मुंबई; चंदन शिरवाळे: सर्वसामान्य ग्राहक, शेतकरी आणि उद्य- गांचा श्वास असलेल्या महाराष्ट्रातील वीज उद्य- गाचे खाजगीकरण सुरु झाले आहे. महानिर्मितीच्या प्रकल्पांच्या देखभाल व दुरुस्तीचे काम कंत्राटदारांना देण्याचा सपाटा सुरु असताना आता अदानी या खासगी कंपनीला मुंबईतील मुलुंड, भांडुप, ठाणे, नवी मुंबई तसेच रायगड जिल्ह्यातील पनवेल, उरण आणि तळोजा क्षेत्रातील तब्बल ५ लाख ग्राहकांना वीज पुरवठा करण्यासाठी परवाना दिला जाणार आहे. याबाबत राज्य वीज नियामक आयोगाने कायदेशीर प्रक्रिया सुरु केली आहे.
अदानी इलेक्ट्रिकल या कंपनीचे मुख्यालय गुजरात आहे. या कंपनीने महाराष्ट्र सरकारच्या महावितरण या वीज कंपनीला समांतर अशी नवीन कंपनीची स्थापना केली असून तब्बल १ हजार कोटी रूपयांपेक्षा अधिक महसूल मिळवणाऱ्या ५ लाख ग्राहकांना वीज पुरवठा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाकडे अर्ज केला आहे. त्यासाठी आयोगाने हरकती आणि सूचना मागविल्या आहेत. आयोगाच्या या भूमिकेमुळे महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या तिन्ही कंपन्यातील कर्मचाऱ्यांना जबरदस्त 'झटका' बसला आहे.
महावितरण ही आशिया खंडातील सर्वात मोठी व अत्यंत कार्यक्षम ठरलेली कंपनी आहे. केंद्र सरकारने कंपनीच्या एकूण कार्यक्षमता व कारभाराचा विचार करुन या कंपनीला आतापर्यंत अनेक पारितोषिके प्रदान केली आहेत. २०२१- २२ मध्ये महावितरणने १३५ कोटी रुपयाचा नफा कमाविला आहे. असे असताना महसुलाचा उच्चांक असलेली व ज्या ठिकाणी कृषी ग्राहकच नाही असा विभाग अदाणी कंपनीला दिला जाणार आहे. टप्प्या टप्प्याने राज्याच्या ऊर्जा विभागाचे खाजगीकरण केले जाणार असल्याची धक्कादायक माहिती महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी, अधिकारी, अभियंता संघर्ष समितीचे पदाधिकारी दत्तात्रय गुट्टे यांनी दिली आहे.
महावितरण कंपनी सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा करणे सरकारला शक्य होत आहे. आता औद्योगिक विकास झालेला भाग आणि १०० टक्के वीज बिल भरणा करणारे ग्राहक अदाणी कंपनीला दिल्यास महावितरणच्या नफ्यावर परिणाम होईल. त्यामुळे भविष्यात विजेचे दर वाढतील. यामुळे शेतकरी, घरगुती ग्राहक, दुर्बल घटकांना स्वस्त दरात वीज देणे अशक्य होईल. महावितरण ही राज्याच्या विकासाकरीता प्रयत्न करणारी कंपनी आहे, तर अदाणी कपनी नफा कमावण्याचा उदेशाने या क्षेत्रात येत असल्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना फटका बसल्याशिवाय राहणार नाही. शिवाय भविष्यात महानिर्मितीमधील कर्मचारी संख्या घटेल, अशी भीती गुट्टे यांनी व्यक्त केली.
महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर राज्याच्या जलसंपदा विभागाने विज निर्मिती प्रकल्प, महानिर्मिती कंपनीची (पूर्वीचे विद्युत मंडळ) स्थापना केली आहे. या प्रकल्पाची देखभाल व दुरुस्ती उत्तम प्रकारे करण्यासाठी महानिर्मिती कंपनी सरकारकडे परवानगी मागत आहे. मात्र, या प्रकल्पाच्या दुरुस्ती व देखभालीचे काम खाजगी भांडवलदारांना दिले जात असल्याचेही गुट्टे यांनी सांगितले.