देशातील खासगी क्लासचालकांना 16 वर्षांपेक्षा कमी वयोगटातील विद्यार्थ्यांची नोंदणी करता येणार नाही आणि त्यांना प्रवेशही देता येणार नाही, असा क्रांतिकारी निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाचे स्वागत करणारा एक वर्ग जसा समाजात आहे, तसाच त्याबाबत टीका करणारेही आहेत; पण मुळाशी जाऊन विचार केल्यास खासगी क्लासेसचे पेव फुटण्यामागे आपल्या शिक्षण व्यवस्थेतील उणिवा कारणीभूत आहेत, असे लक्षात येते. त्यामुळे क्लासेसना लगाम लावताना या उणिवा दूर करण्याबाबत शासन काय करणार आहे, याचाही विचार व्हायला हवा.
शिक्षण क्षेत्रामध्ये केंद्र शासनाने एक क्रांतिकारक निर्णय जाहीर केलेला आहे. सदर निर्णय हा देशभरात गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढत गेलेल्या खासगी क्लासेसच्या संदर्भातील आहे. या निर्णयानुसार खासगी क्लासचालकांना 16 वर्षांपेक्षा कमी वयोगटातील विद्यार्थ्यांची नोंदणी करता येणार नाही. त्यांना प्रवेशही देता येणार नाही. शासनाने हा निर्णय घेण्यास जरी खूप उशीर केलेला असला, तरी त्यावर सखोल विचार केलेला आहे किंवा नाही, हेही पहावे लागेल. खासगी क्लासेस बंद करण्यापूर्वी हे क्लासेस सुरू का झाले, त्यांचे प्रमाण का वाढले, त्यांची समांतर शिक्षणव्यवस्था का निर्माण झाली, या गोष्टींचा प्रथम आपल्याला विचार करावा लागेल.
शिक्षणाची सद्यस्थिती
भारताने स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर शिक्षणाचा प्रसार आणि प्रचार यावर भर देऊन त्यामध्ये पुरेसे यश मिळवले. परंतु, शिक्षणामधून गुणवत्ता प्राप्त करायची असते, याकडे पूर्णत्वाने दुर्लक्ष केले गेले. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर शिक्षणाकडे शासन गांभीर्याने, संवेदनशीलतेने, जबाबदारीने पहात होते. परंतु, जसजसे दिवस जात राहिले तसतसे शासनाचे किंवा राज्यकर्त्यांचे उद्देश बदलत गेले. आज संपूर्ण भारताची राजकीय स्थिती पाहिल्यानंतर याचे प्रत्यंतर प्रत्येकाच्या मनामध्ये येत आहे आणि ते अत्यंत नकारात्मक आहे, हे निर्विवाद सत्य आहे. सद्यस्थितीत शाळांमधून किंवा शिक्षण व्यवस्थेमध्ये विद्यार्थ्यांना शिकवणारा, विद्यार्थ्यांमध्ये परिवर्तन घडवून आणणारा, विद्यार्थ्यांना विकासाकडे नेणारा, विद्यार्थ्यांची जडणघडण करणारा महत्त्वाचा घटक म्हणजे शिक्षक आहे. शिक्षक हा शिक्षणाच्या प्रक्रियेतला आत्मा आहे.
प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये महाराष्ट्राचे उदाहरण घेतल्यास आज महाराष्ट्रात इयत्ता पहिली ते दहावी या शिक्षण व्यवस्थेमध्ये 67 हजार शिक्षक शाळांमध्ये नाहीत. शिक्षणातला आत्माच शाळेमध्ये नसेल, तर शाळांमधून काय होत असेल, याचा अंदाज सर्वांनी बांधावा. याबरोबर आजही महाराष्ट्रामध्ये एकशिक्षकी शाळा आहेत. संपूर्ण भारतामध्येही काही प्रमाणात अशा शाळा आहेत. देशात अनुदानित आणि विनाअनुदानित असे शिक्षण व्यवस्थेचे दोन गट अस्तित्वात आहेत. अनुदानित शाळेचे शिक्षक म्हणजे शासनाचे चाकर असल्याप्रमाणे त्यांना वागणूक दिली जाते. शालेय कामाव्यतिरिक्त इतर सर्व प्रकारची कामे शिक्षकांना सांगितली जातात. त्यामुळे शिक्षकांचे शाळेतील उपस्थितीचे प्रमाण अत्यंत नगण्य असल्याचे दिसून आले आहे. शालेय कामापेक्षा किंवा विद्यार्थ्यांना शिकवण्यापेक्षा शिक्षक शासनाच्या बाह्य कामातच तरबेज झालेले आहेत, प्रवीण झालेले आहेत, मग्न आहेत, अशी आजची स्थिती आहे.
