पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहर आणि त्याच्या आसपासच्या गावांमध्ये प्लॉट खरेदी ही अनेक नागरिकांसाठी प्रमुख गुंतवणूक ठरत आहे. नोकरी करणारे मध्यमवर्गीय नागरिक आपल्या आयुष्यभराच्या कमाईतून व कर्ज काढून प्लॉट खरेदी करतात; मात्र अलीकडच्या काळात बनावट कागदपत्रांच्या आधारे एकाच जमिनीची दोन ते तीन वेळा विक्री केल्याची अनेक प्रकरणे समोर येत आहेत. त्यामुळे खरेदीदार आर्थिक व मानसिक त्रासाला सामोरे जात असून, त्यांना न्याय मिळवणेही कठीण बनले आहे.
भू-माफियांना राजकीय पाठबळ मिळाल्याने ते सरळ प्लॉटवर ताबा घेतात. रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतरही मूळ खरेदीदार प्लॉटवर गेला असता, तिथे दुसर्या व्यक्तीचा ताबा दिसतो. तक्रार केल्यास गुंड प्रवृत्तीचे लोक धमकावतात. अशा तक्रारदारांना पोलिसांकडे न्याय मागणे कठीण जाते. काही प्रकरणात पोलिसांचाच रस असल्याचे आरोप होत आहेत.
जमिनीची मालकी तपासण्यासाठी खरेदीपूर्वी 7/12 उतारे, फेरफार नोंद, फेरफार क्रमांक, मागील व्यवहारांची कागदपत्रे, वकिलांचा सल्ला तसेच ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालयात प्रत्यक्ष चौकशी करणे आवश्यक आहे. रजिस्ट्रेशनपूर्वी संपूर्ण खात्री करूनच व्यवहार करावा.
प्लॉट विक्रीसाठी बोगस एजंट, बनावट विक्रेते आणि भू-माफिया संगनमताने बनावट सातबारा उतारे, नकली हक्कपत्रे आणि बोगस विरुपण नोंदी तयार करतात. काही वेळा खरेदीदाराने व्यवहार पूर्ण केल्यानंतर त्याच्या प्लॉटवर दुसर्याच व्यक्तीचे नाव असलेली पाटी लागलेली आढळते. त्या व्यक्तीकडेही संपूर्ण कागदपत्रे असतात. अशा वेळी दोघांकडे वैध वाटणारी कागदपत्रे असल्याने गंभीर संघर्ष निर्माण होतो.
महसूल विभाग, सब-रजिस्ट्रार कार्यालय आणि नगरपालिका यांसारख्या सरकारी यंत्रणांकडून कागदपत्रांची पडताळणी न केल्याने अशा फसवणुकीस चालना मिळते. रजिस्ट्रेशन करताना कागदपत्रे खरी आहेत की खोटी, याची तपासणी न करता केवळ फी घेऊन व्यवहार पूर्ण केले जातात. त्यामुळे भूमाफियांचे नेटवर्क अधिक वेगाने विस्तारत आहे.
पोलिसांनी भू-माफियांच्या बेकायदा प्रकारांवर कठोर कारवाई करणे अत्यावश्यक बनले आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जमिनीची विक्री, दुहेरी व्यवहार आणि जबरदस्तीने ताबा घेण्याच्या प्रकारांना आळा बसावा, यासाठी सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. या प्रकरणांमध्ये फक्त खरेदीदार व विक्रेत्यावर नव्हे, तर कागदपत्रे बनवणारे एजंट, नोटरी, आणि दुर्लक्ष करणारे रजिस्ट्रार अधिकारी यांच्यावरही गुन्हे दाखल होणे आवश्यक आहे. पोलिस व महसूल विभागाने संयुक्त मोहीम राबवून अशा टोळ्यांचे जाळे उद्ध्वस्त करावे, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.
रावेत, हिंजवडी, वाकड, किवळे, चिखली, मोशी, भोसरी आणि दिघी भागांमध्ये अशा प्रकारच्या गंभीर वादांना तोंड फुटले आहे. हिंजवडी येथील एका प्रकरणात शेतकर्याच्या रस्त्यालगत जमिनीवर गुंड प्रवृत्तीच्या तरुणांनी ताबा घेतला. सुरुवातीला भाडेकरार करून शेतकर्याची दिशाभूल करण्यात आली. काही दिवसांतच त्या प्लॉटवर दुसर्याच्या नावाची पाटी उभी करण्यात आली. बनावट कागदपत्रे दाखवून हा माझा प्लॉट आहे, असा दावा करण्यात आला. पोलिसांकडे तक्रार देण्यात आली, मात्र त्यांनी दिवाणी वाद म्हणून गुन्हा दाखल न करता तक्रार फेटाळली. दरम्यान, न्यायालयाने या ताब्याला बेकायदा ठरवला असून, पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. कोट्यवधींच्या किमतीच्या या प्लॉटवर अनेकांची नजर असून, भविष्यात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.