मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : सरकारी शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये तृतीयपंथीयांना आरक्षण देण्याबाबत विचार करा, तसेच यासंदर्भात तीन महिन्यांत अहवाल सादर करा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारच्या समितीला दिला.
शासकीय नोकरभरतीत तृतीयपंथीयांना आरक्षण देण्याबाबत राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने १५ सदस्यांची समिती स्थापन केली असल्याची माहिती अॅडव्होकेट जनरल बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयात दिली. याची दखल घेत प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने समितीला निर्देश दिले.
गेल्या वर्षी मे महिन्यात महाट्रान्सकोने नोकरभरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. या नोकरभरतीत तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे, याबाबत जाहिरातीत बदल करण्यात यावा, अशी मागणी करीत विनायक काशीद या तृतीयपंथीयाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अॅड. क्रांती एल. सी. यांच्यामार्फत त्याने याचिका दाखल केली होती. गेल्या सुनावणीच्या वेळी यापूर्व दिलेल्या आदेशानुसार राज्य सरकारने काय कार्यवाही केली, असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला होता. त्यानुसार अॅडव्होकेट जनरल बिरेंद्र सराफ यांनी, सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली १५ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती देताना या समितील अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांच कालावधी द्यावा, अशी विनंती केली. ही विनंती खंडपीठाने मान्य केली.