नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : मोदी सरकारच्या शेवटच्या व अंतरिम अर्थसंकल्पात पंतप्रधान किसान योजनेंतर्गत शेतकर्यांना वर्षाला दिल्या जाणार्या रकमेत वाढ करून 12 हजारांपर्यंत मदत निधी दिला जाणार असल्याची शक्यता आहे. तसा निर्णय घेतल्यास याचा लाभ 11 कोटी शेतकर्यांना होणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या वतीने 1 फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला जाणार आहे. सध्या पंतप्रधान किसान योजनेतून शेतकर्यांना वर्षाला 6 हजार रुपये दिले जातात. या निधीत दुपटीने म्हणजे, आणखी सहा हजार रुपये वाढ केली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकर्यांच्या खात्यात यानंतर थेट 12 हजार रुपये रक्कम जमा होईल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
एका इंग्रजी वृत्तवाहिनीने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोठी घोषणा करण्याची मोदी सरकारची योजना आहे. महिला शेतकर्यांनाही दिलासा देण्याचा सरकारचा मानस आहे. महिला शेतकर्यांच्या खात्यात पीएम किसानअंतर्गत 10,000 ते 12,000 रुपये जमा करण्याचेही सरकारच्या विचाराधीन आहे. 2019 साली लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकर्यांसाठी योजना जाहीर करण्यात आली होती. तसेच धक्कातंत्र देण्याची मोदी सरकारची योजना आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
'आयुष्मान' विमा कवच 10 लाखांपर्यंत करणार
आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत विमा कवच वाढविण्याचा विचारही सुरू आहे. हंगामी अर्थसंकल्पात याबाबतची घोषणा होण्याची चिन्हे आहेत. सरकार सध्या उपचारांसाठी किंवा रुग्णालयात दाखल झालेल्या कुटुंबासाठी प्रतिवर्ष 5 लाख रुपयांचे आरोग्य विमा संरक्षण देते. विमा कवच किमान 7.5 लाख ते दहा लाखांपर्यंत करण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात येत आहे. 23 सप्टेंबर 2018 रोजी ही योजना राबवण्यात आली. ही सर्वात मोठी आरोग्य योजनांपैकी एक आहे.