पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत यशवंतराव चव्हाण स्मृती (वायसीएम) रुग्णालयातील प्राध्यापक डॉ. बालाजी लहु धायगुडे यांना विद्यार्थिनींच्या लैंगिक छळाच्या गंभीर आरोपांप्रकरणी सेवेतून कमी करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. तसेच, जनगणना कर्तव्यावर असलेल्या शिक्षिकेचा विनयभंग केल्याचा आरोप असलेल्या महापालिका कर्मचारी दिलीप आढे याच्याविरोधात तातडीने कठोर कारवाई करण्याचा ठरावही मंजूर झाला. सभेच्या अध्यक्षस्थानी असलेल्या उपमहापौर शर्मिला बाबर यांनी आयुक्तांना दिलीप आढे याला निलंबित करून नियमानुसार कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.
सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार, वायसीएम रुग्णालयातील शल्यचिकित्सा विभागाच्या विद्यार्थिनींच्या तक्रारीनंतर विशाखा समितीच्या चौकशीत डॉ. धायगुडे यांच्याविरुद्धचे आरोप प्रथमदर्शनी सिद्ध झाल्याचे नमूद करण्यात आले. चौकशीत पदाचा गैरवापर, महिला निवासी डॉक्टरांशी अशोभनीय वर्तन, मानसिक व शारीरिक छळ, अश्लील टिप्पणी, व्हॉट्स अॅपपवर अयोग्य संदेश, मद्यप्राशनानंतर गैरवर्तन व विद्यार्थिनींशी अवमानकारक वर्तन केल्याचे गंभीर निष्कर्ष नोंदविण्यात आले. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 1979, नियम 22 तसेच, कार्यस्थळी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम-2013 अंतर्गत विशाखा समितीच्या शिफारशी बंधनकारक असल्याने त्यांना सेवेतून कमी करण्याचा प्रस्ताव सभागृहाने मंजूर केला. तसेच, वायसीएम रुग्णालयातील सहाय्यक प्राध्यापक, सर्वसाधारण शल्यचिकित्सक डॉ. ज्ञानेश्वर विश्वनाथ बोराडे यांनाही महापालिका सेवेतून कमी करण्याचा प्रस्तास मंजूर करण्यात आला.
त्या प्रस्तावाच्या चर्चेदरम्यान भाजपचे नगरसेवक विनोद नढे यांनी जनगणना ड्युटीवरील शिक्षिकेशी छेडछाड प्रकरणातील महापालिका कर्मचारी दिलीप आढे याचा मुद्दा उपस्थित करत प्रशासनावर जोरदार टीका केली. महिला छळाच्या प्रकरणात एका प्राध्यापकावर कठोर कारवाई केली जात असताना, आढे यांच्या विरोधात अद्याप ठोस कारवाई का करण्यात आली नाही, असा सवाल केला. यापूर्वी त्यांच्याविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कारवाई झाल्याची आठवण करून देत त्यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
शिवसेनेच्या (एकनाथ शिंदे) सुलभा उबाळे यांनीही महिला शिक्षिकेशी झालेल्या छेडछाड प्रकरणाचा तीव्र निषेध करत संबंधित कर्मचार्यांविरोधात कारवाईची माहिती सभागृहात देण्याची मागणी केली. महिला कर्मचार्यांच्या सन्मानाशी संबंधित प्रकरणात प्रशासनाचे मौन चुकीचा संदेश देत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सामान्य प्रशासन विभागाचे सहआयुक्त मनोज लोणकर यांनी संबंधित कर्मचार्याला अटकपूर्व जामीन मिळाल्याने पोलिसांनी अटक केलेली नाही. नियमानुसार अटकेनंतरच निलंबनाची कारवाई करता येते, असे स्पष्टीकरण दिले. मात्र, या उत्तरावर सभागृहातील नगरसेवकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. फौजदारी प्रक्रिया व प्रशासनाची कारवाई या दोन स्वतंत्र बाबी असून, महिला सन्मानाच्या प्रश्नावर अटकेची प्रतीक्षा करणे योग्य नसल्याचे नगरसेवकांनी ठामपणे सांगितले.
सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनीही सभागृहाची भावना लक्षात घेऊन प्रशासनाने तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी केली. त्यानंतर विनोद नढे व सुलभा उबाळे यांच्या मागणीवरून उपमहापौर शर्मिला बाबर यांनी दिलीप आढे याचे तातडीने निलंबन करण्याचा ठराव सर्वानुमते मंजूर केला. त्याबाबत कारवाई करण्याचे निर्देश आयुक्तांना दिले.