याबाबत शिक्षकांना दोष देता येणार नाही. कारण त्यांची ती अपरिहार्यता आहे. याबाबत जिल्हाधिकार्यांच्या ऑर्डर्स निघालेल्या असतात. तसेच शिक्षकांनी कामे नाकारल्यास त्यांची नोकरी घालवू किंवा त्यांना अटक करू, अशा प्रकारचा दबावही शासनातर्फे शिक्षकांवर येत असतो. त्यामुळे शाळांमधून जी गुणवत्ता प्राप्त करायची, शाळांमधून जी शिक्षणव्यवस्था प्रभावी पद्धतीने कार्यरत करायची, शाळांमधून विद्यार्थ्यांची जडणघडण करायची, शाळांमधून विद्यार्थ्यांना स्पर्धेमध्ये टिकून धरणारा स्पर्धक निर्माण करायचा, या सर्व गोष्टी सध्या होत नाहीयेत. यामुळे पालक खासगी क्लासेसकडे वळाले. नुकताच 'असर'चा अहवाल प्रकाशित झालेला आहे. तो अहवाल असे सांगतो की, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना गुणाकार, भागाकार येत नाही. इंग्रजीचे वाचन करता येत नाही, मूलभूत संबोध त्यांचे पक्के नाहीत. हीच स्थिती इयत्ता पहिलीपासून संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेची आहे, हे गेल्या दहा वर्षांच्या 'असर'च्या अहवालाने सर्व देशाला सांगितलेले आहे. त्यामुळे खासगी क्लासेसला बंदी आणताना देशातील शिक्षणाची ही वास्तवस्थिती सरकारने विचारात घेणे आवश्यक आहे.
खासगी क्लासचालकांनी परीक्षेमध्ये गुण मिळवण्याचे तंत्र आत्मसात केलेले आहे. संबोध शिकवण्यापेक्षा सराव करून घेणे, जुन्या प्रश्नपत्रिका सोडवून घेणे, यावर भर देऊन विद्यार्थ्यांना भरमसाट मार्क मिळवण्याचा शॉर्टकट शिकवला जात आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम समजला आहे किंवा नाही, हे कोणाच्याही लक्षात येत नाही. खासगी क्लासचालक हे शिक्षण व्यवस्थेचे अविभाज्य घटक बनलेले आहेत. एकदा शिक्षण व्यवस्था हा शब्द वापरला, की त्यामध्ये पावित्र्य आले, मांगल्य आले, सहानुभूती आली, व्यक्तिमत्त्व विकास आला, भौतिक प्रगती आली. त्याचबरोबर सामाजिक, मानसिक, भावनिक या क्षमतांचा विकासही आला. ही शिक्षणाची उद्दिष्टे आहेत.
परंतु, संपूर्ण देशामध्ये सर्वच खासगी क्लासचालक शिक्षणव्यवस्थेचा अविभाज्य घटक असूनही फक्त मार्क मिळवून देण्यातच पारंगत आहेत. खासगी क्लासचालकांनी शिक्षणाला धंदेवाईक स्वरूप प्राप्त करून दिले आहे. याचे एकच उदाहरण द्यावेसे वाटते. मी इयत्ता सातवीमध्ये शिकत होतो, तेव्हा सातवीला बोर्डाची परीक्षा होती. त्यावेळी आम्हाला खासगी क्लास घेणारे एक शिक्षक होते. ते दररोज सायंकाळी 6 ते 8 असे दोन तास शिकवणी घेत असत. त्यांची दहा महिन्यांची फी केवळ 50 रुपये इतकी होती. या पार्श्वभूमीवर सध्याच्या खासगी क्लासेसची तुलना केली तर पूर्णत्वाने धंदेवाईक स्वरूप क्लासेसनी निर्माण केले असल्याचे जाणवते. सामाजिक स्थित्यंतरानुसार हे योग्य नाही. आज काही शहरांमधील खासगी क्लासचालकांची आर्थिक सुबत्ता डोळे विस्फारायला लावणारी आहे. क्लासेसच्या धंद्यातून या खासगी क्लासचालकांनी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर शेती, जागा घेऊन ठेवली आहे, असे संशोधनातून सिद्ध झाले आहे.
