पिंपरी (पुणे), पुढारी वृत्तसेवा: पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) तयार करण्यात येणार्या प्रारूप विकास आराखड्याला राज्य शासनाची अंतिम मान्यता देण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाची अनुमती घ्यावी लागणार आहे. तसे, निर्देश न्यायालयाने गुरुवारी (दि. 2) राज्य सरकारला दिले आहेत. परंतु, प्रारूप विकास आराखड्यावर नागरिकांच्या हरकती, सूचना स्वीकारून त्यावर निर्णय घेण्यास 'पीएमआरडीए'ला कोणताही प्रतिबंध केलेला नाही.
पीएमआरडीएचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्यासाठी 16 जुलै 2021 रोजी महानगर नियोजन समिती गठीत करण्यात आली होती. राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 243- झेडईप्रमाणे महानगर नियोजन समितीमध्ये 2/3 सदस्य हे स्थानिक लोकप्रतिनिधींमधून आणि त्यांच्याद्वारे निवडणूक प्रक्रियेतून निवडून जाणे अपेक्षित आहे. पुणे महानगर नियोजन समितीमध्ये एकूण 45 सदस्यांमधून 30 सदस्य हे स्थानिक लोकप्रतिनिधींमधून अर्थात पुणे आणि पिंपरी- चिंचवड दोन्ही महापालिकांचे लोकप्रतिनिधी आणि महानगरात सामावलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांमधून निवडून येणे अपेक्षित होते. परंतु, तसे न करता संपूर्ण 30 पदे रिक्त ठेऊन प्रारूप विकास आराखडा 30 जुलै 2021 रोजी प्रकाशित करण्यात आला.
वास्तविक पाहता महानगर नियोजन समितीचे मत महानगर विकास प्रारूप आराखडा तयार करताना महत्त्वाचे आणि अनिवार्य असते. पण तसे झाले नाही, हा मुद्दा घेऊन वसंत सुदाम भसे, सुखदेव तापकीर, आणि दीपाली हुलावळे यांनी अॅड. निता कर्णिक, अॅड. अमित आव्हाड आणि अॅड. सूरज चकोर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयात त्यावर यापूर्वी 22 फेब्रुवारी, 24 फेब्रुवारी आणि 28 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी झाली.
याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, प्रारूप विकास आराखडा बनवताना समितीमध्ये 2/3 सदस्य हे स्थानिक लोकप्रतिनिधी निवडणुकीद्वारे नियुक्त होणे गरजेचे व बंधनकारक आहे. परंतु, राज्य सरकारने महानगर नियोजन समिती गठीत करताना 2016 मध्ये आणि 2021 मध्ये निवडणुकीद्वारे नियुक्ती करण्याची पदे रिक्त ठेवलेली आहेत. त्यानंतर राज्य सरकारने 15 दिवसात प्रारूप विकास आराखडा घाई करून 30 जुलै 2021 रोजी प्रकाशित केला आहे. याचिकाकर्ते हे स्वतः नियोजन समितीचे सदस्य आहेत. त्यांची निवड ही प्रारूप विकास आराखडा प्रकाशित झाल्यानंतर करण्यात आल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्या वतीने त्यांच्या वकीलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
कायद्याचा हेतू स्थानिक लोकप्रतिनिधी हे निवडणुकीद्वारे नियुक्त करण्याचा आहे. विकास आराखडा बनविताना महापालिका, पंचायत समिती यांचे समान हित लक्षात घेऊन, पायाभूत सुविधांचा एकत्रित विकास आणि त्याचे व्यवस्थित नियोजन होईल. तसेच, स्थानिक पातळीवर अडचणी काय आहे, हे लक्षात घेऊन त्याप्रकारे आराखडा बनवणे हा आहे. हा मुद्दा व कायद्याच्या बंधनकारक तरतुदी लक्षात घेता प्रारूप विकास आराखड्याला राज्य सरकारने अंतिम मंजुरी देण्यापुर्वी उच्च न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशात पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या प्रारूप विकास आराखड्यावर नागरिकांच्या सूचना, हरकती स्वीकारून त्यावर निर्णय घेण्यास पीएमआरडीएला कोणताही प्रतिबंध केलेला नाही. मात्र, त्यास राज्य शासनाची अंतिम मान्यता देण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाची अनुमती घ्यावी, असे प्रतिवादी
क्र. 1 म्हणजेच राज्य शासनाला न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.
– राहुल महिवाल, महानगर आयुक्त, पीएमआरडीए.पीएमआरडीएला प्रारूप विकास आराखड्यावरील सूचना, हरकती मागविण्याची व अन्य कार्यवाही सुरु ठेवता येणार आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाने कोणतेही बंधन घातलेले नाही. हा आराखडा अंतिम करण्यापूर्वी राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाची अनुमती घ्यावी लागणार आहे.
– विवेक खरवडकर, महानगर नियोजनकार, पीएमआरडीएपीएमआरडीएचा प्रारूप विकास आराखडा बनविताना महानगर नियोजन समितीमध्ये 2/3 सदस्य हे स्थानिक लोकप्रतिनिधी निवडणुकीद्वारे नियुक्त होणे गरजेचे व बंधनकारक आहे. मात्र, राज्य सरकारने ही समिती गठीत करताना निवडणुकीद्वारे भरावयाची पदे रिक्त ठेवली असल्याची बाब मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यामुळे प्रारूप विकास आराखड्याला अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी राज्य सरकारला न्यायालयाची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे.
– अॅड. सूरज चकोर, याचिकाकर्त्यांचे वकील
* पीएमआरडीएला प्रारूप विकास आराखड्यावर हरकती, सूचना व अन्य कार्यवाही करता येईल.
* पर्यायाने पीएमआरडीएच्या सध्या सुरू असलेल्या प्रारूप आराखड्यावरील कार्यवाहीत अडचण येणार नाही.
* तथापि, राज्य सरकारला आराखड्याला अंतिम मंजुरी देण्यापूर्वी न्यायालयाची मान्यता घ्यावी लागेल.
* त्यामुळे न्यायालयीन मान्यतेनंतरच अंतिम आराखडा मंजूर होऊन प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू होऊ शकते. एका अर्थाने आराखडा अंतिम होऊन त्यानुसार, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यास विलंब लागू शकतो.