नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, मिझोरम आणि तेलंगाना या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतदान केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना टपालाद्वारे (पोस्टल बॅलेट) मतदान करता येणार नाही. ही मुभा बंद करण्यात आली आहे. निकालावर परिणाम घडविण्याची संधी या कर्मचाऱ्यांना मिळू नये, यासाठी या कर्मचाऱ्यांना निर्देशित सुविधा केंद्रावरच (फॅसिलिटी सेंटर) मददान करावे लागेल, असे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी आज (दि. ९) स्पष्ट केले.
पाच राज्यांच्या निवडणूक वेळापत्रकाची घोषणा करताना मुख्यनिवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी सांगितले, की या निवडणुकांमध्ये निवडणूक खर्च किती झाला हे आयोगाला इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टिमद्वारे कळविणे उमेदवाराला आणि राजकीय पक्षांनाही बंधनकारक असेल. यासोबतच कलंकित उमेदवारांना उमेदवारी का दिली हे राजकीय पक्षांनी आयोगाला स्पष्टकरण द्यावे लागणार असून गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना तीन जाहिराती देऊन गुन्ह्यांचा तपशील जनतेसमोर जाहीर करावा लागणार आहे. त्याचप्रमाणे, मतदारांना आयत्यावेळी नको तर किमान आठवडाभरापूर्वी मतदार यादी द्यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच
निवडणुकीत दिल्या जाणाऱ्या आश्वासनांबाबत मुख्यनिवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी नाराजीचा सूर लावला. ते म्हणाले की पाच वर्षात आठवण येत नाही. निवडणुका येताच शेवटच्या पंधरा दिवसात घोषणा केल्या जातात. अर्थात, हा राज्य सरकारांच्या अधिकार कक्षेतील विषय आहे. अलिकडेच निवडणूक आयोगाने यासंदर्भात राजकीय पक्षांसाठी विचारविनिमय केले होते आणि एक मसुदा देखील जाहीर केले होता. त्यात म्हटले होते, की पक्षांना घोषणा करण्याचा अधिकार आहे. मतदारांनाही ही आश्वासने कधी, किती आणि कशी पूर्ण करणार हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. ही आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी कर्ज आणि जीडीपीचे प्रमाण किती असेल, लोकांवर अतिरिक्त कर आकारणार काय, सध्याच्या काही योजनांना कात्री लावणार काय, याची माहिती मिळायला हवी. या आश्वासनांमध्ये लोकानुनयाची किनार आहे. विजयी होणाऱ्या पक्षांनी त्याचे पालन करणे किंवा रोखणे कठीण आहे. त्यामुळे लोकांना जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. न्यायपालिकेकडून निर्देश आल्यानंतर आयोग त्यावर पुढील कार्यवाही करेल.