पुढारी ऑनलाईन डेस्क : पती आणि पत्नीमधील मतभेदामुळे पत्नी वैवाहिक बलात्काराचा (मॅरेटल रेप) आरोप करते. काही प्रकरणांमध्ये पतीच्या कुटुंबातील सदस्यांनाही अडकवले जाते. ज्यामुळे संबंधित संपूर्ण कुटुंबाची बदनाम होते. मात्र कालांतराने पती-पत्नी अंतर्गत वाट मिटवतात. यामध्ये बलात्कारप्रकरणी दाखल आयपीसी कलम ३७६ ही मागे घेतले जाते. त्यामुळे वैवाहिक बलात्कार या गंभीर गुन्ह्यात पतीच्या कुटुंबातील सदस्यांना सामील करण्यापूर्वी तक्रारदार पत्नीला काही अटी घालण्याची गरजेचे आहे , असे निरीक्षण नुकतेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवरील सुनावणीवेळी नोंदवले.
पती आणि पत्नीमध्ये मतभेद होते. पत्नीने पती व त्याच्या कुटुंबीयांविरोधात पोलिसात फिर्याद दिली. त्यानुसार पती आणि
त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांविरुद्ध भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) कलम ४०६, ४९८ अ, ५०६, ३७६ आणि ३४ अंतर्गत गुन्हा दखल झाला होता. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये संबंधित पती-पत्नीमध्ये तडजोड झाली. पतीने पत्नीला ५० हजार रुपयांसह पोटगी अणि पालन-पोषाणासाठी ५ लाख रुपये देण्याचे मान्य केले. यानंतर दाम्पत्यामधील परस्पर घटस्फोटाची कार्यवाही देखील पूर्ण झाली होती. यानंतर या प्रकरणी पोलिसांमध्ये दाखल असलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी पती व त्याच्या नातेवाईकांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
पतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती योगेश खन्ना यांच्या एकल खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यांनी स्पष्ट केले की, पती आणि पत्नीमध्ये विवाद असेल तर काही प्रकरणांमध्ये कलम ३७६ अंतर्गत गंभीर गुन्ह्य दाखल केला जातो. यामध्ये पतीच्या कुटुंबातील सदस्यांनाही अडकवले जाते. ज्यामुळे संपूर्ण कुटुंबाची बदनामी होते. मात्र काही महिन्यांनी पती-पत्नीमध्ये तडजोड होते. अशावेळी आयपीसी कलम ३७६ अंतर्गत असणार्या आरोपही मागे घेतले जातात. अशा प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी तक्रारदारालाच काही अटी घालण्याची गरज आहे. त्यामुळे भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये आयपीसी कलम ३७६ अंतर्गत पतीच्या कुटुंबातील सदस्यांना गंभीर गुन्ह्यात सामील करण्यापूर्वी समजूतदारपणे विचार केला जाईल, अशी अपेक्षाही न्यायमूर्ती योगेश खन्ना यांनी स्पष्ट केली.
संबंधित प्रकरणी केलेल्या वैवाहिक बलात्काराचे आरोप हा वैवाहिक वाद मिटवण्यासाठी केले होते. या प्रकरणी दाखल एफआयआर रद्द करण्यात कोणतीही अडचण नाही कारण तक्रारदाराने सर्व वाद मिटवले आहेत. तसेच पती आणि तिच्या सासरच्या लोकांकडून संबंधित महिेलेला काही रक्कमही मिळालेली आहे. उर्वरीत रक्कमही अदा केली जाईल, ही बाब लक्षात घेता आता याचिकाकर्त्यांविरुद्धची कार्यवाही सुरू ठेवण्याचा काही उपयोग नाही कारण त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना दोषी ठरवण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने संबंधितांवर दाखल गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा :