पुढारी ऑनलाइन डेस्क : मुस्लिम पर्सनल लॉअंतर्गत केलेला वैध बालविवाह हा लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा ( पोक्सो ) अंतर्गतच येतो. वर किंवा वधू कोणीही अल्पवयीन असतील तर या प्रकरणी 'पोक्सो' कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येऊ शकतो. मुस्लीम पर्सनल लॉ अंतर्गत अल्पवयीन मुलांचे किंवा मुलींचे विवाह हh लैंगिक अपराधांपासून मुलांचे संरक्षण करणा-या अधिनियमाच्या व्यापकतेच्या पलीकडे नाही, असे केरळ उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
न्यायालयाने एका 31 वर्षीय मुस्लिम पुरुषाच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी दरम्यान हे स्पष्ट केले. या पुरुषावर एका अल्पवयीन मुलीचे अपहरण आणि बलात्काराच गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. आरोपीच्या वकिलांनी जामीनवेळी युक्तिवाद केला होता की, आरोपीने अल्पवयीन मुलीसोबत 2021 मध्ये मुस्लिम पर्सनल लॉ अंतर्गत वैध पद्धतीने विवाह केला होता. मात्र, न्यायालयाने त्याचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला.
न्यायमूर्ती बेचू कुरियन थॉमस यांच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे की, 'पोक्सो' अधिनियम विशेष करून बालकांची लैंगिक शोषण तसेच अपराधांपासून सुरक्षा करण्यासाठी बनवलेला एक विशेष कायदा आहे. एका बालकाविरोधात कोणत्याही प्रकारच्या लैंगिक शोषणाला अपराध मानले जाईल. विवाहाला यापासून लांब ठेवता येणार नाही. अल्पवयीन मुलगा किंवा मुलीसोबत विवाह करून त्यांच्यासोबत लैंगिक संबंध प्रस्थापित करणे हा 'पोक्सो' कायद्यानुसार गुन्हाच ठरतो.
बालविवाहाला मानवाधिकारांचे उल्लंघन मानले गेले आहे. बालविवाहामुळे लहान मुलांचा योग्य प्रकारे विकास होत नाही. ही समाजातील एक कीड आहे. विवाहाआडून मुलांसोबत शारीरिक संबंध बनवण्यापासून 'पोक्सो' कायदा रोखतो. हीच समाजाची देखील इच्छा आहे. असे म्हटलं जाते की, एक कायदा लोकांची इच्छा आणि त्यांच्या अभिव्यक्तीचे प्रतिबिंब असते. 'पोक्सो' कायद्यात कलम 2 डी अंतर्गत बालक या शब्दामध्ये १८ वर्षापेक्षा कमी वय असणा-या कोणत्याही व्यक्ती, असे परिभाषित केले आहे, असेही न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले.
'पोक्सो' कायद्याद्दल बोलताना न्यायालयाने म्हटलं आहे की, व्यक्तिगत आणि प्रथागत दोन्हीही कायदे आहे. मात्र कलम 42 अ अशा कायद्यांना देखील बाजूला करण्याचे सामर्थ्य ठेवते. त्यामुळे एका बालक/बालिकेबरोबर विवाहानंतरही लैंगिक संबंध स्थापित करणे एक अपराध आहे. 'पोक्सो' एक विशेष कायदा आहे. सामाजिक विचारांमध्ये प्रगती आणि प्रगल्भतेच्या परिणामस्वरूप हा कायदा अस्तित्वात आला आहे. लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण संबंधित न्यायशास्त्रातून मिळालेल्या तत्त्वांच्या आधारे हा विशेष कायदा लागू करण्यात आला आहे. हा कायदा दुर्बल, भोळ्या आणि निष्पाप बालकांचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण करतो. असेही न्यायालयाने नमूद केले.
हेही वाचा :