूलच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांची खासदारकी काढण्यावरून झाली. महागड्या भेटवस्तूंच्या बदल्यात संसदेत उद्योगपती अदानी यांच्याबाबतीतील प्रश्न विचारणे, संसदेच्या पोर्टलवरील खासदारांसाठीचा एक्सेस आपल्या उद्योगपती मित्राला देणे, अशा आरोपांप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली. महुआ यांनी मात्र हे आरोप फेटाळून लावले. बलशाली सत्ताधारी विरुद्ध एक महिला, असं या संघर्षाला रूप आल्यानं भाजपसाठी अधिवेशन थोडं निगेटिव्ह टोनवर सुरू झालं. मात्र, त्यानंतर घडलेल्या घटनांनी आधी संसदेची सुरक्षा आणि नंतर संसदेच्या संस्कृतीलाच वादात लोटलं.
13 डिसेंबरला संसदेत घुसलेल्या दोघा तरुणांनी घोषणाबाजी आणि पिवळा धूर सोडत लोकसभेत गोंधळ माजवला. मात्र, हिंसक कृत्य न केल्यानं कोणताही बाका प्रसंग खासदारांवर ओढावला नाही. त्यातच, याच दिवशी 22 वर्षांपूर्वी संसदेवर झालेल्या हल्ल्याच्या स्मृतींना उजाळा दिला जात असतानाच, हा घुसखोरीचा प्रकार घडल्यानं काही क्षण तरी अवघ्या देशानं श्वास रोखून धरले असावेत. संसदेत घुसलेले दोघे आणि त्यांना साथ देणारे बाहेरील दोघे; शिवाय हा कट आखणारे अन्य काही, अशा एकूण सहा जणांना याप्रकरणी अटक करण्यात आली. विशेष म्हणजे लोकसभेत घुसलेल्या दोघांपैकी एकाला बंगळुरू येथील भाजप खासदार प्रताप सिम्हा यांनीच प्रवेशासाठीचे पत्र दिल्याचंही समोर आलं.
इथूनच विरोधकांनी सरकारला घेरण्याची रणनीती ठरवली. संसद घुसखोरीप्रकरणी गृहमंत्री अमित शहा यांनी निवेदन द्यावे, अशी मागणी सर्व विरोधक एकमुखानं गेले काही दिवस संसदेतील दोन्ही सभागृहात करत होते. विरोधकांच्या घोषणाबाजीमुळे सत्रं स्थगितही करावी लागली. मात्र, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी संसदेची सुरक्षा ही संसद सचिवालय व पर्यायानं आपल्या अखत्यारित येत असल्यानं केंद्र सरकारच्या मंत्र्याला यात हस्तक्षेप करू देणार नाही, असा 'बाणेदारपणा' दाखवत विरोधकांची मागणी फेटाळून लावली. यातूनच वाद वाढत जाऊन, कधी लोकसभेतील तर कधी राज्यसभेतील, असं करत करत सुमारे 146 खासदारांचं निलंबन झालं. भारतीय संसदेच्या इतिहासातील हे सर्वाधिक संख्येनं केलं गेलेलं निलंबन ठरलंय. खरं तर लोकसभा अध्यक्ष किंवा राज्यसभेचे सभापती ही अ-राजकीय पदे मानली जातात. या पदांवर बसलेल्या व्यक्तींनी त्यांच्या मूळ पक्षाशी असलेल्या बांधिलकीच्या पलीकडे जाऊन काम करावं, असं अपेक्षित आहे, तशीच त्यांची शपथही असते. मात्र केवळ याच नव्हे, तर अन्य कोणत्याही घटनात्मक, प्रशासकीय पदांवरील व्यक्ती किती 'नि:पक्ष' असतात, हे इतिहासाकडे पाहिल्यास लक्षात येईल. विरोधकांना बोलण्याची पुरेशी संधी न देणे, सत्ताधारी बाकांवरील सदस्यांच्या वर्तणुकीकडे दुर्लक्ष करणे, हे महापालिकेच्या सभागृहापासून ते संसदेपर्यंत दिसून येत आलंय. त्यातही खासदारपक्षी लोकप्रतिनिधींच्या निलबंनासारखं पाऊल अत्यंत अपवादात्मक स्थितीत उचललं जावं, असा संसदीय-लोकशाहीचा संकेत आहे. इथं सांगण्यासारखी एक आठवण म्हणजे, यूपीए-2 सरकारच्या काळात विरोधकांनी संसदेच्या कामकाजावर बहिष्काराचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी, 'सत्ताधार्यांनी विरोधकांशिवाय संसद चालवणं योग्य ठरणार नाही. विरोधकांचे आक्षेप, विरोध यातूनच निर्णयांची संसदीय प्रक्रिया घडते', अशी भूमिका घेत विरोधकांशी संसदेच्या बाहेर संवाद साधत त्यांना सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. संसदेतील खासदारांच्या गोंधळाचा किमान भाजपनं तरी बाऊ करू नये. कारणांबाबत मतभेद संभवत असले तरी खासदारांचे संसदेतील गोंधळ आणि शाळेतल्या मुलांचा धांगडधिंगा हे एकाच तराजूने तोलता येणार नाहीत. जेव्हा काहीएक मुद्द्यांसाठी विरोधकांना संसदीय आयुधांचा उपयोग होत नाही, सत्ताधारी, सदनाचे नियंत्रक (अध्यक्ष, सभापती) विरोधकांना दाद देत नाहीत, तेव्हा विरोधकांकडून हा आवाज असंसदीय; पण अहिंसक लोकशाही मार्गानं संसदेत मांडला जातो. हा उद्वेग असतो.
