मुंबई, पुढारी ऑनलाईन : मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नुकतेच अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार आणि तिच्या सहा महिन्यांच्या गर्भाचा गर्भपात केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केलेल्या डॉक्टरला दिलासा देण्यास नकार दिला. दरम्यान, खंडपीठाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. वैद्यकीय शास्त्रातील प्रगतीमुळे महिलेच्या शरीरातील बदलांच्या आधारे महिलेच्या मागील गर्भधारणेचे निर्धारण करणे शक्य होते, असे म्हणत न्यायालयाने आरोपी डॉक्टरची मुक्तता करण्यास नकार दिला.
न्यायमूर्ती एम. जी. सेवलीकर यांच्या खंपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. जालना जिल्ह्यातील बालरोग तज्ञ डॉक्टरने विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्या. सेवलीकर यांनी महत्त्वाचा निर्णय देत खटल्यातून आरोपी डॉक्टरची मुक्तता करण्यास नकार दिला. न्या. सेवलीकर यांच्यासमोर आरोपीने दावा केला की, मुलगी कधी गरोदर राहिली आहे किंवा तिचा गर्भपात झाला आहे, असा कोणताही पुरावा नाही. त्यावर उच्च न्यायालयाने मुलीची तपासणी करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची साक्ष ग्राह्य धरली.
न्यायमूर्ती म्हणाले, "हे खरे आहे की, वैद्यकीय अधिकाऱ्याने पीडितेच्या मागील गर्भधारणेबाबत कोणतेही मत देण्यास नकार दिला, कारण हे गर्भधारणेचे खूप जुने प्रकरण आहे. तथापि, वैद्यकीय तपासणीच्या रेकॉर्डवरून असे दिसून येते की पीडितेचे हायमेन तुटले होते. वैद्यकीय शास्त्र इतके प्रगत झाले आहे की आता गर्भधारणेमुळे महिलेच्या शरीरात होणाऱ्या बदलांच्या आधारे मागील गर्भधारणेचे निर्धारण करणे शक्य होते," असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
पीडितेच्या आईने ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर 2018 दरम्यान तिच्या अल्पवयीन मुलीवर डॉक्टरने अनेक वेळा बलात्कार केल्याचा आरोप केला होता. पीडितेच्या आईने FIR दाखल केल्यानंतर ऑक्टोबर 2019 मध्ये आरोपी डॉक्टरवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. एफआयआरमध्ये म्हटले की, डॉक्टरने माझ्या मुलीशी लग्न करण्याचे आश्वासन दिले होते आणि त्यानंतरच पीडितेने शरीर संबंध ठेवण्यास संमती दिली होती. मात्र, यानंतर ती गरोदर राहिली आणि गर्भधारणेच्या सहाव्या महिन्यात असताना आरोपीने तिला आपल्या नर्सिंग होममध्ये दाखल करून गर्भाचा गर्भपात केला.
त्यानंतर न्यायमुर्तींनी पारीख यांच्या वैद्यकीय न्यायशास्त्राचे पाठ्यपुस्तक, फॉरेन्सिक मेडिसिन अँड टॉक्सिकोलॉजी फॉर क्लासरूम आणि कोर्टरूमचा संदर्भ दिला. न्या. सेवलीकर म्हणाले की, गर्भधारणेदरम्यान स्त्रीच्या शरीरात होणारे बदल तपशीलवार आहेत. त्यानंतर ही याचिका फेटाळण्यात आली आणि डॉक्टरला मुक्त करण्यास नकार दिला.