पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील निवासी, बिगरनिवासी, औद्योगिक, मिश्र आणि मोकळ्या जागा यांच्या मालमत्ताकरात सन 2025-26 या वर्षासाठी कोणतीही वाढ करण्यात येणार नाही. आहे तेच दर पुढील आर्थिक वर्षासाठी कायम ठेवले जाणार आहेत. तसेच, आगाऊ ऑनलाईन बिल भरणार्‍यांना पूर्वीप्रमाणे सामान्यकरात सवलत देण्यात येणार आहे.
शहरातील निवासी व बिगरनिवासी अशा एकूण 6 लाख 35 हजार मालमत्तांची नोंद महापालिकेकडे आहे. मालमत्ताकरात वाढ करण्यासाठी 20 फेबुवारीपूर्वी त्या प्रस्तावाला सर्वसाधारण सभेची मान्यता घ्यावी लागते. त्यानुसार करसंकलन विभागाने सर्वसाधारण सभेसमोर प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र, त्यात कोणतीही दरवाढ न करता, चालू दरास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रशासकीय राजवटीत मालमत्ताकरात यंदाही कोणतीही वाढ केलेली नाही. ही बाब शहरवासीयांना आर्थिक दिलासा देणारी आहे.
एक ते 12 हजार रूपये करयोग्यमूल्य असलेल्या निवासी मालमत्तांना 13 टक्के सामान्यकर दर आहे. बिगरनिवासी मालमत्तांना 14 टक्के सामान्यकर आहे. बार हजार 1 ते 30 हजार रूपये करयोग्यमूल्य असलेल्या निवासी मालमत्तांना 16 टक्के आणि बिगरनिवासी मालमत्तांना 17 टक्के सामान्यकर दर आहे. तीस हजार 1 ते त्यापुढील करयोग्यमूल्य असलेल्या निवासी व बिगरनिवासी मालमत्तांना 24 टक्के सामान्यकर लावला जातो. साफसफाईकर निवासी मालमत्तांना 5 टक्के व बिगरनिवासी मालमत्तांना 6 टक्के आहे. अग्निशामक कर निवासी व बिगरनिवासी मालमत्तांना 2 टक्के आहे. महापालिका शिक्षणकर निवासी मालमत्तांना 4 टक्के आणि बिगरनिवासी मालत्ताना 5 टक्के आहे. मलप्रवाह सुविधा लाभ कर निवासी व बिगरनिवासीसाठी 5 टक्के, पाणीपुरवठा लाभ कर निवासी मालमत्तांना 4 टक्के व बिगरनिवासी मालमत्तांना 5 टक्के आहे. रस्ताकर निवासी मालमत्तांना 2 टक्के व बिगरनिवासी मालमत्तांना 3 टक्के आहे. मॉल, लॉजिंग बोर्डिंग, मंगल कार्यालय, सभागृह, रूग्णालय, हॉटेल्स, कॅण्टीन, रेस्टॉरंट या मालमत्तांना 2 टक्के विशेष साफसफाई कर आहे. वृक्षकर निवासी व बिगरनिवासीसाठी एक टक्का आहे. नाट्यगृह, सिनेमागृह, मॅल्टिफ्लेक्स, नाटक, सर्कस, संगीत कार्यक्रम, कुस्त्या, मुष्टीयुद्ध यांना प्रत्येक खेळास 50 रूपये ते 350 रूपये करमणूक कर आहे.
यांना मिळणार सवलती
तसेच, आगाऊ व ऑनलाईन बिल भरणार्‍यांना पूर्वीप्रमाणे सामान्यकरात सवलत देण्यात येणार आहे. महिला, दिव्यांग, स्वातंत्र्यसैनिक किंवा त्यांच्या पत्नी यांना ग्रीन बिल्डींग, कंपोस्टींग, एसटीपी, झिरो वेस्ट यंत्रणा असलेल्या निवासी मालमत्ता, शैक्षणिक इमारती, इलेक्ट्रिक वाहनासाठी चार्जिंग स्टेशन उभारल्यास सवलत दिली जाणार आहे.