कधी हा उद्वेग संसदेतील गोंधळातून दिसतो. कधी विरोधकांच्या सभात्यागातून, तर कधी संसदेबाहेरील महात्मा गांधींच्या पुतळ्यापाशी आंदोलन करून त्याचा निर्यास होतो. हा (शेवटचा, नाइलाजाचा) मार्ग भाजपसह सर्वच पक्षांना उपलब्ध आहे. त्याहीपुढे कोर्टाची पायरी असतेच. दुसरीकडे, गोंधळ घालणार्यांवर वचक बसावा, इतरांना संदेश द्यावा इतपतच निलंबनाची कारवाई असावी, ही अपेक्षा गैरवाजवी नव्हे. खासदारांचे निलंबन म्हणजे त्या त्या मतदारसंघातील लोकांच्या आवाजाचे निलंबन. राज्यसभा हे तर वरिष्ठ सभागृह! तिथले खासदार हे ज्येष्ठता, विद्वत्तेसाठी ओळखले जातात. ते राज्यांचं प्रतिनिधित्वही करत असतात म्हणूनच लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभेचे सभापती यांच्या अधिकारांचा पूर्ण आदर करूनही खासदारांच्या अशा शेकडा-घाऊक निलंबनाबद्दल सखेद आश्चर्य वाटतं. वाजपेयींच्या काळात कधी प्रमोद महाजन, जेटली, सुषमा स्वराज; तर डॉ. सिंग यांच्या काळात प्रणव मुखर्जी, कपिल सिबल, शरद पवार अशी मंडळी संसदेत सत्ताधारी-विरोधकांचं टोकाचं बिनसल्यास 'संवाददूतां'चं काम करीत. मात्र, संध्या शांतिसंदेशाच्या कबुतरांपेक्षा आक्रमक चित्त्यांची चलती असल्यानं अशा मागच्या दारानं संवादाच्या वाटा बंद झाल्यात.
इथपर्यंत किमान विरोधकांबद्दल थोडं सहानुभूतीनं बोलणं शक्य होतं. लोकांमध्येही 'असं व्हायला नको होतं', अशी भावना दिसली. चक्क भाजप नेते, समर्थक, हिंदुत्ववादीही खासगीत का होईना संवाद राहण्याबद्दल बोलत होते. मात्र, राज्यसभेचे सभापती जयदीप धनखड यांची तृणमूलचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी केलेली मिमिक्री आणि इतर सदस्यांसमोर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ते मोबाईलमध्ये शूट करणं, या कृतीने विरोधकांनी कमावलेली सारी सहानुभूती गमावली आहे. व्यक्तिगत मुद्दे, शारीरिक व्यंग्य, नाव-आडनाव, धर्म-जात, प्रदेश-बोली आदी गोष्टींवर जिथं साधारणत: सभ्य समाजातही न बोलण्याचे संकेत आहेत, तिथं चक्क संसदेच्या आवारात विरोधी खासदारानं असं वागणं, इतर सदस्यांनी ते 'एन्जॉय' करणं हे असभ्य आणि निषेधार्ह आहे. विरोधकांना संसदेतील घुसखोरी, खासदारांचं निलंबन याचं काहीही देणंघेणं नसून फक्त हुर्यो उडवण्यासाठी, संसदेतील लोकोपयोगी कामकाज होऊ न देण्यासाठी विरोधक प्रयत्नशील आहेत, असा दावा आता भाजपनं केल्यास त्याला काय उत्तर असणार आहे? विशेष म्हणजे काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी पंतप्रधान मोदींवरील 'पनौती' या टिप्पणीनंतर केलेला दुसरा सेल्फ गोल आहे.
तृणमूलसारख्या एका प्रादेशिक पक्षाच्या कुणा खासदाराच्या चाळ्यांना काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षाच्या नेत्यानं मोबाईल शूटिंग करत प्रोत्साहन देणं मुळीच शोभणारं नव्हतं. लोकसभेत भावनेला हात घालणारं भाषण करून नंतर मोदींना त्यांच्या आसनापाशी जात, आलिंगन देऊन भावनोत्कटतेचा क्रिसेंडो गाठलेल्या राहुल यांनी नंतर शेजारी बसलेल्या ज्योतिरादित्य सिंधिया यांना डोळा मारून सगळ्यावर पाणी फेरलं होतं. तसाच प्रकार त्यांनी यावेळीही केला असं वाटतं. भाजपनं याचा उत्तम वापर करून घेत आता विरोधकांना जनतेसमोर 'बघा, आम्ही म्हणत नव्हतो…' पद्धतीनं रंगवायला सुरुवात केलीये.
या तात्कालिक मुद्द्यांपलीकडे जाऊन या सगळ्याचा अर्थ काढायचा, तर सत्ताधारी व पर्यायानं मोदी हे विरोधकांना जुमानणार नाहीत, याचा स्पष्ट संदेश देतायत. आरोप केल्यावर मंत्र्याचा राजीनामा ही काँग्रेसची पद्धत होती; पण महिला क्रीडापटूंवर लैंगिक अत्याचाराचे आरोप होऊनही, त्यात काही तथ्य सापडूनही संबंधित खासदारावर कारवाई न करण्याची, संसदेत शिव्या घालणार्या खासदाराला हात न लावण्याची ही नवी राजनीती आहे. भाजपला सामोरं जाताना विरोधकांनी हे लक्षात न घेतल्यास घाऊक निलंबने आणि पॉलिटकली इनकरेक्ट कृतींची शिल्लकच त्यांच्या वाटेला राहील.
(लेखक 'पुढारी न्यूज' वृत्तवाहिनीचे न्यूज एडिटर आहेत.)