हे कितपत योग्य आहे? खासगी क्लासचालकांवर जर पालकांनी विश्वास टाकलेला आहे तर सदर क्लासचालकांनी 'असर'च्या अहवालाला गेल्या दहा वर्षांमध्ये कुठलेही उत्तर का दिले नाही? तुम्हाला जर शिक्षण व्यवस्थाच उत्तम करायची आहे तर वाचन-लेखन-गणन या मूलभूत क्रियांमध्ये प्रत्येक विद्यार्थी परिपूर्ण झाला पाहिजे. ही बाब खासगी क्लासचालकांना का समजत नाही? विद्यार्थ्याचे हस्ताक्षर उत्तम असले पाहिजे, यासाठी खासगी क्लासवाले का प्रयत्न करत नाहीत? विद्यार्थ्यांचा भावनिक विकास, मानसिक विकास, विद्यार्थ्यांना समुपदेशन या प्रक्रिया खासगी क्लासेसमधून होत नसल्यामुळे राजस्थानातील कोटासारख्या गावांमधून विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे, ही बाब जगाला समजली आहे. खासगी क्लासेसमुळे जर विद्यार्थी स्वतःचे जीवन संपवू लागले, तर आपण कोणत्या दिशेला चाललो आहोत, याचा विचार समाजाचा एक घटक म्हणून खासगी क्लासवाले करणार की नाही? स्पर्धेच्या युगात पालकांच्या कमकुवत मानसिकतेचा गैरफायदा तर आपण घेत नाही आहोत ना, याचा विचार खासगी क्लासचालक करणार की नाही? खासगी क्लासवाल्यांच्या फीचे प्रमाण पाहिल्यास ते आकाशाला भिडलेले आहे. त्यामुळे संपूर्ण कुटुंबच्या कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होत चालली आहेत.
क्लास लावल्यानंतर माझ्या पाल्याला उत्तम नोकरी मिळेल का, हा प्रश्न पालकही विचारत नाहीत आणि क्लासचालकही याची हमी देत नाहीत. त्यामुळे क्लासेसच्या फीमध्ये घरचा पैसा संपून जातो. तो मुलगा पाच-सहा वर्षांनंतर काही कमावत नाही. त्यामुळे ते कुटुंब निराशेच्या खाईत लोटले जाते, भरडले जाते, ही सामाजिक स्थिती आज संपूर्ण देशभरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झाली आहे. हा विचार करून जर शासनाने क्लासेससंदर्भातील कटू निर्णय घेतला असेल, तर तो योग्यच वाटावा अशी परिस्थिती खासगी क्लासचालकांनी आज निर्माण केली आहे. त्यामुळे खासगी क्लासचालकांनी एकदा शांतपणाने विचार करण्याची गरज आहे. आपल्याला शिक्षणव्यवस्थेचा घटक म्हणून काम करायचा असेल, तर विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत संबोधांचा विकास, त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास आवश्यक असेल तेवढीच फी घेऊन करावा आणि आपले कार्य सुरू ठेवावे. यासाठी शासनाने क्लासेसवर बंदी घालण्यापेक्षा योग्य नियमावली तयार करावी. त्या नियमावलींच्या आधारे क्लासेसचे दरवर्षी इन्स्पेक्शन करावे. असे केल्यास क्लासचालकांवर अन्यायही होणार नाही आणि समाजाच्या दृष्टीनेही हे पाऊल योग्य ठरेल, असे वाटते.