पाकिस्तानने पश्चिम आशियाई देशांत भारतातील मुस्लिमांविषयी अपप्रचार केला. हा गैरसमज दूर करण्यासाठी भारताला इजिप्तची मदत मिळणे गरजेचे होते. भारत इजिप्तच्या माध्यमातून आफ्रिकेत नव्याने संधी शोधत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इजिप्त भेटीने दोन्ही देशांमधील संबंधांना बळकटी मिळाली आहे.
अमेरिकेचा दौरा आटोपून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इजिप्तचा दौरा केला. इजिप्तच्या राजदूतांनी या दौर्याचे वर्णन, ऐतिहासिक आणि द्विपक्षीय संबंधांना चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण वळण, अशा शब्दांत केले आहे. अरब संघराज्य इजिप्त किंवा एआरआय किंवा इजिप्त हा अरब जगातील सर्वात मोठा देश. या देशाला 5 हजार वर्षांपेक्षा अधिक वारसा लाभला आहे. वास्तविक, इजिप्त 1922 मध्ये ब्रिटनपासून स्वतंत्र झाला; परंतु खरे स्वातंत्र्य 1952 मध्ये मिळाले. यावेळी ब्रिटनच्या राजेशाहीचे उच्चाटन करण्यात आले. गमाल अब्दुल नासीर यांच्या नेतृत्वाखाली इजिप्तने अलिप्ततावादी धोरण स्वीकारत भारत, सोव्हिएत रशिया आणि अन्य विकसनशील देशांबरोबर संबंध प्रस्थापित केले. भारताने स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर इजिप्तबरोबर राजनैतिक संबंध निर्माण केले.
1955 च्या बाडुंग परिषदेत नासीर आणि नेहरू यांच्यात मैत्रीपर्व सुरू झाले. दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांच्या देशांचा दौरा केला आणि भारताने इजिप्तबरोबर मैत्री आणि सहकार्याचा करार केला. नेहरूंच्या सल्ल्यानुसार इजिप्तने चीनला मान्यता दिली. तसेच अस्वान धरणावरून अमेरिका आणि ब्रिटनने हात आखडता घेतला तेव्हा सोव्हिएत संघाकडून मदत मिळवून दिली. भारताने 1956 मध्ये सुवेझ कालव्याच्या मुद्द्यावरून अडचणीत आलेल्या इजिप्तला राजनैतिक आणि कुटनीती पातळीवर मदत केली. कर्नल नासीर यांनी 1955 मध्ये सुवेझ कालव्याचे राष्ट्रीयीकरण केले; पण यादरम्यान ब्रिटन, फ्रान्स आणि इस्रायलने इजिप्तवर हल्ला केला. 1952 च्या क्रांतीनंतर इजिप्तने प्रत्येक क्षेत्रात विकास केला. कर्नल नासीर, अन्वर सादात आणि होस्नी मुबारक यांच्या राजवटीत विविध आर्थिक योजना, भूमी सुधारणा, खासगी क्षेत्र, शिक्षण, कृषी आणि उद्योग तसेच अन्य महत्त्वाच्या सामाजिक सुधारणांच्या क्षेत्रात व्यापक काम झाले. या नेत्यांनी इजिप्तमध्ये धर्मनिरपेक्षतेलादेखील चालना दिली. अर्थात, तो भारतासारखा मजबूत लोकशाही देश होऊ शकला नाही.
पाकिस्तानने पश्चिम आशियाई देशांत भारतातील मुस्लिमांविषयी अप्रचार केला. मात्र, हा गैरसमज दूर करण्यासाठी भारताला इजिप्तची मदत मिळणे गरजेचे होते. दोन्ही देशांनी समान संख्येने युद्धाचा सामना केला. इजिप्तला इस्रायलविरुद्ध 1948, 1956, 1967, 1973 मध्ये युद्ध करावे लागले. भारताला 1947, 1962, 1965, 1971 या युद्धांशिवाय 1998 मध्ये कारगिल युद्धाचाही सामना करावा लागला. अर्थात, भारताने अलिप्ततावादी धोरण कधीही सोडले नाही आणि 1991 पर्यंत सोव्हिएत संघाशी जवळीकही ठेवली. तसेच सुरुवातीपासून सोव्हिएत संघाबरोबर जवळीक ठेवणारा इजिप्त हा 1973 पासून अमेरिकेच्या जवळ आला; पण भारताने कधीही संमिश्र अर्थव्यवस्था आणि लोकशाहीचा त्याग केला नाही, त्याचवेळी इजिप्तने मात्र राष्ट्रीयीकरणाचा त्याग करत खासगी उद्योगांना चालना दिली आणि तेथील शासकही सैनिकी परंपरेचे राहिले.
राजनैतिक पातळीवरचा विचार केल्यास भारतात 2014 पासून हिंदुत्ववादी विचारसरणीची भाजप आघाडी सत्तेत आहे. त्याचवेळी इजिप्तमध्ये इस्लामी संघटना मुस्लिम ब्रदरहूडचा प्रभाव आहे. या संघटनेशी संबंधित मोहम्मद मोर्सी हे काही काळासाठी अध्यक्ष राहिले आणि ते भारतातही आले होते. इजिप्तचे आर्थिक स्रोत मर्यादित आहेत. इजिप्तला सुवेझ कालव्यापासून उत्पन्न मिळते आणि काही प्रमाणात निर्यातही केली जाते. तसेच पिरॅमिड आणि निसर्गरम्य किनार्यांच्या पर्यटनाच्या आधारावर देशाला उत्पन्न मिळतेे. त्यांच्याकडे तेल आणि गॅसचा साठाही आहे.
भारतासाठी सुवेझ कालवा महत्त्वाचा आहे. कारण, पश्चिमेकडील निर्यात ही याच मार्गाने होते. भारत आणि इजिप्त यांच्यात सुमारे 10 अब्ज डॉलरची उलाढाल होते. इजिप्तला सुवेझ कालव्याच्या क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी, खाद्यान्न सुरक्षेसाठी गहू, माहिती-तंत्रज्ञानात मदत तसेच शेती आणि कुटीर उद्योगांसाठी भारताची गरज आहे. इजिप्त हा भारताच्या मदतीने ब्रिक्स आणि एससीओसारख्या संघटनेचे सदस्यत्व मिळवू इच्छित आहे. भारतदेखील चीनच्या प्रभावाखाली असलेल्या संघटनेत पाकिस्तानचा होणारा संभाव्य शिरकाव रोखण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वासाठी इजिप्तकडून मदत घेऊ इच्छित आहे. भारत इजिप्तच्या माध्यमातून आफ्रिकेत नव्याने संधी शोधत आहे.
इजिप्तशी चांगले संबंध ठेवल्याने भारताच्या राष्ट्रीय हितालादेखील लाभ मिळणार आहे. भारताला आता अरब-आफ्रिका सहकार्याला चालना देण्यासाठी वेगळे मंत्रालय निर्माण करणे गरजेचे आहे. नव्या मंत्रालयाच्या माध्यमातून भारत हा आफ्रिकी देशांतील विविध विकास योजनांत गुंतवणूक वाढवू शकतो. त्याचबरोबर भारताला अरब-आफ्रिकी देशांत उच्चस्तरीय संबंध आणि भेटीगाठी वाढणे गरजेचे आहे. कारण, भारताच्या वरिष्ठ नेत्यांचे उत्तर आफ्रिका, अरब देशांचे तुलनेने कमी दौरे असतात आणि त्यात वेळही बराच जातो. गेल्या दहा वर्षांत कोणत्याही मोठ्या भारतीय नेत्यांनी पश्चिम अरब देशाला भेट दिलेली नाही.
भारताकडून अरब-आफ्रिकी देशांंना गरिबीचा सामना करण्यासाठी आर्थिक मदत देण्याबरोबरच देशातील विकसित तंत्रज्ञानदेखील देणे गरजेचे आहे. अरब-आफ्रिका कुटनीतीत भारताची खासगी क्षेत्रातील भूमिका ही महत्त्वाची राहू शकते. टाटा इन्फोसिस, सत्यम यासह अनेक कंपन्यांनी या भागात अगोदरपासूनच बस्तान बसविलेले आहे. भारत सरकारदेखील अरब-आफ्रिका धोरणानुसार खासगी क्षेत्रातील वाटा वाढविण्याच्या प्रयत्नात आहे. भारत अरब-आफ्रिका देशांतील गरिबी दूर करण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याचे प्रयत्न करत असला, तरी आपल्यालाही याच आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे; पण उभय देशांतील आर्थिक सहकार्य आणि समान भागीदारीतून अशा आव्हानाचे संधीत रूपांतर करता येणे शक्य आहे.
पंतप्रधान मोदींच्या दौर्यापूर्वी इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष अल सिसी हे यंदाच्या भारतीय प्रजासत्ताक दिनानिमित्त प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. गतवर्षी सप्टेंबरमध्ये भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी इजिप्तला भेट दिली होती. त्यापाठोपाठ परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनीही ऑक्टोबर 2022 मध्ये इजिप्तचा दौरा केला होता. यावरून गेल्या शतकात अलिप्ततावादी चळवळीत एकत्र राहिल्या दोन्ही देशांनी नव्या शतकात आपले संबंध नव्या उंचीवर नेण्याचा निर्धार केला आहे.
या भेटीदरम्यान पंतप्रधान मोदी आणि अल सिसी यांनी ऐतिहासिक धोरणात्मक भागीदारी करारावर स्वाक्षरी करणे आणि पंतप्रधान मोदींना ऑर्डर ऑफ द नाईल हा इजिप्तचा सर्वोच्च सन्मान प्रदान केला जाणे, यातून दोन्ही देशांमधील संबंधांच्या नवबळकटीचा प्रत्यय येतो. येत्या सप्टेंबर महिन्यामध्ये भारतात होणार्या जी-20 या जगातील सर्वात शक्तिशाली संघटनेच्या शिखर परिषदेसाठी इजिप्तला विशेष अतिथी म्हणून आमंत्रित करण्यात आले आहे. इजिप्तला ब्रिक्स या संघटनेचाही सदस्य व्हायचे असून, भारत यासाठी त्याला पाठिंबा देत आहे. यातून दोन्ही देशांना आगामी काळातील परस्पर सहकार्याचे फायदे उमगल्याचे लक्षात येते. आजघडीला एकीकडे भारत ही जगातील सर्वात वेगाने
वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे; तर दुसरीकडे इजिप्तदेखील त्याच्या सामरिक स्थानामुळे भारतासाठी अनेक प्रकारे उपयुक्त ठरू शकतो. इजिप्त हा केवळ आशियाला आफ्रिकेशी जोडणारा देश नाही; तर सुवेझ कालव्याद्वारे संपूर्ण आशिया खंडाला भूमध्य समुद्र आणि युरोपशी जोडणारा देश आहे.
ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त)